गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २२ गते । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहित नौ विपक्ष दलले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्याङ्क कार्यविधि’ विपक्ष दलले नमान्ने भएका छन् । माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपक्ष दलको बैठकले उक्त कार्यविधि नमान्ने निर्णय गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, शक्ति पृथकीकरण, विधायन ऐन–२०८१ विपरीत भएकाले मान्न नसकिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उक्त कार्यविधि संविधान र कानुनविपरीत कार्य भएकाले आयोगलाई पत्राचार गरी जवाफ पठाउनु साथै यस्तो गैरकानुनी कार्यविधि बनाउन नदिने नीति लिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीले कानुन बनाउन सर्वाधिकार संसद्लाई मात्र भएकाले निर्वाचन आयोगले आफैँ कानुन बनाएर स्वमूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाउने गरी कार्यविधि बनाउने अधिकार नभएको जिकिर गर्नुभयो । “कार्यविधिमा साना दललाई बन्देज लगाउने गरी दलभित्रको नियन्त्रण पनि निर्वाचन आयोगले राख्ने गरी बनाएको हुँदा कांग्रेस, एमालेबाहेक दलको बुझाइमा एकरूपता रह्यो । विपक्ष दलको बैठकले विधायकी अधिकार निर्वाचन आयोगसँग रहन सक्दैन भन्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अर्को कुरा सुशासन दलभित्र लागु गर्नु पर्छ, त्यो निर्वाचन आयोगले गर्ने होइन । प्रतिनिधि सभाले कानुन बनाएर लागु गर्न सक्छ ।”
विपक्ष दलको बैठकमा कुलिङ पिरियडका विषयमा छानबिन प्रतिवेदनमा व्यक्ति नै किटान गरिनुपर्नेमा विषयमा समेत ध्यानाकर्षण भएको आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठकमा कुलिङ पिरियरिडमा व्यक्ति नै किटान गरिनु पर्छ । त्यो नगरिएको विषयमा बैठकका कुरा उठ्यो । राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । त्यो विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने छौँ ।”
