भूपरिवेष्टित देशका पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जाल र पारवहन प्रणाली अत्यावश्यक

अवाजा (तुर्कमेनिस्तान), साउन २२ गते। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘भूपरिवेष्टित मुलुकको दिगो पूर्वाधार, सम्पर्क सञ्जालको सबलीकरण र अवरोधरहित पारवहन प्रणाली’ विषयक उच्चस्तरीय विषयगत राउन्ड टेबल सत्रलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित उक्त सत्र बिहीबार अवाजा सहरमा सम्पन्न भएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको क्रममा भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरू (एलएलडिसी)  का लागि दिगो पूर्वाधार, सहज सम्पर्क सञ्जाल र निर्बाध पारवहन प्रणाली कुनै विकल्प नभई जीवनरेखा भएको स्पष्ट पार्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “यी संरचनात्मक चुनौतीहरू हटाउन हामीले क्षेत्रीय रूपमा जोडिने जलवायु सहनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ।”

प्रधानमन्त्रीले नेपालले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्न दिगो पूर्वाधार विकास, सुधारिएको सम्पर्क सञ्जाल र सहज पारवहन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालले छिमेकी राष्ट्रहरू र अन्य मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य र साझा समृद्धिको भावनामा आधारित साझेदारी विस्तार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको समावेशिता र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न अवरोधरहित पारवहन प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले भन्सार प्रणालीलाई सरल, समन्वयात्मक र आधुनिकीकरण गर्न जोड दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूका लागि दिगो पूर्वाधार, बलियो सम्पर्क सञ्जाल र सहज पारवहन प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धिको आधार स्तम्भका रूपमा मान्यता दिएको उल्लेख गर्दै विश्व समुदायलाई यस्ता राष्ट्रहरूलाई भौतिक, डिजिटल र आर्थिक रूपमा विश्व बजारसँग जोड्न सामूहिक प्रतिबद्धता नवीकरण गर्न आह्वान गर्नुभयो।

उहाँले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा भन्नुभयो, “आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर यस्तो भविष्य निर्माण गरौं जहाँ कुनै पनि राष्ट्र पछाडि नपरोस्।”