• ४ असोज २०८२, शनिबार

स्थानीय तहका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्यौल

blog

बागलुङ नगरपालिकाको कार्यालय । तस्बिर : रामकृष्ण बोहरा

रामकृष्ण बोहरा
बागलुङ, असोज ४ गते ।
जेनजी प्रदर्शनले सरकार ढलेर अन्तरिम सरकार बनेपछि स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ । जनेजी प्रदर्शनले देशभर गरेको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्नेदेखि फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने काममा राज्य केन्द्रित बनेपछि बजेट अभाव हुने प्रष्ट छ ।

स्थानीय तहको नीति, कार्यक्रम र बजेटमध्ये नीति मात्र स्थानीय तहको स्वायत्त छ । कार्यक्रम र बजेट भने संघ सरकारको भरमा छ । बागलुङका दस वटै पालिकाको बजेट संघ सरकारको वित्तीय अनुदान, सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारको अनुदानको भरमा बनेको छ । यसले योजना र कार्यक्रम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने अन्यौल छ ।  

अधिकांस पालिकाले रातो किताब सार्वजनिक नगरेपनि योजनाहरु परिषदबाट पास भइसकेका छन् । तोकिएको बजेटको सिलिङमा रहेर बनेका योजना कार्यान्वयनबारे अन्यौल बढेको यहाँका पालिका प्रमुखहरु बताउँछन् । जैमिनी नगरका उपप्रमुख हरिहर शर्मा सशर्त बजेट कटौती गर्दा पालिकालाई धेरै समस्या पर्ने तर्क गर्नुहुन्छ ।

स्थानीय स्रोत थोरै भएका पालिकामा सङ्घीय बजेट नआएमा तलब समेत खुवाउन नसकिने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ । ‘‘ढिलाचाँडो बजेट आउला भन्ने आसमा योजनाको काम थाल्दैछौं’’ शर्माले भन्नुभयो, ‘‘समयमा सङ्घीय सूचना पनि आउनुपर्ने अवस्था छ, नआएपछि काम रोक्न मिल्दैन ।’’ नागरिक स्तरबाट कोष बनाउने, लगानी सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माण अभियान चलाउनुपर्ने शर्माको सुझाव छ ।

बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वन संघ सरकारको निर्देशन नआएकाले केही गरौं भन्ने नै नभएको बताउनुहुन्छ । ‘‘सेवा प्रवाहलाई अगाडि बढाएका छौं, तर अन्य बजेट आउने नआउनेबारे अन्यौल छ’’ वनले भन्नुभयो । चालु बजेटबाट तलब खुवाउने कामबाहेक अन्य काम नभएको उहाँको भनाइ छ । बडिगाडले यसै वर्षदेखि पश्चिम क्षेत्रका मिर्गौला रोगका बिरामीलाई डायलायसिस सेवा प्रवाह गर्न आधारभूत अस्पतालमा उपकरण जडानको काम समेत सकेको छ ।  

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिने तर बजेटको अवस्था के हुने भन्नेमा अन्यौल भइरहेको बताउनुभयो । ‘‘गाउँको विकासका लागि बजेट चाहिन्छ, बजेट नआएमा स्थानीयमा पनि आक्रोस थपिन्छ’’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘राज्यले पुनर्निर्माणका लागि उचित स्रोत खोजेर काम गर्नुपर्छ ।’’ संघ सरकारको सर्कुलर नआएसम्म विकासको काम के गर्ने भन्ने अन्यौल नै रहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठको भनाइ थियो ।