जयकृष्ण यादव
इनरुवा, साउन २२ गते । प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ इनरुवाले इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
महासङ्घ इनरुवा अध्यक्ष जयकृष्ण यादव र सचिव राकेश निरौला सहितको उपस्थितिमा नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया र नतिजा सार्वजनिक गर्न भएको ढिलाइ प्रति प्रमुख भण्डारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा इनरुवा नगरपालिकाको सूचना अनुसार प्रअ नियुक्ति प्रक्रिया यथासिघ्र प्रकाशन गरी नयाँ प्रअहरूलाई नियुक्ति पत्र दिई सम्बन्धित विद्यालयमा जिम्मेवारी दिई पठाउनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यसैगरी विद्यालय सुधार योजना र सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन अधिकाशं प्रअहरूले कपिपेस्ट गरेकोले रकमको दुरुपयोग भएको छ, यसर्थ अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न र प्रतिवेदन विद्यालय, नगरपालिकाको वा वडाको वेब साइट, पेज तथा आम भेलामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी विधार्थीहरूको मुल्याङ्कन गर्दा प्रप्ताङ्क भन्दा बढी अङ्क दिएको, शिक्षकहरूले दिएको अङ्क र प्रप्ताक भन्दा बढी अङ्क दिएर कृतिम नतिजा देखाएको, कतिपय शिक्षकहरूले कपिपेष्ट गरेर अङ्क दिएकोले उच्च स्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने, समितिको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उक्त विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरि कारबाही गरेको प्रतिवेदन सम्बन्धित विद्यालय, नगरपालिकाको वा वडाको वेब साइट, पेज तथा आम भेलामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
महासङ्घ अध्यक्ष जयकृष्ण यादवले शैक्षिक सुधार गर्न प्रअहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । माग र सुझावहरूको कार्यान्वयन नभएको खण्डमा थप कदम चाल्ने बताइएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, “सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ इनरुवा नगर समितिले सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधार, शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक सुशासनको पक्षमा वकालत, बहस र पैरबी गर्दै आएको यहाँलाइ सर्वविदितै छ, जहाँ शिक्षा र शैक्षिक विरूद्धमा गतिविधि हुन्छ र शैक्षिक सुशासनको विपरित कार्य हुन्छ त्यहाँ हामी आवाज उठाउने गर्छाैं सोही सन्दर्भमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा भएको ढिलाइ प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सर्वप्रथम इनरुवा नगरपालिकाले एतिहासिक रूपमा नेपालको शिक्षा ऐन नियमावली अनुरूप ५ वर्षीय प्रअको कार्यकाल हुने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेकोमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । केही ठाउँमा पाँच वर्षे प्रअ नियुक्ति पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगले सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनात्मक आदेश पनि गरेको छ ।
तर इनरुवा नगरपालिकाले प्रअको छनोट प्रकिया यसअघि नै सञ्चालन गर्दा नगर, जिल्ला तथा जिल्ला बाहिरका शिक्षा सम्बन्ध व्यक्ति तथा सरोकारवाला निकायले प्रसंशा गरेको, मधुको र पाएको सर्वविदितै छ । सामाजिक सञ्जालमा इनरुवा नगरपालिकाको ऐतिहासिक कार्यलाई लिएर शिक्षा सम्बन्ध व्यक्तित्वहरू उदाहरणीय कार्य थालनी गरेकोप्रति अन्य पालिकाले समेत अनुसरण गर्नुपर्ने र केहीले थालनी गरी प्रअ नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छ ।”
भण्डारीलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “इनरुवा नगरपालिकाले प्रअ छनोटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी आधारधारभूत तहको (शिशु–५) नतिजासमेत प्रकाशन गरेको अवस्था छ । तर हालसम्म नियुक्ति पत्र नदिई सम्बन्धित विद्यालयको जिम्मेवारी दिएको छैन । आधारभूत निमाविमा (शिशु–८) र मावि तहको प्रअको नतिजा प्रकाशन गरेको छैन । यति लामो समयसम्म किन र कसको दबाब र प्रभावले ऐतिहासिक कार्य तथा शैक्षिक गुणस्तरको एक आयामलाई अल्पत्र पारिएको हो, यसप्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अतः प्रकाशित भएको नतिजा अनुसार प्रअहरूलाई नियुक्ति पत्र दिनु पर्ने, बाँकी रहेको नतिजा यथासिघ्र प्रकाशन गरी योग्यलाइ क्षमता र नतिजा अनुसार नयाँ प्रअहरूलाई नियुक्ति पत्र दिई सम्बन्धित विद्यालयमा जिम्मेवारी दिई शैक्षिक गुणस्तर र सुशासनका लागि जोडदार माग गर्दछौं।“यसका साथै विगतमा पटक पटक महासङ्घले बुझाएको माग पत्र, ध्यानार्कषण पत्र र सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरिएको छ ।