पुँजी बजारप्रति लचकता

नेपालको पुँजी बजार लामो समयदेखि शिथिल अवस्थामा रहेको छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा पुँजी बजारमा चरम निराशा छ । लामो समयदेखि लगानीकर्ता नीतिगत सुधारको अपेक्षा राखेर कुरिरहेका छन् । अघिल्लो बुलमा बजार सूचाङ्क लगभग ३१०० पुग्दै गर्दा एकातिर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसिलो मौद्रिक नीति ल्यायो । व्यक्तिगत चार करोड र संस्थागत १२ करोड रुपियाँको कर्जा सीमा, लघुवित्तले सीमित लाभांश वितरण गर्न पाउने नियम, बैङ्कहरूले सेयर खरिद गरेको एक वर्षपछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने, सेयर धितो कर्जामा १५० प्रतिशतको जोखिम भारलगायतका नयाँ नियमले बजारलाई कस्यो भने अर्कोतिर पुँजीगत लाभकर अन्तिम नहुने भन्दै राज्यका निकायबाट लगानीकर्तालाई आफ्नो आम्दानी फाराम भर्न मोबाइलमा पठाएको सन्देशले सरकार पुँजी बजारप्रति कठोर बन्दै गएको देखिन्थ्यो । जसको परिणाम ३२०० विन्दुमा पुगेको धितोपत्र बजार १८०० को विन्दुमा आइपुग्यो । 

हालैका दिनमा केही सुधार भएर २७०० को सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । यही सिलसिलामा राष्ट्र बैङ्कले २०८२ जेठ ११ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा प्रस्तुत गरेको चार दिनपछि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले आव २०८२/८३ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । पुँजी बजार सुधारका लागि भन्दै लगानीकर्ताका अगुवा सङ्घ संस्था र विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावमध्ये केही महìवपूर्ण सुझाव सम्बोधनका लागि राज्यले लचकता लिएको देखिन्छ भने थप बुँदा आगामी दिनमा पुरा हुने सन्देश मौद्रिक नीति र बजेट भाषणले दिन सफल भएको छ । खास गरी सार्वजनिक वक्तव्यमा सधैँ पुँजी बजारप्रति सकारात्मक विचार प्रस्तुत गरिरहने नवनियुक्त गर्भनर आउनुभएसँगै उहाँले आफ्नो कार्यकालको पहिलो तर आव २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सबैखाले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट सय प्रतिशतमा झारेर धेरै लामो समयदेखि लगानीकर्ताले राखेको माग सम्बोधन गर्नुभयो । यसले उहाँ आफू र राष्ट्र बैङ्क पुँजी निर्माणको पक्षमा रहेको प्रस्ट पार्नुभएको छ । आफू बोलीमा मात्रै नभई व्यवहारमा पनि अर्थतन्त्र सुधारमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुन चाहेको, नियम धेरै बनाउनेभन्दा नियमन बढी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा विश्वास राख्ने भन्दै उहाँले सुरुवात गर्नुभएको मौद्रिक नीति समीक्षाले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउँदै गर्दा पुँजी बजारप्रतिको लचकता थप बढेर जाने देखिन्छ । जोखिम भार घट्दै गर्दा भल्टमा नगद भएर पनि कर्जा प्रवाह गर्नका लागि न्यूनतम कुल पुँजीकोष ११ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष ८.५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई कायम गरिरहनुपर्ने बाध्यताका कारण कर्जा प्रवाह गर्न नपाएका वाणिज्य बैङ्कलगायत अन्य वित्तीय संस्थाले थप २५ अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्न सक्ने वातावरण तय भएको छ । यसले बजारमा ब्याजदर घट्ने, वित्तीय संस्थाको कर्जा क्षमता, ब्याज आम्दानी अभिवृद्धि हुने, प्रोभिजनबापत छुटाइएको रकममा सुधार आउने र लगानीकर्ताले सजिलै ऋण पाउने देखिन्छ । यसको साथै लगानीकर्ताको आत्मबल मजबुत हुने र आगामी दिनमा बजारप्रतिको कठोर नीतिहरू क्रमशः खुकुलो हुँदै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

भर्खरै आएको बजेटले देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाउन र पुँजी बजारलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी वृद्धिका लागि माग सिर्जना गर्न सकिने विभिन्न विकल्पको खोजी गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । यसको साथै पुँजीगत लाभकर बढ्ने बजार हल्लालाई असत्य साबित गर्दै राज्य लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको सन्देश दिन सफल भएको छ । यस बजेटमा पुँजी बजारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक ऊर्जा दिने किसिमका थुप्रै नीतिगत विषयले प्रवेश पाएका छन् । यसमध्ये केही महत्वपूर्ण बुँदा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । बुँदा नं. ९८ मा होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकर तथा विद्युत् महसुल छुट दिइने भनिएको छ । जसले लामो समयदेखि होटल व्यवसायीबाट राखिएको माग पूरा भएको छ । उक्त व्यवस्थाले होटेल तथा रिसोर्टले तिर्नुपर्ने आयकर अहिले तिरी राखेकोभन्दा कम पर्न जाने र विद्युत् महसुलमा समेत छुट प्राप्त हुने हुँदा आगामी दिनमा यस क्षेत्रको खर्च घट्ने र नाफा वृद्धि हुन गई सेयर मूल्यमा प्रभाव देखिन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

