सरकारको काम निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन : मन्त्री अर्याल

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । नवनियुक्त गृह, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार मुलुकमा शान्ति स्थापना गरी शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने रहेको बताउनुभएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा सोमबार पदभार ग्रहणपछि मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री अर्यालले लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत हरेक पार्टीलाई निर्वाचनमार्फत परीक्षण हुने सुनिश्चितता हुनुपर्र्ने बताउनुभयो । 

मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “मुलुकमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तनले राज्यका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा ठुलो झड्का दिएको छ । यो परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्नै पर्छ ।” उहाँले परिवर्तनका आवजहरूलाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आन्दोलनले विस्तापित गरेका संरचना र स्थापित भएका शक्तिहरू निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत परीक्षण हुन अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।  उहाँले यो सङ्क्रमणकालीन सरकारको मुख्य काम आगामी छ महिनाभित्र (फागुन २१ गते) निष्पक्ष, धाँधलीरहित र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताउँदै अहिले विस्तापित र स्थापित भनिएका सबै पक्ष सो परीक्षामार्फत आउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । 

मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “एउटा पक्षले यो आन्दोलन जितेँ भनिरहेको छ, त्यसको मापन पनि गर्नु पर्छ । त्यसैले विजय र पराजयको मापन गर्ने सर्वोत्कृष्ट लोकतान्त्रिक माध्यम निर्वाचन नै हो ।” उहाँले आगामी निर्वाचन सबैका लागि बराबर अवसर रहेको बताउँदै पूर्वप्रधान न्यायाधीशसमेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा हुने निर्वाचन निष्पक्ष र सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुने गरी सम्पन्न हुने पनि बताउनुभयो । 

उहाँले वर्तमान असहज परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्राप्त अधिकारीलाई उपयोग गरी मानव अधिकार हनन नहुने गरी सुरक्षा अवस्था सुदृढ बनाउन पनि नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।

पछिल्लो आन्दोलनले मुलुकमा अकल्पनीय क्षति भए पनि ऐतिहासिक अवसरको ढोका खुलेको बताउँदै उहाँले अब विवाद गरेर पछि फर्किन नहुने धारणा बताउनुभयो । 

मृतकको सम्मानमा राष्ट्रिय झन्डा झुकाइने 

नवयुवाहरूको आन्दोलनमा हालसम्म मृत्यु भएका ७२ जनाको सम्मानमा सरकारले राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाउने र शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

साथै मृतकलाई सहिद घोषणा गरी जनही १० लाख रुपियाँ र मृतकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चका लागि तत्काल एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको लगत सङ्कलन गरी राज्यको क्षमता अनुसार पुनर्निर्माण अघि बढ्ने जनाएको छ । मन्त्री अर्यालले अत्यावश्यक सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल र दीर्घकालीन योजना अनुसार काम अघि बढाइने बताउनुभयो ।

साथै उहाँले ध्वस्त सार्वजनिक संस्था र सरकारी कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने भएकाले आमनागरिकको समेत सहभागितामा पुनर्निर्माण गर्नु्पर्ने बताउनुभयो ।

कानुनका विज्ञ अर्याल 

कानुनी क्षेत्रका विज्ञ तथा सफल कानुन व्यवसायीका रूपमा चर्चित ओमप्रकाश अर्यालले अन्तरिम सरकारको महत्वपूर्ण गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ ।

विसं २०३४ मा गुल्मी इस्मा–६, अमरपुरमा जन्मिनुभएका अर्यालले माध्यमिक शिक्षा अर्जै माविबाट पूरा गरी उच्च शिक्षा काठमाडौँको ल क्याम्पसबाट एलएलएम र राजनीति शास्त्रबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ । विसं २०५५ देखि कानुन क्षेत्रमा सक्रिय अर्याल कानुनका विज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, सुशासन, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि निरन्तर सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ । 

कानुनी तथा मानव अधिकारका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील अर्यालसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभास्थित इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) मा समेत काम गर्नुभएका अर्यालले नेपालको कानुनी क्षेत्रमा छुट्टै मानक स्थापना गर्न पनि सफल हुनुभएको छ । संवैधानिक मञ्चका अध्यक्षसमेत रहनुभएका अर्याल काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहका कानुनी सल्लाहकार रहनुभएको थियो ।