आइएलओ १६९, युएनड्रिप, सिड कार्यान्वयन नभएको प्रति चिन्ता

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, असोज ४ गते । नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको १८ वर्षसम्म पनि आइएलओ १६९ अभिसन्धी, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणापत्र २००७, सिड कार्यान्वयन नगरेपछि आदिवासी सङ्घ संस्थाले सरकारलाई दबाब दिनेगरी फ्रेमवर्क बनाउने गरी छलफल सुरु गरेका छन् । 

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (नेफडिन), राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला सङ्घ, नेपाल (निडवान), लाहुर्निप लगायतका संस्थाले शनिबार सरो्कारवाला पक्षहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी कार्यान्वयनका लागि चुस्त फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरेका हुन् । 

नेफडिनका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आइएलओ १६९ अभिसन्धी, राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र २००७, सिड लगायतको पक्ष राष्ट्र नेपाल भए पनि त्यसको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा आदिवासीको अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो । सो अधिकारबारेमा ग्रामीण स्तरमा समेत छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले त्यसको नेतृत्व प्रतिष्ठान, नेफिन, निडवान लगायतका संस्थाले गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

आदिवासी सवाल उठाउने काममा आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग सक्रिय रहे पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएकाले प्रतिष्ठानमार्फत त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । केही अधिकारहरू नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरे पनि कानुन अभावमा अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । 

निडवानका संस्थापक अध्यक्ष तथा पदमकन्या कलेजकी उपप्राध्यापक प्रतिमा गुरुङले आइएलओ १६९, यूएनड्रिपसँगै सिडको सामान्य सिफारिस ३९ लाई पनि सँगसँगै उठाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

महिलाको पहिचान, आधारभूत अधिकार समेत कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँदै उहाँले यस विषयमा आदिवासीहरूलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको चर्चा गर्नुभयो । नेपाल यी अभिसन्धीको पक्षराष्ट्र भएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेकाले त्यसबारे समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । 

अधिवक्ता दिनेश घलेले सर्वोच्चले आइएलओ, यूएनड्रिप, सिड लगायतको विषयमा कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी आदेश दिइसक्दा समेत कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले यस विषयलाई पक्षराष्ट्रको नाताले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने भए पनि सरकार यस विषयमा उदासिन भइरहेको बताउनुभयो । संविधानमा केही विषय उल्लेख गरिए पनि कानुनको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा ती व्यवस्था अमूर्त सावित भएको उहाँले बताउनुभयो । 

निडवानका अध्यक्ष जमुना तामाङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेफिनका महासचिव दिवस राई, फोनिजका अध्यक्ष लक्की चौधरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि किरण बराम, नेफडिनका सदस्यसचिव ज्ञानेन्द्र पुन, फोनिजका महासचिव समीर बलामी, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवार लगायतले सुझाव दिनुभएको थियो ।