धर्बेन्द्र झा
जनकपुरधाम, जेठ ११ गते। मधेश प्रदेशमा बाल विवाह र दाइजो प्रथा नियन्त्रणका लागि निर्माण भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
प्रदेश स्तरीय सञ्जाल मधेश प्रदेशले आइतबार जनकपुरधाममा आयोजित ‘मधेश प्रदेशमा बाल विवाह तथा दाइजो प्रथा विरुद्धको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन, अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बाल विवाह नियन्त्रणका लागि तीन तहको सरकारबाट विभिन्न प्रकारको ऐन, कानुन निर्माण भएको र यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका हुन्।
मधेश प्रदेश सभाका महिला बालबालिका तथा समाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादवले कानुनको निर्माण गरेर मात्रै बाल विवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। निर्माण भएका कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनचेतनाको स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले एक्लो प्रयासले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न नसकिने भन्नुहुँदै बालविवाह अन्त्यका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक भएको बताउनुभयो। बालविवाहको अवस्था र निर्माण भएका कानुनको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहुँदै मुख्यन्याधिवक्ता कार्यालय मधेश प्रदेशका उप न्यायधिवक्ता सुदीप दंगालले १८ वर्ष नपुगी बालविवाह गर्ने ३७ दशमलव २ प्रतिशत, १८ देखि २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्ने ३८ दशमलव ७ प्रतिशत, तराई मधेशका २० जिल्लामा बाल विवाह गर्ने ४२ दशमलव २ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो।
उहाँले बाल विवाह गर्ने गराउनेलाई समाजिक रुपमा बहिष्कार गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै दाइजो प्रथाविरुद्ध २०३३ सालमा आएको समाजिक व्यवहार सुधार ऐनको संशोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नसके सुधार आउन सक्ने बताउनुभयो।
उहाँले दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश, भारतपछि नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको चर्चा गर्नुहुँदै नेपालमा अझै पनि ३५ प्रतिशत बढी बालविवाह हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक प्रमोदकुमार साहले आफ्नो प्रस्तुती राख्नुहुँदै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बालविवाह सम्बन्धी १७ वटा र दाइजो प्रथा सम्बन्धी ८ वोटा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले समाजमा बालविवाह भइरहदा पनि कसैले उजुरी नदिन नचाहने कारणले प्रहरीलाई कारवाही गर्न समस्या हुने सुनाउनुभयो।
-original-thumb.jpg)
