‘पार्टीमा विचारको सङ्घर्ष स्वाभाविक हो ।’
–लेनिन
यतिखेर नेकपा (एमाले) मा अकल्पनीय ढङ्गले नेतृत्वको विषय पेचिलो बनाइएको छ । जबकि एमालेमा न पार्टीसत्ता हस्तान्तरणको समय छ, न त पार्टीमा काम गर्ने नेताको अभाव नै । पार्टी महाधिवेशन तोकिएको छैन । तोकिएपछि उमेर र अनुभव पुगेका नेताले गर्ने रहर स्वाभाविक हो । कार्यकर्ताले नेता रोज्ने अधिकार हुने नै छ । एउटा जीवन्त पार्टीमा विचारको सङ्घर्ष चलिरहन्छ तर यहाँ सङ्घर्ष विचारको छैन । सबै एउटै बाटोमा हिँडिरहेका छन् । वश नेतृत्वमा पुग्ने होड र रहर भने प्रकट भएको छ । ठिक छ, समय आएपछि यसको हिसाबकिताब होला । राजनीतिक पार्टीको मूल ध्येय सरकार सञ्चालन, पार्टी निर्माण र पुराना दलप्रति जनतामा अनावश्यक रूपमा विकसित गराउन खोजिएको भ्रम चिर्न केन्द्रित हुनु हो ।
टोल, वडादेखि सङ्घीय निर्वाचनमा समेत ठुला दललाई चुनौती दिने गरी स्वतन्त्रताका नाममा अनेक अनुहार स्थापित भइरहँदा पार्टी बलियो बनाउने, विचार खारिएर जनतामा पार्टी स्थापित गराउँदै पुरानो साख जोगाउने काम नै महत्वपूर्ण हो । यतिखेर एमालेमा नेतृत्वका विषयलाई छेउछाउका छिमेकीले समेत गजबले उचालपछार गरेर एकातिर गठबन्धन सरकार कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उद्योग चलाएका छन् । अर्कातिर पार्टीभित्रै अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कमजोर बनाउन सकिन्छ कि भनेर स्वार्थको वाण हानेका छन् । यतिका मेहनत आफ्नै पार्टी बनाउन लागेका भए सायद ती दलका मुखियाको पार्टी पनि सबैतिरको प्रहारमा पनि अविराम इमानदार नेता कार्यकर्ताको पङ्क्ति भएको एमाले जस्तै हुन्थ्यो । यही हिसाबमा जाने हो हो भने अब एमाले पार्टी नै कमजोर बन्ने हो कि भनेर केहीले त विभाजनको सिकारसम्मको आकलन गर्न थालेका छन् ।
नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य के पनि छ भने मेहनत गरेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि विभाजनको सिकार हुने पुरानो रोग कायमै छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसका केही उदाहरण हुन् भने नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कुनै पनि बेला यस्तो सिकार हुन्छ कि भन्ने राजनीतिक पण्डितहरू कम छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि सतिसाल बनेर उभिएका प्रधानमन्त्री तथा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकारलाई गति दिइरहनुभएको छ । लेनिनले पार्टीभित्रका मतभेदलाई अस्वाभाविक नमानी विचारको सङ्घर्षले पार्टीलाई स्पष्ट दिशा दिने र वर्गीय चेतना परिष्कृत गर्ने विषय स्वीकारे जस्तै समय, छलफल, आवश्यकता र भूमिका हेरेर सबैलाई मौका दिने मामलामा प्रधानमन्त्री ओलीको दूरदृष्टि नै देखिन्छ । पार्टीमा अब विरोध, असन्तुष्टि, षडयन्त्र होइन एकमन भएर अनुशासित र मर्यादित ढङ्गले पार्टी जनतामा स्थापित गराउने काममा पछिल्लो दशक उहाँकै नेतृत्वमा काम भइरहेको पनि छ । एमालेमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भए जति सबै दोष थुपारेर फेरि पनि एमाले ओलीबिनाको कल्पना गर्न खोजिएको हो कि भन्दै एमालेकै केही नेताले यस्तो पनि हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । केही अनुहारलाई सतहमा उचालेर पार्टी नेतृत्वको कुप्रचार हुँदा एमालेको राजनीति कमजोर पार्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको अदृश्य शक्तिलाई पनि यसले भरपुर मनोरञ्जन दिइरहेको छ ।
