धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, जेठ १२ गते । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विकास खर्च अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ । आव सकिन अब करिब डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा कुल बजेटको १६.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेशको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मनोजकुमार झाका अनुसार आव २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारले कुल ४३ अर्ब नौ करोड २१ लाख ७० हजार रपियाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जेठ ९ गतेसम्ममा सरकारले पुँजीगततर्फ जम्मा ९.३८ प्रतिशत र चालुतर्फ २८.३४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक झाले दिनुभएको जानकारी अनुसार चालुतर्फ चार अर्ब ५१ करोड ७९ लाख आठ हजार रुपियाँ र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ६२ करोड १५ लाख ९१ हजार रुपियाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयकोे तथ्याङ्क अनुसार गत आव २०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको वैशाखको अन्त्यसम्ममा चालुतर्फ २४.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४.०४ प्रतिशत गरी जम्मा १८.२४ प्रतिशत रकम बजेटको खर्चेको थियो । गत आवको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा विकास खर्च पाँच प्रतिशतले घटेको लेखा नियन्त्रक झाले बताउनुभयो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक झाका अनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोगले सबैभन्दा धेरै ५०.५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम चार प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ५०.८ प्रतिशत, प्रदेश सभा ४७ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४१.२० प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ४२.८६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय ३७.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय २४.६ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयले २० प्रतिशतभन्दा कम रकम खर्चेको छ । मधेश प्रदेशमा सुरुदेखि काम नगर्ने र आवको अन्त्यमा काम गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै रहँदै आएका कारण विगतको १० महिनामा विकास खर्च कम देखिएको लेखा नियन्त्रक झाको भनाइ छ ।
प्रदेशका मुख्यसचिव मदन भुजेलका अनुसार प्रदेशमा बजेट आएपछि समयमा काम अगाडि नबढेको, विनियोजन ऐनमा प्रतिस्पर्धामार्फत मात्रै काम गराउन भनिएपछि काम टेन्डरमा गर्ने कि उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको, बजेटको आकार ठुलो भएको, जनशक्तिको अभाव र धेरै जसो मन्त्रालयमा आफ्नो प्राविधिक नहुनुले पनि काम समयमै अगाडि बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले बजेट खर्च कम हुँदैमा काम नै नभएको भनेर बुझ्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको कामकाज अगाडि बढेको छ । भौतिक प्रगति पनि राम्रै देखिएको छ । अबको डेढ महिनामा खर्च ह्वात्तै बढ्छ ।’’ अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले मधेश सरकारको कामकाज तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको भन्दै गत १० महिनामा विकास बजेट कम खर्च भए पनि अबको डेढ महिनामा विकास खर्च बढ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजेट बनाउने समयमा हामी सरकारमा थिएनौँ ।
बजेट वक्तव्यमै केही कमजोरी देखियो । त्यसलाई सच्याउन समय लाग्यो । सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएपछि विकास निर्माणका काम सुरु भएका छन् । अब खर्च ह्वात्तै बढ्ने अपेक्षा छ ।” उहाँका अनुसार कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने काममा ढिलाइ भएको र त्यसले पनि खर्चमा असर परेको हो । हाल अधिकांश मन्त्रालयले टेन्डर प्रव्रिmया अगाडि बढाइसकेका छन् । उपभोक्ता समितिमार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम पनि सुरु भइसकेका छन् ।
