जग्गा पुनः जाँचबुझ गर्न परमादेश

भक्तिविलास पोखरेल 

गाईघाट, साउन २३ गते । उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिका–२ स्थित व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता भएको वन क्षेत्रको जग्गा पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय लिन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । २०२९ सालमा स्थानीय लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको २३ बिघा वन क्षेत्रको जग्गाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको निर्णय उल्टाउँदै पुनः जाँचबुझ गरी निर्णय गर्न वन कार्यालय र मालपोत कार्यालय कटारी उदयपुरलाई परमादेश दिएको हो । 

यसअघि उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयले वनको भन्दै व्यक्ति विशेषको नाममा भएको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सुनील पोखरेलको इजलासले गत जेठ ११ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यो आदेश आएको हो ।

सर्वोच्चले यसअघि वन र मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको तथा सम्बन्धित पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त मौका नदिएको ठहर गरेको छ । सोही कारणले, अदालतले पुनः एक पटक सबै आधार प्रमाणको जाँचबुझ गरी, वनजङ्गलको स्थिति बुझी, जग्गाको स्रोत र लालपुर्जासमेत हेरी निवेदकको बसोवासको अवस्थासमेतलाई मध्यनजर गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्न जिल्ला वन कार्यालय उदयपुर र मालपोत कार्यालय कटारीलाई आदेश दिएको छ ।

मालपोत कार्यालयले २०७३ सालमा लगत कट्टा गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ । फैसलामा भनेको छ, ‘यसरी विवादित जग्गा रहेको स्थानमा एकातर्फ वर्षौं पुराना रुख रहेको जङ्गलसमेत भन्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सोही स्थान वरपर निवेदक समेतको घर, पसल, व्यापार व्यवसायसमेत रहिआएको विवादित जग्गा लामो समयदेखि निवेदकको नाममा दर्तासमेत गरेको देखिन्छ ।’ 

कटारी नगरपालिका–२ मा पर्ने उक्त २३ बिघा आठ कट्ठा छ धुर जग्गा २०२९ सालमा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीलगायतको नाममा दर्ता भएको थियो । वनको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा वन कार्यालयले छानबिन गरी २०७३ सालमा दर्ता खारेज गरेको थियो । 

जग्गाको दाबी गर्नेहरू उच्च अदालत ओखलढुङ्गाको फैसलाविरुद्ध जग्गाधनी सर्वोच्च पुगेका थिए । यो जग्गा सिद्धिचरण लोकमार्ग (मिर्चैया–ओखलढुङ्गा) सँगै जोडिएकाले यसको बजार मूल्य प्रतिबिघा दुई करोडभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन गरेको थियो । अख्तियारको पत्रानुसार २०६९ सालमा वरिष्ठ वन अधिकृत वासुदेव झाको नेतृत्वमा भएको प्रारम्भिक छानबिनले उक्त जग्गामा सयौँ वर्ष पुराना सालका काँचा रुख रहेको र वन क्षेत्रको उक्त जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

वन ऐनमा वनको जग्गा कसैले दर्ता गरेको पाइएमा स्वतः बदर हुने प्रावधान रहेको डिभिजन वन कार्यालय त्रिवेणी कटारीका प्रमुख अनिरुद्रप्रसाद साहले बताउनुभयो । सोही ऐन अनुसार वन कार्यालयको सिफारिसमा मालपोत कार्यालय कटारीले २०७३ साल वैशाख १७ गते व्यक्तिको नामको दर्ता बदर गर्दै नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वनमा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । 

मालपोतको निर्णयविरुद्ध रिटमार्फत जग्गा दर्ता गराउनेहरू उच्च अदालत ओखलढुङ्गा गएकोमा २०७५ असार २० गते न्यायाधीशद्वय टेकराज नेपाल र दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको थियो । उच्चको फैसलाविरुद्ध २०७६ साल वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा करिब छ वर्षपछि यस्तो फैसला भएको हो । यो फैसलासँगै अब वन र मालपोत कार्यालयले सो जग्गाको विषयमा थप जाँचबुझ गरी कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।