एकता र अनुशासनको सन्तुलनलाई लेनिनले प्रजातान्त्रिक केन्द्रीयताको हिसाबले अघि सारेका थिए । अहिले एमाले पनि यस्तै भइरहेको छ । सदस्यहरूले विचार राख्न पाउँछन् तर एक पटक निर्णय भएपछि सबैले पालना गर्नु पर्छ । बहुसङ्ख्यकबाट भएको निर्णय सीमित घेराले फेरबदल गर्नै सक्दैन । यही मान्यता कम्युनिस्टहरूको बलियो आदर्श र मार्गनिर्देशन नै हो । पार्टी सङ्गठन मात्र नभएर विचारको बाहक पनि भएकाले नै आज नेकपा (एमाले) २०५१ सालको नौ महिने सरकारदेखि लगातार लोकप्रियताको शिखरमा छ । मुलुककै पुरानो पार्टी र पाँच वटा महाधिवेशनमा विभिन्न अनुहारसँग स्पर्धा गरेका स्वयम् शेरबहादुर देउवासमेत नेकपा (एमाले) लाई सत्ता साझेदार बनाउँदा नै नेपाली कांग्रेस एक नम्बरको पार्टी बनिरहन्छ भन्ने आत्मविश्वासको धरातल भत्काउन चाहनुहुन्न । पार्टीमा कुनै अवसरवादी प्रवृत्ति हाबी भएर एमाले कमजोर बनिहाल्छ । यसको दोष प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षलाई लगाउन सकिन्छ कि भनेर अहिले सतहमा ल्याइएका विषय गौण हुँदाहुँदै पनि पेचिलो बनाइएको छ । यो पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमाथि निरन्तर प्रहारको शृङ्खला मात्रै हो ।
प्रहारैप्रहार
२०८१ असार १७ गते नेपाली जनताले नै कल्पना नै नगरेको राजनीतिक उत्पादन हो अहिलेको सरकार । राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो पार्टी बिरलै मिल्छ तर नेपालमा मिले । निर्वाचनमा एमालेलाई एक्लै पार्न सबै लागिरहँदा पनि ‘सत्तिसाल’ कै रूपमा स्थापित बन्यो नेकपा (एमाले) । नेपाली कांग्रेसले ससाना दल बोकेर आफूलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउने ध्येय प्राप्त ग¥यो । अन्य साना दल कांग्रेस र माओवादीको बुई चढेर गठबन्धनमा पाइएको सिट पनि जोगाउन असमर्थ रहे । प्रधानमन्त्री ओलीले नै भन्नुभएको ‘टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता बनाएर चिनाइएका रवि लामिछाने र उहाँको पार्टी चौथो शक्ति’ बन्दा नेकपा माओवादीको पनि ओरालो यात्रा कायमै थियो । यस्तो अवस्थामा पनि एमाले दोस्रो दलका रूपमा टिकिरहँदा तेस्रो शक्ति र स्वयम् पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भन्ने गर्नुभएको ‘जादुमयी शक्ति’ नेकपा माओवादी कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री नपाएपछि एमालेको शरण परेर २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री प्राप्तिमा सफल पनि भयो ।
निर्वाचन गठबन्धन एउटा शक्तिसँग र सरकार सञ्चालन गठबन्धन अर्को शक्तिसँग भइरहँदा त्यो जादुमयी शक्तिमा बढेको दम्भले राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्ममा फेरि फरक व्यवहार देखिएपछि गठबन्धन पनि अस्थायी बनाउने काम स्वयम् माओवादीबाट भएको हो । एमाले र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयबाट सत्तामा पुगेपछि नै राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा साझेदारले नै प्रहार सुरु गरेका हुन् । यस्तो अवस्थामा आफैँले टेको हालिरहेको माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकार भत्काउने काममा नेकपा एमाले किन हौसियो ? जसरी सत्ताका लागि माओवादीले बेला बेला नैतिक धरातल बिर्सन्छ, त्यसैलाई टेकेर कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वको सरकार अघिल्लो असारमा ढालेपछि एमाले नेतृत्वको सरकारले यो एक वर्ष बहुमतको सरकारको हैसियतमा काम गरेको छ । विवादित चरित्र र कार्यक्षमतामा प्रश्न आउने मन्त्री स्वयम्ले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु परेको छैन । एउटा सहसचिवस्तरको कर्मचारीका पक्षमा लागेर प्रधानमन्त्री र आफ्नो पार्टीको सहमतिको धरातल बिर्सेर नयाँ शक्ति जस्तै जान्ने र चम्कने हुँदा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसकै सिफारिसका राज्यमन्त्रीलाई पनि गुपचुप बिनाजवाफ घर पठाएर बहुमत र जनताले आशा गरेका ठुला शक्ति ‘झिनामसिना’ विषयमा