बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, साउन २२ गते । प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने विभिन्न अनुदानलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले ससर्त र किस्ताबन्दी योजनासहितको मार्गदर्शन जारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने बजेटको कार्यान्वयन पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन भन्दै यस्तो मार्गदर्शन जारी गरेको प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ७९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई २७ बुँदे बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पत्राचार गरेको छ । मार्गदर्शनले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका वित्तीय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको निकासा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र सर्तमुखी बनाएको छ । “विगतमा एकमुष्ट वा सहजै निकासा हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान अब चार किस्तामा मात्रै निकासा हुने छ,” मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले क्रमशः भदौ १५, कात्तिक १५, माघ १५ र वैशाख १५ गतेभित्र गरी चार किस्तामा रकम पठाउने छ ।” दोस्रो किस्ता लिनका लागि अघिल्लो आवको वार्षिक आर्थिक विवरण साउन मसान्तभित्र र पहिलो किस्ताको खर्च विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
यो व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई समयमै प्रतिवेदन बुझाउन र खर्चमा पारदर्शी हुन बाध्य बनाउने प्रदेश सरकारको विश्वास छ । त्यसै गरी ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको हकमा पहिलो किस्ता आयोजनाको खरिद वा कार्यान्वयन योजनाको आधारमा दिइने छ भने बाँकी किस्ता कार्यप्रगतिको विवरणका आधारमा मात्रै निकासा गरिने बताइएको छ । यदि कुनै स्थानीय तहले माग गरेबमोजिम वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण पेस नगरेमा मन्त्रालयले जुनसुकै बेला अनुदान रकम रोक्का गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
मार्गदर्शनले, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम जुन आयोजनाका लागि दिइएको हो, त्यही आयोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने र अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ । मार्गदर्शनमा आवको अन्त्यमा बचत भएको अनुदान रकम २०८३ असार मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा फिर्ता नगरे अर्को वर्षको अनुदानबाट कट्टा गरिने नीति अपनाइएको छ ।
आव २०८१/८२ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन साउन मसान्तभित्र प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयमा नबुझाएमा स्थानीय तहको चालु वर्षको राजस्व बाँडफाँट र अनुदान नै रोक्का गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । त्यस्तै बेरुजु फस्र्योटमा तदारुकता देखाउन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । यो मार्गदर्शनले कर्णालीको विकास बजेटलाई सही ठाउँमा, सही समयमा र सही तरिकाले खर्च गराउन एक बलियो प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
