काठमाडौँ, असार २१ गते । विशेष अदालतमा दायर मुद्दाको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । विध म्यानेजमेन्ट प्रालिका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका भीमकान्त भण्डारीले विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दा रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ३ गते भण्डारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । भण्डारीको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ भने विशेषले भण्डारीविरुद्ध म्याद जारी गरिसकेको छ । कानुनका जानकारहरू भने दर्ता नहुनुपर्ने रिट दर्ता भएको बताउँछन् ।
अख्तियारले भण्डारीविरुद्ध असार ३ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७३ असोजमा नायब सुब्बामा सरकारी सेवामा प्रवेश गरी २०७७ असार ३० मा स्वेच्छिक अवकाश लिएका भण्डारीविरुद्ध छ करोड २४ लाख चार हजार छ रुपियाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दाको प्रक्रिया रोक्न भण्डारीका तर्फबाट सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे विचाराधीन मुद्दाको प्रक्रिया रोक्ने गरी रिट दर्ता सामान्यतया नहुने बताउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा भने दर्ता रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ नै भइसकेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले असार १७ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश भने इजलासले अस्वीकार गरेको छ । अब विपक्षीबाट लिखित जवाफ परेपछि अन्तिम सुनुवाइको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।
विशेष अदालतले भने मुद्दाको म्याद जारी प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले मुद्दा दर्ता भएको तीन दिनपछि नै म्याद जारी प्रक्रिया सुरु गर्ने अदालतको अभ्यास रहेको बताउनुभयो । योगीले भन्नुभयो, “हामीले दर्ता भएको तीन दिनपछि मुद्दामो प्रतिवादीको स्थायी ठेगानामा म्याद जारी गर्छौं । उहाँको हकमा पनि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । थमाउन पाउनेसहित उहाँले एक महिनाको समय पाउनुहुन्छ । सर्वोच्चले गरेको आदेशबारे भने जानकारी आएपछि मात्र के कसो हो भन्न सक्छौँ ।”
यस्तो छ अख्तियारको दाबी
करिब चार वर्ष सरकारी सेवामा बिताउनुभएका भण्डारीले गैरकानुनी रूपमा छ करोड २४ लाख चार हजार छ रुपियाँ अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप अख्तियारको छ । सरकारी सेवा प्रवेशदेखि २०७८ पुस मसान्तसम्मको जाँच अवधिसम्म श्रीमतीको समेत आय गणना गरी कुल २६ लाख ६१ हजार ६३६ रुपियाँ भण्डारीको आय अख्तियारले कायम गरेको छ । सो अवधिको खर्च छ करोड ५० लाख ६५ हजार ६४२ रुपियाँ अख्तियारले कायम गरेको छ । अख्तियारले आय र खर्चको अनुपातमा भण्डारीसँग छ करोड २४ लाख चार हजार छ रुपियाँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रहेको जिकिरसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
यस्तो छ भण्डारीको दाबी
भण्डारीले अख्तियारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई मुद्दा दायर गरेको जिकिर गर्नुभएको छ । जाँच अवधिमा आफू सार्वजनिक पदमा समेत नरहेको अवधिसमेत कायम भएकाले मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने उहाँको निवेदनमा उल्लेख छ । जाँच अवधिमा आफू सार्वजनिक पद धारणा नगरेको र राष्ट्रसेवक समेत नरहेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३६ बमोजिमको कसुर कायम गरी अनुसन्धान गर्न तथा आरोपपत्र दायर गर्न नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।