गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ४ गते । आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का स्वीकार गर्ने तर निर्धारित समयमा काम नगरी आयोजना नै अलपत्र पार्ने ठेकेदारको ठेक्का तोड्ने तयारीमा सरकार पुगेको छ । निश्चित अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने तर विभिन्न बहाना गर्दै आयोजना नै नबनाउने प्रवृत्ति निस्तेज गर्न त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोड्ने तयारीमा सरकार लागेको हो ।
तीन प्रमुख विकासकेन्द्रित मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व लिनुभएका मन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयका सचिवहरू र विभागीय प्रमुखलाई यस्ता आयोजना पहिचान गरी ठेक्का तोड्नेतर्फ अग्रसर हुन निर्देशन दिनुभएको छ ।
बैठकमा यस्ता आयोजनाको सूची बनाएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार मन्त्रालयले करिब चार सय यस्ता आयोजना पहिचान गरी आयोजना प्रमुखलाई पत्राचार गरी आयोजनाबारे के कस्तो निर्णय लिने भनी सोधिएको छ ।
“हाम्रो मन्त्रालयले चार सय यस्ता आयोजना पहिचान गरेर ठेक्का तोड्ने वा अन्य उपाय के गर्ने भनेर आयोजना प्रमुखलाई सोधेको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यही कुरा मन्त्रीज्यूलाई पनि ब्रिफिङ गर्दा अब आवश्यक कारबाही गर्न कुनै ढिलाइ नगर्न भन्नुभएको छ, मन्त्रालय यसमा अग्रसर छ ।”
तीन वटै मन्त्रालयको कामकारबाहीको जानकारी लिँदै मन्त्री घिसिङले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको अनुहार हेरेर आयोजनालाई अलपत्र अवस्थामा राख्न नदिने बताउनुभयोे ।
“ठुला पूर्वाधारका आयोजना तोकिएका समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ,” मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, “अब कसैको अनुहार हेरेर हुँदैन, जीर्ण बनेका आयोजनाको ठेक्का तोडी नयाँ ठेक्का प्रव्रिmयामा जानु पर्छ, आयोजनालाई अलपत्र पारेर राख्न पाइँदैन ।”
शर्माका अनुसार भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत तीन सयभन्दा बढी सडक र एक सय पुल निर्माण आयोजना अलपत्र छन् । जलस्रोततर्फ सुनकोशी–मरिण बहुद्देश्यीय आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सनलगायतका योजना अहिले सुस्त छन् । “आयोजना समयमै नबन्नु र त्यस्ता आयोजनामा अनियमितता हुनु पनि युवा विद्रोहको कारक हुन्,” बिहीबार साँझ ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री घिसिङले भन्नुभयो, “अब कुनै ठेकेदारको अनुहार हेरेर हुन्न, जुनसुकै हालतमा नतिजा निस्कनु पर्छ भन्नेमा हेक्का राख्नूस् ।”
मन्त्री घिसिङले बिहीबार सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवनलगायत अन्य आयोजनाबारे छलफल गर्नुभएको थियो । संसद् भवन पुसअघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बाँकी रहेका काम गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ को असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँचौँ पटक थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदै छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत रहेको छ ।
‘एक रुपियाँ पनि अनियमितता नहोस्’
मन्त्री घिसिङले आफ्ना कार्यालय अन्तर्गतका निकायमा हुने सबैखाले अनियमितता रोक्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ । “जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण होे, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठुलो निराशा उत्पन्न हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले अनियमितता हुने छिद्रहरूको पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्, एक रुपियाँ पनि अनियमितता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन ।”
