गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै भएकै सवारीसाधनबाट काम चलाउने तर नयाँ नकिन्ने बताउनुभएको हो ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा अर्थ मन्त्रालयपरिसरमा रहेका सवारीसाधन जलेर नष्ट भएका थिए । अर्थमन्त्री खनालले वर्तमान सरकारको मुख्य काम निर्वाचन गराउने भएकाले सवारी खरिदमा खर्च नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस क्रममा उहाँले पूरक बजेट नल्याउने तर बजेट प्राथमिकीकरण गरेर निर्वाचनका लागि खर्च स्रोत व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो । “यसका लागि प्रोजेक्ट बैङ्कमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका, तयारी पूरा नभएका र टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने निर्णय भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट एक खर्ब रुपियाँ जोगिने सचिवज्यूले बताउनुभएको छ ।”
प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा पुगेको क्षति आकलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि पनि तयारी गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । “सबैभन्दा पहिले अर्थ मन्त्रालयमा तत्काल रङ लगाएर हामी तुरुन्त उठ्यौँ है भन्ने सन्देश दिनुपर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारको रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि वित्तीय अथवा बजार प्रणालीमध्ये कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँगको समन्वयमा काम गर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सरकारको स्रोतको, करदाताको करको सही प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन, त्यो बुझेर मात्र काम गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । “जानेर अथवा नजानेर पनि गल्ती गर्ने काम कसैबाट हुनु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी सच्चिनै पर्छ ।”
भ्रष्टाचार निवारणका लागि धेरै युवाले ज्यान गुमाउनु परेको र त्यसको म्यान्डेट पूरा गर्ने भूमिकामा आफूलाई पनि विश्वास गरेकाले सबैले यसमा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सार्वजनिक निकायमा नागरिक हेपिनुपर्ने अवस्था भएकाले यसमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खनालले राजस्व असुलीमा साह्रै क्रुर नहुन कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो । राजस्व असुलीमा कडाइ गर्नुपर्ने भए पनि सेवाग्राहीमैत्री आचरण प्रदर्शन गर्न उहाँको आग्रह थियो । त्यस्तै उहाँले कुनै पनि काम गराउन आफ्नो घरमा बिहानसाँझ आएर माग नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बढीमा एक/दुई जना सचिवालयमा राखिदिन अर्थ सचिवसँग आग्रह गरेको तर स्वकीय सचिवालय नबनाउने घोषणा गर्नुभयो ।
