मालपोत कार्यालय सप्तरीमा सेवाग्राहीलाई सास्ती

विनय कर्ण

कल्याणपुर (सप्तरी), जेठ २ गते । मापलपोत कार्यालय सप्तरीमा २०७५ माघ १८ बाट अनलाइन सेवा सुरु भएको छ । २०७८ मङ्सिर १५ देखि भू–सेवा (कम्प्युटर प्रणाली) केन्द्रबाट मालपोत कार्यालयको सम्पूर्ण काम गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसपछि यहाँबाट ५० हजार रुपियाँ धरौटी बुझाएर ५२ वटा भू–सेवा केन्द्रले अनुमति लिए । यसरी भू–सेवा लागु भइसकेपछि कार्यालयको हाताभित्र लेखापढी व्यवसायीको कुनै काम छैन । तर सप्तरीको राजविराजस्थित रहेको मालपोत कार्यालय परिसरमा सेवाग्राही भन्दा पनि लेखापढी व्यवसायीहरूको उपस्थिति बाक्लो छ । 

भू–सेवा केन्द्रबाटै सम्पूर्ण कामकाज हुने भएपछि लेखापढीहरूको कुनै काम नभएको भू–सेवा सञ्चालनकर्ताहरूले बताएका छन् । तर पनि कार्यालय परिसर भित्रै टहरा निर्माण गरि नियम विपरीत लेखापढी व्यवसायीहरूले आ–आफ्नो गतिविधी सञ्चालन गर्दै आएका हुन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २०७९ फागुन १६ को निर्णयमा “मालपोत कार्यालय हाताभित्र लेखापढी व्यवसायी सङ्घसंस्थाले कार्यालय परिसरभित्र आफ्नो कार्यालय खोलेको भए भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सम्बन्धित पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरी त्यस्ता कार्यालयहरू बन्द गराई उक्त स्थानमा मोठ÷श्रेस्ता व्यवस्थापन गरी सोबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने” भनिएको छ । तर यहाँ सकारी निर्णयको पनि अवज्ञा भएको सेवाग्राही रामबाबु शर्मा बताउँछन् ।

यस्तै, मालपोत परिसरमा लेखापढी व्यवसायीको सिन्डिगेट नै छ । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन मालपोत एकाइ समिति राजविराजले जग्गा खरिद बिक्री, रजिस्ट्रेसन, दाखा, नामसारी, जग्गा रोक्का लगायत मालपोतबाट हुने कार्यका लागि सेवाग्राहीबाट बैँक रोक्का (दृष्टिबन्धक) वापत दुई हजार पाँच सय, राजिनामा लेखत वापत तीन हजार तथा दाखिल, खारेजी लगायत वापत पाँच हजारसम्मको दरले शुल्क लिई रसिद थमाउँदै गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।  

लेखापढी कानुन व्यवसायीका अध्यक्ष श्रीलाल यादवले २०७८ साल पुस महिनामा लेखापढीहरूको छलफलबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, मालपोत कार्यालय, पत्रकार महासंघ लगायत २६ वटा सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरूबाट गरिएको निर्णयले उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको बताउनुभयो । जनाए । सो शुल्क लेखापढीहरूले पारिश्रमिक वापत लिने गरेको उहाँको भनाइ छ । 

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद खरेलले लेखापढी व्यवसायीका कारण सेवाग्राहीलाई सास्ती खेप्नु परेको बताउनु भएको छ । उहाँले लेखापढीहरूले कुन बापत शुल्क लिने गरेको आफूलाई थाहा नभएको बताए । उहाँले शुल्क वापतको रसिद पनि कार्यालयमा नआउने गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “लेखापढीहरूले शुल्क निर्धारण गरेको निर्णय गरेको कुनै रेकर्ड कार्यालयमा छैन्, यो कानुन सम्वत छैन, सेवाग्राहीले भु–सेवाबाट काम गराउनुपर्छ ।” 

भू–सेवा लागुभई सकेपछि लेखापढी व्यवसायीहरू आफैँ त्यसमा आबद्ध भएको अब कार्यालय परिसरभित्र उहाँहरूको कुनै काम नरहेको बताउँदै अनाधिकृत रूपमा लेखापढी व्यवसायीहरूले मालपोत कार्यालय भित्र काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

लेखापढी व्यवसायीबाट काम हुँदैन, ढिला हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीलाई नेगेटिभ ब्रिफिङ्ग हुन्छ र त्यसमा हामीलाई जोडेर कार्यालयको बदनामी भइरहेको उहाँले आरोप समेत लगाउनुभयो । “मैले पटक पटक मौखिक रूपमा कार्यालय परिसर खाली गर्न भनिसकेको छु । पछिल्लो पटक दुई हप्ताअघि मात्र लेखापढी व्यवसायी समितिमा लिखित रूपमै कार्यालय परिसर खाली गर्न पत्र दिइसकेको छु,” उहाँले भन्नुभयो । 

मालपोत कार्यालयले परिसर खाली गरिदिन पटक–पटक लेखापढी व्यवसायीलाई आग्रह गरेपनि त्यो अहिले सम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले मालपोत कार्यालयले निर्णय कार्यान्वय गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन मालपोतसँग समन्वय सहकार्य गरी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । 

निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन मालपोत एकाइ समिति सप्तरी राजविराजको नाउँमा घरटहरा खाली गर्न पहिलो पटक पटक २०७९ चैत ५ गते मालपोत कार्यालयका तत्कालिन प्रमुख रामनारायण शर्माले पत्र पठाएका थिए । तर सो निर्णयको कार्यान्वय नभएको भन्दै २०८० वैशाख २५ गते लेखापढी कानुन व्यवसायीको नाउँमा पुनः दोश्रो पटक पठाइएको पत्र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौँ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई बौद्धार्थ दिइएको मालपोत कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।