गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन २२ गते । जलस्रोत विधेयक–२०८१ साउन २५ गतेभित्र पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने दबाबबिच एकपछि अर्को बखेडाले विधायन व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । पछिल्लो तीन वटा बैठकमा विधेयकको मसौदा प्रतिवेदनमाथि लगातार छलफल भएका छन् । यद्यपि सहमति भएको छैन ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव नुमराज खनालका अनुसार साउन २५ गतेभित्र प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको र सो अघि साउन २३ गते एक दिन मात्रै राष्ट्रिय सभाको बैठक हुने भएकाले विधायन समितिको अर्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर मसौदा प्रतिवेदनको करिब आधा भागमा अझै सहमति जुट्न बाँकी छ ।
सभाको मङ्गलबारको बैठकसमेत ऊर्जा तथा जलस्रोत आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको व्यवस्थामा बखेडा भयो । समितिको गठनसम्बन्धी विषयमा सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्रालयका जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीको जवाफपछि सदस्यहरूलाई अझै केही बाँकी रहेको भए प्रश्न गर्न सकिने समय उपलब्ध गराउनुभयो ।
“सचिवले सबै विषयबारे प्रस्ट्याउँदै आए पनि आयोगमा दलित सदस्यको प्रतिनिधित्वलाई लिएर किन केही बोल्नु भएन ? विगतको बैठकमा समेत सो विषयमा सहमति हुँदाहुँदै प्रतिवेदनमा छुटेको र समावेश गर्न आग्रह गर्दा किन राखिएन ?” समितिका सदस्य राधेश्याम पासवानले प्रश्न गर्नुभयो ।
बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासमेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । लगत्तै अर्का सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले अझै आक्रामक हुँदै भन्नुभयो, “मन्त्रीले सभामा मञ्च प्रयोग गर्दा दलित शब्दको कति पटक प्रयोग गर्नुहुन्छ ? अहिले दलितको प्रतिनिधित्वलाई लिएर किन हच्किनुहुन्छ ?”
विधेयकमा जलस्रोतको एकीकृत र समन्वयात्मक विकास, संरक्षण, उपयोग र दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तथा नियमन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोग स्थापना हुने उल्लेख छ । संशोधनबमोजिम आयोगको सदस्यमा तीन जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । आयोगमा १५ सदस्य हुने छन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कमलबहादुर खत्रीले समावेशी समूहबाट दलित मात्रैको प्रतिनिधित्व भए अन्य समुदाय र समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुँदा सो विषयलाई थाती राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “महिला प्रतिनिधि छँदै छ । महिलामा अन्य समूहबाट पनि आउन सक्ने व्यवस्था खुलै छ ।”
समितिका सदस्य विश्वकर्माले यदि छुट्टै दलितको प्रतिनिधित्व नभए महिला समूहमै क्लस्टर बनाउन आग्रह गर्नुभयो । समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले समयको दबाब रहेको र यसरी अल्झिँदै गए समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकिने भन्दै सदस्यलाई नै निकासका लागि सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गर्नुभयो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका उपसचिव खनालले दलित प्रतिनिधित्व नराख्ने सहमति भएर प्रतिवेदन मसौदामाथिको छलफल अगाडि बढेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि आठ वटा समूह १०८ वटा दफा र बुँदामा संशोधन परेको छ । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले भने मूल विधेयकमा ४० वटा दफा रहेकोमा छ वटा बाहेकका सबै दफा पुनर्लेखन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।
