सकियो प्रस्तावित दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, असार १६ गते । संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित तीनमध्ये दुई न्यायाधीशको सुनुवाइ सम्पन्न गरेको छ । आइतबार तिनै जनाको सुनुवाइको कार्यतालिका भए पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकसमेत परेकाले प्रस्तावित पदाधिकारीको सुनुवाइ नसकिएको हो । न्याय परिषद्को प्रस्तावित सदस्यको सुनुवाइ पनि रोकिएको छ । सोमबार बाँकी सुनुवाइ गर्ने गरी समितिले कार्यसूची हेरफेर गरेको हो । 

समितिले आइतबार सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलको सुनुवाइ गरेको छ । प्रस्तावित न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा र परिषद् सदस्य महेश नेपालको सुनुवाइ भने सोमबार मात्र हुने छ । चारै प्रस्तावित पदाधिकारीको आइतबारै सुनुवाइ सक्ने तयारी भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको हो । 

सुनुवाइ क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले संविधान, कानुनको सीमाभित्र रहेर निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले न्यायाधीशमाथि प्रलोभन, धम्कीसमेत आउन सक्ने बताउँदै निष्पक्षता त्याग्न नहुने बताउनुभयो । सर्वोच्च बारको अध्यक्ष रहेकै अवस्थामा न्यायाधीश पद किन स्वीकार गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा पोखरेलले वैधानिकभन्दा संवैधानिक नैतिकतालाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । 

उहाँले अदालतमा बिचौलिया नियन्त्रणका लागि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याए अनुसार अदालत, बार एसोसिएसन, न्याय परिषद् र संसद्को समेत दायित्व रहेको बताउनुभयो । कतिपय कानुन निर्माण र संशोधनका लागि संसद्को समेत सहयोग आवश्यक रहेको पोखरेलको भनाइ थियो । ‘डिजिटल क्राइम’ का घटना बढिरहेको भन्दै उहाँले अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको समेत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको कार्यबोझ कम गर्न उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको पुनरवलोकन र प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रणनीतिक योजना अनुसार माथिल्लो अदालतहरूमा पनि पुराना मुद्दाको लगत कम हुँदै गएको बताउँदै पौडेलले थप क्रियाशीलता आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा हाल कार्यान्वयनमा रहेको फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीलाई क्रमशः सबै अदालतमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो । इजलास व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि प्रयोग, बहस व्यवस्थापनलगायतले पनि मुद्दा फस्र्योटमा फरक पार्ने उहाँको भनाइ थियो । 

समितिमा सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेललाई सर्वोच्च बारको नेतृत्वमा रहँदै न्यायाधीश किन स्वीकार गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । यस्तै एमालेका महेश बर्तौलाले पनि सोही प्रश्न गर्दै पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा सुनुवाइबाट अलग हुन पनि सुझाव दिनुभएको थियो । 

सांसद सुनिता बरालले पोखरेललाई नै राजनीतिक टोपी र कपडा बाहिर राख्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । बरालले बार र बेन्चबिचको समन्वयको योजना पनि सोध्नुभएको थियो । सांसद ईश्वरी घर्तीले कानुन व्यवसायीको शुल्क निर्धारणका विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । 

सांसद आनन्द ढुङ्गानाले संसद् र संसदीय समितिमा बोलेका विषयमा अदालतमा मानहानिका मुद्दा दर्ता हुनेबारे राय सोध्नुभएको थियो । एमाले सांसद बर्तौलाले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको थियो । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले विकास आयोजनाका मुद्दाबारे सर्वोच्चबाट हुने आदेशका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।