आजभोलि बाह्य तथा आन्तरिकसमेतका विविध कारणले प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिका थरीथरीका घटना भइरहेका छन् । कहीँ अनावृष्टि छ, कतै अति वृष्टि, कतै खडेरी छ परेको छ कतै बाढी पहिरो, कतै डुबान र कतै सुक्खा पहिरोले जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ । कतै हिमताल फुटेर एक्कासि बाढी आउनाले जनधनको ठुलो क्षति भएको छ । २०८१ साल असोज ११ र १२ गते भएको भीषण वर्षा र २०८२ असार २४ गते भोटेकोशीमा वर्षाबिनै आएको बाढीले धनजनको क्षति भई हामीलाई जलवायु परिवर्तन तथा त्यसको प्रभाववारे फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
नेपालको अन्नभण्डार भनेर चिनिएको तराई मधेश क्षेत्र खडेरीको चपेटामा छ । खेतमा पानी लगाउने त के कुरा खानेपानीको समेत अभाव छ । एकातिर प्रचण्ड गर्मी छ, अर्कातिर पानी परेको छैन । अहिले एक सय फिटभन्दा गहिरो बोरिङ गर्दा पनि पानी आएको छैन । कुवा, इनार र चापाकल पनि सुक्दा मधेशका जनता काकाकुल झैँ बनेका छन् ।
असारभित्र रोपेर सक्नुपर्ने धान साउनको पहिलो हप्ता बितिसक्दा पनि ५५ प्रतिशत खेतमा रोपाइँ हुन सकेको छैन । रोपेको धान खेतमा धाँजा फाटेको छ, रोपो मरेको छ । इनार, पोखरी र साना खोला पनि सुकेका छन् । पर्सादेखि सप्तरीसम्म नै खडेरीले जनजीवन र खेतीपतातीलाई प्रभावित गरेको छ । धान मात्र होइन कतिपय ठाउँमा मकै र तरकारी बाली पनि सुकेका छन्, पानी बढी तातो हुनाले पोखरीका माछा मर्न थालेका छन् ।
हुन त विगतका वर्षमा पनि तराईमा खडेरी पर्ने गर्दथ्यो । विसं २००७, २०१४, २०२९, २०४९ र २०७९ सालमा परेको खडेरीले पनि तराईलाई प्रभावित गरेको थियो । यसपालिको खडेरी विगतका ती खडेरीभन्दा पनि बढी लामो र सघन भयो । तापक्रम पनि बढ्यो, खेतीपातीका साथै जनजीवनलाई समेत बढी प्रभाव प¥यो । सत्तरीको दशकभन्दा अगाडिको खडेरीमा खानेपानीको भने अहिलेको जस्तो हाहाकार हुँदैनथ्यो । विगत डेढ दशकदेखि तराईमा
पानीको सतह निकै तल गएपछि चापाकल तथा इनार सुक्ने क्रम सुरु भयो ।
आजभन्दा ५० वर्षअघि त्यहाँ २० फिटको गहिराइमा भूमिगत पानी प्राप्त हुन्थ्यो । हरेक गाउँमा इनार हुन्थे । पहिले पहिले इनारमा काठको घेरा हालिएको हुन्थ्यो, पछि पछि सिमेन्टका चक्का राख्न थालियो । २० को दशकबाट चापाकल प्रचलनमा अयो । डगरका छेउमा पनि चापाकल हालिएको हुन्थ्यो । विद्यालयमा होस वा हाट बजारमा होस इनार र चापाकलबाट कम गहिराइमै पानी पाउन सकिन्थ्यो । पानीको पुर्नभरण पनि राम्रै हुने गरेको थियो । जङ्गलबाट खोलामा जाने भलपानी खेततर्फ ल्याइन्थ्यो । स्थानीय खोला, धाप, प्राकृतिक सिमसार र ताल तलैया प्रशस्त थिए । जङ्गल घुम्न जाँदा ठाउँ ठाउँमा डाबरी (सिमसार) भेटिन्थे । त्यसमा थरीथरीका वनस्पति र जीवजन्तु पाइन्थ्यो । सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा पनि मानव निर्मित अनगिन्ती पोखरी थिए । चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण भएको थिएन । मधेश प्रदेशको जङ्गल घना भएकाले पानीका स्थानीय स्रोतको संरक्षण भएको थियो । चुरेका फेदीमा सिमसार थिए ।
