मलको हाहाकार : प्रदेश र स्थानीय तहको लापर्बाही

सिराज खान

नेपालगन्ज, साउन २३ गते ।  सर्वसाधारणलाई सेवा प्रवाह र सेवा लिन सहज हुने गरी संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । निकटमा रहेर सर्वसाधारणलाई तत्काल र सहज रूपमा सरकारी सेवा प्रदान गर्ने राज्यका निकाय स्थानीय तह हुन् । त्यसभन्दा अलिमाथिको सरकार प्रदेशको हो । 

तर तिनै प्रदेश र स्थानीय तहको चरम लापर्बाहीका कारण किसानले पाउने रासायनिक मल गोदाममा नै थन्किएको छ । बाँकेका किसान खेतमा काम गर्न होइन, मलका लागि दैनिक पसल र सहकारी धाउन बाध्य छन् ।

मलको चरम अभाव भएका बेला बाँकेमा १४ हजार छ सय बोराभन्दा बढी मल आए पनि पालिकाहरूले कोटा छुट्याउन ढिलाइ गरेका कारण किसान मलकै समस्यामा परेका हुन् । केही दिनअघि प्रदेशले पनि त्यस्तै पत्र दिन ढिला गर्दा मल भएर पनि किसान निरीह बनेका छन् ।

जिल्लामा मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जमा किसानका लागि १४ हजार ६१२ बोरा मल आए पनि पालिकाहरूले वितरणको कोटा छुट्याएर पत्र पठाउन ढिला गरेका कारण तीन हजार २७२ बोरा मल मात्र वितरण हुन सकेको छ । 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जमा आएको छ हजार ९७१ बोरा मलमध्ये तीन हजार २७२ बोरा मल हालसम्म विभिन्न पालिकाका सहकारीले लगेर गएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख वासुदेव उपाध्यायले बताउनुभयो । 

उहाँले पहिले प्रदेशबाटै पत्र आउन ढिलाइ भएको जनाउँदै अहिले पालिकाबाट पनि कोटाको पत्र आउन समय लागेकाले बुधबारबाट वितरण अलि तीव्र भएको बताउनुभयो । अझै पनि तीन हजार सात सय बोरा मल गोदाममै रहेको उहाँको भनाइ छ । 

पालिकाले छुट्याएको कोटाको पत्र लिएर आउने सहकारीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर मल वितरण भइरहेको प्रमुख उपाध्यायले बताउनुभयो । 

मलको हाहाकार भएपछि केन्द्रमा हारगुहार गरेर जिल्लामा ल्याइएको सात हजार ६४१ बोरा मलको कोटा छुट्याएर पालिकाहरूमा बुधबार नै पत्र पठाइए पनि हालसम्म राप्तीसोनारी, नरैनापुर र बैजनाथ गाउँपालिकाले मात्र सहकारीलाई कोटा निर्धारण गरेको पत्र पठाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख पुष्पराज 

श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

उहाँले अन्य पालिकाले अझै पनि कोटाको पत्र नपठाएको जनाउँदै कोटा छुट्याइएका सहकारी मल लिन आए भने वितरण गरिने बताउनुभयो । 

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जले राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई ८९० बोरा युरिया र ३२४ बोरा डिएपी, नेपालगन्ज उपमहानगरलाई ८४७ बोरा युरिया र ३०९ बोरा डिएपी, खजुरा गाउँपालिकालाई ८४० बोरा युरिया र ३०६ बोरा डिएपी, बैजनाथ गाउँपालिकालाई ७३७ बोरा युरिया र २६९ बोरा डिएपी, डुडुवा गाउँपालिकालाई ६५५ बोरा युरिया र २३९ बोरा डिएपी, कोहलपुर नगरपालिकालाई ५८८ बोरा युरिया र २१४ बोरा डिएपी, जानकी गाउँपालिकालाई ५७८ बोरा युरिया र २११ बोरा डिएपी तथा नरैनापुर गाउँपालिकालाई ४६३ बोरा युरिया र १६९ बोरा डिएपी मल वितरण गर्ने कोटा निर्धारण गरेर बुधबार पत्र पठाएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म सहकारीलाई कोटा निर्धारण गरेर तीन वटा पालिकाको पत्र आएको र बाँकी छ वटा पालिकाको पत्र आउन बाँकी रहेको पनि बताउनुभयो । 

मल वितरण प्रक्रिया नै लामो र झन्झटिलो भएकाले खेतीपातीको समयमा पनि मल पाउन हम्मे हम्मे परेको किसानको गुनासो छ । बाँकेको डुडुवा–३ का सूर्यलाल यादवले हाहाकारका बेला जिल्लामा आएको मल पनि पालिकाको ढिलासुस्तीले गर्दा किसानसम्म पुग्न नसकेकाले वितरण प्रक्रियामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।