रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, जेठ १८ गते । सरकारले दिँदैआएको उखुको अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटमा नपरेको भन्दै सम्बोधन गर्न उखु कृषकहरूले माग गरेका छन् ।
सरकाले हरेक वर्ष उखु कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँ अनुदान बजेटमा सम्वोधन गर्दैआएको थियो । यस पटकको बजेटमा उखु अनुदानबारे उल्लेख नभएपछि किसानहरूले गुनासो गरेको उखु उत्पादक महासङ्घका सदस्य महाशङ्कर थिङले बताउनुभयो ।
थिङले भन्नुभयो, ‘यसअघि उखु अनुदानबारे बजेट भाषणमै उल्लेख हुनेगरेको थियो । आगामी बजेटले यसलाई समेटेको छैन । खाइपाइ आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’
यसअघि उखु उत्पादक महासङ्घले उधोगपतिले दिनुपर्ने उखुको तत्कालीन प्रतिक्विन्टल मूल्य ५६५ लाई बढाएर ७५० रुपियाँ कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । सरकारले किसान प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराई उधोगपतिको इसारामा प्रतिक्विन्टल २० रुपियाँ मात्र थपेर ५८५ रुपियाँ कायम गरेपछि किसानले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।
अनुदानको ७० रुपियाँ जोड्दा चालु आव (२०८१–८२) मा उखुको रेट प्रतिक्विन्टल ६५५ रुपियाँ पुग्छ । तथापि जेठ १५ को बजेट भाषणमा ७० रुपियाँबारे उल्लेख नगरिनु उखु कृषकमाथि अन्याय भएको उखु उत्पादक महासङ्घका सदस्य थिङले बताउनुभयो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय महोत्तरीकाअनुसार यस वर्ष (२०८१–८२) मा रामनगरस्थित एभरेस्ट चिनी मिलले ३१ लाख ४ हजार १६३ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ । कोलेनिका प्रमुख बालकृष्ण अधिकारीका अनुसार प्रतिक्विन्टल ७० रुपियाँको दरले क्रसिङ गरेको उखुको अनुदान २१ करोड ७२ लाख ९१ हजार ४२९ रुपियाँ पुग्छ ।
अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो अनुदान रकम १४ हजार ५३३ जना कृषकको खातामा जम्मा गरिदिन उखु अनुदान सिफारिस समितिको निर्णयले बैशाख महिनामा सम्बन्ध निकायमा पत्राचार गरिसकेका छौं ।’
गत वर्ष महोत्तरीका १४ हजार ४४४ जना कृषकले दशै अगावै २० करोड ३३ लाख अनुदान पाएका थिए । सरकारले बजेट भाषणपछि विगत वर्षको उखुको अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
उखु उत्पादक कृषक सङ्घ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेश कुशवाहाले यो पटकको बजेट भाषणमा अनुदानबारे सम्वोधन नहुनु बिडम्वनापूर्ण भएको बताउनुभयो । कुशवाहाका अनुसार उधोगपतिले उखुको उचित मूल्य नदिए पनि सरकारले दिने अनुदानले उखु किसानलाई थोरै भए पनि राहत र खुसीको अनुभूति गराउने काम गरेको थियो ।