तराई क्षेत्रमा हिमालबाट आएका, मध्यपहाडबाट निस्केका, चुरेबाट निस्केका र चुरेको फेद एवं त्यसपछि निस्केका स्थानीय खोलासमेत चार किसिमका नदी खोला र खहरे बग्दथे । रौतहटको झांज, सर्लाहीको मनुस्मारा र सप्तरीको त्रियुगा नदीको सहायक काली खोला स्थानीय नदीखोलाका उदाहरण हुन् । चुरेबाट निस्कने नदीमा चुरेको फेदीमा हिउँदमा पनि पानी हुन्थ्यो । अलि तल पुगेपछि बगर मात्र देखिन्थ्यो, अनि करिब १० किलोमिटर तल गएपछि खोलमा पुनः पानी देखिन्थ्यो । कतिपय नदीले धार परिवर्तन गर्दा सिमसार र ताल बनेका थिए । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको दक्षिण पूर्व भागमा पर्ने मरधर क्षेत्र त्यस्तै प्रकृतिको सिमसारको उदाहरण हो । अहिले यस्ता सिमसार तथा ताल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेका छन् । त्यहाँ पानी पनि छैन, सिमसार पनि छैन । अहिले मरधर क्षेत्रमा बस्ती बसेको छ ।
पाँच दशकअघिसम्म स्थानीय जलप्रणालीको संरक्षण भएको थियो । त्यसको भरपुर उपयोग हुन्थ्यो, चुरे तथा तराईको वनले जलाधारको संरक्षण गरेको थियो । स्थानीय कुवा, इनार, पोखरी, सिमसार, नदी, खोला, झर्ना, आहाल आदि जलप्रणालीका आधार थिए । त्यसले करेसाबारीदेखि गरा र फाँटसम्ममा सिँचाइ हुन्थ्यो । स्थानीय जलाधार क्षेत्रको संरक्षण स्थानीय गाउँले वा समुदायबाट हुन्थ्यो । तराईमा वैशाख जेठतिर गाउँभरिका बासिन्दा हरेक घरधुरीबाट एक जना पैनी सोहर्न वा सफा गर्न भनी जान्थे । पहाडमा पनि कुलो सफा गर्थे । बिग्रिएको र भत्किएको ठाउँ हेरेर दुरुस्त बनाउँथे । नागरिकले सरकारको बाटो त्यति हेर्दैनथ्यो, अहिले जस्तो सबै काम, क्षेत्र र तहमा कर पनि तिर्नु पर्दैनथ्यो ।
खेती मूलतः मनसुन र मौसममा भर पर्ने हुँदा किसान सचेत थिए । त्यसैले खेतबारीमा सिँचाइ गर्न पानी प्रशस्त नभए पनि खडेरी खपेर पर्याप्त फल्ने जातका बाली लागाइन्थ्यो । धान खेतीका सम्बन्धमा पनि पानी कम पर्दाको अवस्थामा धान लगाउने थरीथरीका स्थानीय प्रविधि प्रचलनमा थिए । सबै खेतमा पानी परेपछि मात्र धान रोप्ने भन्ने हुँदैनथ्यो । कतिपय ठाउँमा सिधै खेतमा छर्ने खालका भदैया (मोटो धान) र गमडी लगाउने प्रचलन थियो । समयमा पानी परेन भने खेतमा सामान्य चिसो छ भने पनि धान छर्ने र केही ठुलो भएपछि त्यसमा पातलो गरी जोतेर धान गोड्ने गरिन्थ्यो । अर्कातिर पानी भएको ठाउँमा पहिले धान रोप्ने र पानी परेपछि पहिले धान रोप्न नपाएको ठाउँमा पहिले रोपिएको धानको गाजबाट केही अंश उखलेर खरुन रोप्ने चलन थियो । खरुन रोपिएको धान बढी खँदिलो हुन्थ्यो ।
पहाडको पाखो बारीमा पानी कम भए पनि फल्ने खालका घैया धान र कोदो परिवारका कागुनोसमेतका बाली लगाइन्थ्यो । तराईमा छर्न मिल्ने र पानी कम भए पनि फल्ने भदैया धान तथा बलौटे जग्गामा दलहन जातमा रहर र अन्न जातमा कोदो वा मडुवा लगाइन्थ्यो । अहिलेको जस्तो जहाँ त्यहीँ डोजर लगाउने गिटी बालुवा झिक्ने नाममा नदी प्रणाली बिगार्ने काम हुँदैनथ्यो । जहीँतहीँ खनिँदैनथ्यो, डोजेर लाग्दैनथे । ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र माटो चाहिए निश्चित ठाउँबाट खनिन्थ्यो ।
