गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफ्ना पाँच वटा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछिको पहिलो बैठकमा यस्तो प्राथमिकताका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर काम गर्न अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।
घिसिङका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गर्ने र त्यसको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइने छ । पुनर्निर्माणका लागि नागरिक तथा आमसमुदायमा सहायता परिचालन योजना छ । देशविदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व लिने गरी सबैको साथ र सहयोगबाट पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइने घिसिङले बताउनुभयो । सहयोग प्राप्तिका लागि सरकारले विशेष कोष खडा गर्ने पनि बताउनुभयो ।
जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा रहेको भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने लक्ष्यमा कुनै सम्झौता नहुने भन्दै उहाँले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । घिसिङले भन्नुभयो, “जेनजीले मुख्य रूपमा उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गरिने छ ।”
कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी प्रदान गर्नेलगायतका विगतमा सुनिएका अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न उपयुक्त व्यक्तिलाई बिनापूर्वाग्रह उपयुक्त जिम्मेवारी दिने तर सुशासन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न नसक्नेलाई तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाइने उहाँले बताउनुभयो । चालु अवस्थामा रहेका ठुला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र रणनीतिक महत्व तथा रूपान्तरणकारी केही ठुला योजनालाई अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो । घिसिङले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् आयोजना र अप्पर अरुण जलविद्युत् आयोजना तत्काल निर्माणमा अग्रसर गराउने बताउनुभयो । जेनजीले देशभित्रै सुन्दर भविष्य र व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ऐतिहासिक प्रतिरोध गरेको भन्दै घिसिङले पुस्ताले दिएको अभिभारा समयभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
घिसिङले देशभित्रै केही हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउन र आशा जगाउन ‘उज्यालो नेपाल’ अभियानलाई कार्यान्यनतर्फ अगाडि बढाइने पनि जानकारी दिनुभयो । ‘उज्यालो नेपाल’ बत्तीको मात्र नभएर सुशासन, चुस्तदुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न देशभित्रको समग्र आर्थिक क्रान्तिका लागि थालिएको परिवर्तनको अभियानलाई सार्थक बनाउन सोही अनुसार कार्य गर्न सबैलाई निर्देश गर्दछु ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरी पहिलो निर्णयका रूपमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलको बक्यौता असुली गर्ने निर्णयमा घिसिङले हस्ताक्षर गर्नुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा घिसिङले रकम असुलीलाई मुख्य विषय बनाउनुभएको थियो ।
सोही विषयमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग मतभेद बढ्दै जाँदा घिसिङलाई सरकारले कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरेको थियो । घिसिङले यो विषयमा प्राधिकरणको आगामी सञ्चालक समितिको बैठकबाट यसको निर्णय गरिने बताउनुभयो । बैठकमा घिसिङले वर्तमान जटिल परिस्थितिमा यस्तो बक्यौता तत्काल भुक्तान गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । “नेपाल आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सङ्कटमा छ, यतिबेला व्यवसायी, देशभित्र र बाहिर भएका नागरिकले सहयोग गर्नु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइएको छ ।”