अल्झिनु हुन्न भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ । उहाँको भाषामा पनि यो सरकार धेरै जाँदैन भन्ने थियो । चर्चा भए जसरी कुलमान घिसिङ नहुँदैमा देश अन्धकार हुने अवस्था भएन । देशमा जलविद्युत् गृहहरू बढेका छन् । जनताको माग अनुसार विद्युत् बजारीकरणमा अब अनुभवी अरू धेरै कुलमान घिसिङका संस्करण सरकारले तयार पारिसकेको छ । जबकि सरकार बनेको दुई महिना नहुँदै यो सरकार ढल्छ भनेर धूप बाल्ने र तेल हाल्नेहरू पनि अहिले लगभग थाकेको अवस्था छ । प्रहार सरकार बन्दैबाट सुरु भएको हो ।
साउन १ गते नेकपा (एमाले) को सचिवालय बैठक बस्यो । बैठक लामो समय बस्यो र अनेक विषयमा केन्द्रित भयो । अहिले नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई कमजोर बनाउने काम गरिनुहुन्न भन्नेमा सबैभन्दा बढी अडिग भएर लाग्नुभएको छ कांग्रेस सभापति देउवा । यो सरकार दुई जनाले चाहँदा मात्र ढल्छ । एउटा प्रधानमन्त्री ओलीले अब पुग्यो भनेर छाडिदिए पनि सरकार कांग्रेसले चलाउँछ । अर्को कांग्रेस सभापति देउवाले गठबन्धन तोड्दा ढल्छ । अनि एमालेले पनि कांग्रेससँग गठबन्धनको रहर पुग्यो भनेका दिन ढल्छ । एमाले वा कांग्रेसलाई ससाना दलको ठुलो रहर पूरा गरेर सरकार चलाउनुभन्दा यो गठबन्धन नै उत्तम हो भन्ने परेर नै सरकार चलिरहेको छ । एक वर्षमा प्रधानमन्त्रीको पक्षपोषण सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेस र सभापति देउवाबाटै भएकाले सरकार ढल्छ भन्नेहरूको बोली कमजोर बनेको हो । यसैले यो सरकारलाई निरन्तरता दिनु प्रदेश सरकारको पनि दिगोपना हो । प्रदेश सरकार पनि बहुमत भएका दलको नेतृत्वमा छ । मधेश प्रदेश सरकारमा पनि बहुमत भएको एमाले र कांग्रेसले मधेशवादी दल जनमत पार्टीलाई नै नेतृत्व दिएका छन् । जसरी केन्द्र सरकारमा एकै पटक मुलुकको चौथो शक्ति बनेर उदाएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई पनि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियत दिने एमाले र ठुला दल नै हुन् । निकै कमजोर देखिने तेस्रो शक्तिले राजनीतिक जादुमयी सङ्ख्याको व्यापार गर्न थालेपछि नै नेकपा एमाले र कांग्रेसको सरकार बनेको हो । यस्तो अवस्थाका यो सरकारविरुद्ध भएका अनेक तिकडम सत्ता गठबन्धनका दुई साझेदारको चाहना भइन्जेल कतै पनि कमजोर हुने कुरै भएन । र अहिलेसम्मका प्रहार निकम्मा साबित भएका छन् ।
यतिखेर प्रधानमन्त्रीकै पार्टीमा उहाँको नेतृत्वलाई लिएर बहस सतहमा ल्याइएको छ । यो बहसले पार्टी नेतृत्व बलियो हुने, सरकार र प्रदेश सरकार अरू प्रभावशाली हुने अनि आउँदै गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको निर्वाचनमा एमाले पहिलो बनाउने तहको छलफल हो या बाहिरी शक्तिले नसकेका बेला पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य हो ? एमालेको विधान अधिवेशनपछि धेरै विषय तय हुँदै जाने भएकाले अहिले सरकारको एक वर्षको समीक्षा र सरकारलाई पृष्ठपोषण दिइनुपर्नेमा नेतृत्वको बहस सतहमा ल्याएर फगत प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व र नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने रहर मात्रै हो भने यो कतैबाट प्रायोजित छ भन्न हिचकिचाउनु हुन्न । सुनिए अनुसार यसमा वरपरका वामपन्थी नेता र कांग्रेसभित्र पनि सत्ता छिनाल्न नसक्ने र विद्रोहको स्वरले आफ्नै दाम्लो मात्रै छिनाल्ने शक्तिको पनि गठजोड हो भने यसको खुलेर प्रतिवाद जरुरी छ । सबै प्रहारविरुद्ध नेतृत्वले कार्यकर्ता पङ्क्तिलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ र गठबन्धन साझेदारलाई पनि सदस्यहरूको ‘अतिरिक्त क्रियाकलाप’ मा लगाम लगाउने ‘मलम’ खोज्न ढिलाइ नगर भनेर पत्राचार गर्ने बेला भएको छ ।