बुँदा नं. ३२२ मा पुँजी बजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिने उल्लेख छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने पनि उल्लेख छ । यसले बजारमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने नेप्सेको पुनर्संरचना हुँदा नयाँ प्रविधि र प्रोडक्ट आउने सम्भावना हुन्छ । जसले गर्दा बजारमा एकोहोरो बुलमा मात्रै कमाउन सकिने अवस्थामा सुधार आई बजार घट्दासमेत रमाउन सकिने वातावरण निर्माण हुने देखिन्छ । जुन लगानीकर्ताका लागि सुखद पक्ष रहेको छ । बुँदा नं. ३२३ मा खराब कर्जा तथा गैरबैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने भनिएको छ । यसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बढ्दै गएको र अर्थतन्त्रमा देखिएको खतराको घन्टी खराब कर्जा र गैर बैङ्किङ सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन भई वित्तीय क्षेत्रमा सुधार हुने आशा राख्न सकिन्छ । जसका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीमा सुधार आई बजार स्थायित्वका लागि मद्दत पुग्छ । बुँदा नं. ३२४ मा समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिबानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान गर्न सहजीकरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

बुँदा नं. ३३० र ३३१ मा क्रमशः धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने भनिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने भनिएको छ । सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने छ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने छ । यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेमा बजारमा नयाँ पैसा आउने र माग सिर्जना हुन जाने देखिन्छ । जसले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद र बोनस सेयरलगायतका कारण बजारमा आपूर्ति पक्ष मात्रै हाबी हुँदा बजार कमजोर बनिरहेको समयमा माग पक्षमा सुधार आई बजारमा देखिएको ज्वरो क्रमशः निको हुँदै जाने छ । योसँगै बजारमा धितोपत्र उपकरणको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन कायम हुने छ । यसले सरकारी ऋणपत्रप्रति लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने र लगानीमा विविधीकरणको अवसरसमेत प्राप्त हुने छ । बुँदा नं. ३३३ मा लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिने छ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने व्यवस्था छ । यस बुँदाले लघुवित्तभित्र भएका गैरकानुनी गतिविधिलाई नियमन र नियन्त्रण गरी पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने देखिन्छ । यस्तै कर्जा लिएका तर माग अभावका कारण समस्यामा परेकालाई पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदा लघुवित्तमा देखिएको बढ्दो खराबकर्जामा कमी आई वितरणयोग्य मुनाफा, प्रतिसेयर आम्दानी र लाभांश क्षमता बढ्न जाने हुँदा बजारमा थप उत्साह देखिन सक्छ । बुँदा नं. ३४० मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर आमनागरिकमा विनिवेश गरिने उल्लेख छ । यस कम्पनीको संस्थागत सबलीकरणका लागि रणनीतिक साझेदारीको नीति लिइने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई कम जोखिम लिएर पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने मौका प्राप्त हुने देखिन्छ भने रणनीतिक साझेदार कम्पनीमा भित्रिँदा थप आयका स्रोत बढ्ने, चुहावट रोकिने र सेवाको विकास, विस्तार, वितरण र गुणस्तरमा सुधार हुन गई आय बढ्न सक्ने हुँदा बजारमा लगानीमैत्री माहोल बनाउन टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

यसरी पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत लिएको नीति सकारात्मक छ । यसले राज्यको निकाय पुँजी बजार सुधार र संरक्षणका लागि आवश्यक लचिलो नीति एकपछि अर्काे लिँदै अगाडि बढिरहेको सङ्केत गर्छ । बजेटले तय गरेको पुँजी बजारको बाटो र मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत राष्ट्र बैङ्कले दिएको सकारात्मक सन्देशले धितोपत्र बजार अबका दिनमा थप सुधार हुँदै र फैलँदै जाने देखिन्छ । आगामी दिनमा आउने राज्यको नीति धितोपत्रमैत्री रहने र राज्य लगानीकर्ताको साथमा रहेको विश्वास दिलाउन यस पटकको बजेट तथा मौद्रिक नीति समीक्षा सफल भएको छ तर पनि कार्यान्वयन पाटो भने हेर्न बाँकी नै छ । बजेटले ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’ को अवधारणा अनुरूप ‘लोकल करेन्सी लिङ्क्ड बन्ड’ जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्र्याइने नीतिसमेत अगाडि बढाएको छ । जुन सफल भएमा बजारमा नगद प्रवाह थप सहज हुने, ब्याजदर घट्ने र सस्तोमा कर्जा पाउने परिस्थिति आउने छ । पैसा अभावले परियोजनाहरू रोकिने समस्याको एक हदसम्म समाधान हुन सक्छ । 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्घोष बजेटमार्फत गरिएको छ । यदि त्यो लागु गर्न सक्ने हो भने वैदेशिक पुँजी नेपालमा आकर्षित हुने छ । जसले नेपालको अर्थतन्त्र, विकास र पुँजी बजारमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्छ । यसरी हेर्दा समग्रमा मौद्रिक नीति समीक्षा र बजेट दुवै लगानीमैत्री देखिन्छ । तसर्थ बजेटमार्फत घोषणा गरिएका माथिका बुँदाहरू विगतमा जस्तै घोषणामा मात्रै सीमित नभई समयमा नै कार्यान्वयनमा आउन सक्ने हो भने बजारले छिटै स्थायित्वसहितको माथिको यात्रा तय गर्ने छ । नेतृत्वमा रहेकाहरूको अन्तर्वार्ता, सार्वजनिक भनाइ र मिडियामा आएका वक्तव्यलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने राज्यले दिगो रूपमा पुँजी बजार सुधारका लागि नरम नीति अवलम्बन गर्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । जसले पुँजी बजार, लगानीकर्ता र देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि अजम्बरी बुटीको रूपमा काम गर्ने पक्का छ ।