पछिल्ला दशकमा यी सबै कुरामा परिवर्तन भएको छ । पानीका मुहान र कुला मासिएका छन् । वातावरण जोगाउने विषय पैसासँग साटिएको छ । पैसाका लागि जथाभाबी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । मनसुनको ठाउँ भनसुनले लिएको छ । यसरी आफ्नै गल्ती र वैश्विक स्तरमा धनी देशले गरेका गलत कामसमेतका कारणले हामी विपत्तिमा पर्दै गएका छौँ, तराई मधेशको जनजीवन अत्यन्तै कठिन बनेको छ । खाद्य सङ्कट निम्तने र भोकमरी हुने सम्भावना बढेको छ । यही कुरा मनन गरेर नेपाल सरकारले सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशलाई प्रदेश सरकारकै सिफारिसमा तीन महिनाका लागि विपत् र सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले भने पहिले नै सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सकेको थियो ।
यद्यपि सङ्कटग्रस्त घोषणा गर्दैमा सबै कुरा आफैँ समाधान हुने होइन । यसका लागि तत्कालिक, अल्पकालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोच, त्यसै अनुसारको नीति तथा रणनीति एवं कार्यक्रम र कार्यक्रम अनुसारको सोतसाधनको व्यवस्थापन जतिसक्दो चाँडो गरिनु पर्छ । यसको कार्यान्वयन र अनुगमन कार्ययोजना तुरुन्त बनाइनु पर्छ, जसले निकायगत जिम्मेवारी पनि स्पष्ट पारोस् । तीन तहका सरकारसमेत एकजुट हुनु पर्छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निर्देशानलय तथा अनय निकाय एवं राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरणबिच घनीभूत समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । नागरिकलाई अत्यधिक तातो र गर्मीबाट कसरी जोगाउने, स्वास्थ्यमा पर्ने र परेको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षण संस्थाको पठनपाठन कार्यलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेदेखि कस्तो प्रबन्ध गरी खेतीपातीको कार्यलाई सम्भव बनाई अघि बढाउनु पर्छ । धानबाली रोप्न सम्भव र उचित छ छैन हेरी नभएमा कस्तो विकल्प दिने र मधेशवासीका लागि सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खानेपानीको प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने समेतका मूल विषयमा तत्कालै गर्नुपर्ने कामको सूची तयार गरी त्यसका लागि चाहिने साधनको जोहो गर्ने रणनीति बनाई निकायगत र पदीय जिम्मेवारी तोकेर तुरुन्तै काम सुरु गर्नु पर्छ । यसमा तत्कालै ल्याउनु पर्ने राहत प्याकेजसमेत पर्न सक्छन् । त्यससँगै अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन कार्यक्रम बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
दीर्घकालको कुरा गर्दा चुरे र भावर क्षेत्रको संरक्षणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्छ । वृक्षरोपण, सिमसार संरक्षण र चुरेक्षेत्रको दोहन रोक्ने रणनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्छ । हिजोको स्थानीय जल प्रणाली तथा खेती प्रणालीमध्ये कुन कुनलाई पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ, कतिलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ सोचका साथ फरक ढङ्गले विकास गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हेक्का राखेर आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी त्यसबाट आएको निष्कर्षको आधारमा अघि बढ्न सके भोलिका दिनमा जनतलाई विपत्बाट बचाएर सुरक्षित जीवन दिन सकिन्छ ।
