धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, असोज ५ गते । जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि जनमत पार्टीबाटै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सतीशकुमार सिंहले शनिबारसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन ।
मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमत पार्टी संसदीय दल मधेश प्रदेशका नेता महेशकुमार यादवसहित प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत राजीनामाका लागि दबाब दिइरहँदा पनि मुख्यमन्त्री सिंह राजीनामा दिने पक्षमा देखिनुभएको छैन । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उहाँले जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशको अवस्थालाई हेरेर मधेश प्रदेशको परिस्थितिलाई साम्य पार्नका लागि आफूले तत्काल सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा गरे पनि पछि उत्पन्न परिस्थितिमा सङ्घीयतालाई जोगाउनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा नगरेको बताउनुभयो । उहाँले जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई प्रदेश सभामै सामना गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले यस प्रकारको प्रतिक्रिया दिएपछि जनमत पार्टी संसदीय दल मधेश प्रदेशका नेता महेश यादवले जनमत पार्टीबाटै मुख्यमन्त्री बन्नुभएका सिंहले पार्टीसँगै पौँठेजोरी खेल्नु ठिक नभएको सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथसाथै जनमत पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मुख्यमन्त्रीसहितका मन्त्रीलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएपछि दुई मन्त्री फिर्ता आए पनि मुख्यमन्त्रीले पार्टीसँग पौँठेजोरी खेल्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले यस विषयमा पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई तीन दिनको समय सिमा दिएर स्पष्टीकरण माग गरिसकेको भन्दै शनिबार स्पष्टीकरणको समयसीमा सकिन लागेको र कारणसहितको जवाफ आएपछि पार्टीको सल्लाहमा दलसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आगामीको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सत्ता साझेदार कुनै पनि पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा फिर्ता लिएको मितिबाट ३० दिनभित्रमा सरकार प्रमुखले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको सवालमा उहाँको दलले कुन किसिमले प्रक्रिया चाल्छ, त्यस अनुसार प्रदेश सभा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । सभामुख मण्डलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा धारा १८, २८, ३०, ३१, ३२ र ३६ मा वर्तमान परिस्थितिको व्यवस्था गरिएको भन्दै यस धारा अनुसार कारबाही गरिएको छ कि छैन भने विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सभा सचिवालयले आफ्नो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिव टीकाराम उप्रेतीले प्रदेश प्रमुखसँग मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको सन्दर्भमा प्रदेश सभाले नै टुङ्गो गरेर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार मात्रै भएको बताउनुभयो ।