फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, भदौ १९ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ को अनुसूची परिमार्जन गरेको हो । अनुसूची परिमार्जन भएसँगै श्रवण शक्तिविहीन प्रदेशसभा सदस्य सुनीता थापाले आधिकारिक रुपमा सहयोगी पाउने बाटो खुलेको छ ।
हालै राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको परिमार्जनमा अपाङ्गता भएका प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो अवस्था, कारण र स्थितिअनुसार दैनिक गतिविधि तथा कार्य सम्पादनमा सहयोगी कर्मचारीको आवश्यकता परेमा सहायकस्तर पाँचौं तहसम्मको एक सहयोगी पाउने व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यका लागि सहायकस्तर पाँचौं तहसम्मको स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकोमा परिमार्जनसँगै अपाङ्गता भएका सदस्यले सचिवबाहेक आवश्यकताअनुसार थप एक सहयोगी पाउने छन् ।
‘गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४’ को अनुसूची मन्त्रिपरिषद्ले परिमार्जन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधानअनुरूप सरकारले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सचिव रिक्त
गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेल पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी बुधबार बिदा हुनु भएको छ । २०७७ भदौ १९ गते गण्डकीका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९५ मा प्रदेशसभा सचिव र सचिवालयको व्यवस्था छ । १९५(१)मा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामुखको सिफारिसमा प्रदेश सचिव नियुक्त गर्ने छ ।”
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हुनुहुन्छ । प्रदेशमा सात सांसद रहेको माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो । गण्डकीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को दुई तिहाई बहुमत रहेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहनुभएको छ ।