प्रदेश गौरवका आयोजना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका प्रदेश गौरवका आयोजना सिङ्गो प्रदेशको मुहार फेर्ने गरी अघि बढेका छन् । प्रदेश सरकारले पाँच वर्षअगाडि प्रदेश गौरवका आयोजना सुरु गरेको थियो । रामपुर–कपुरकोट सडक, लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र प्रदेश राजधानी निर्माण गरी चार वटा आयोजनालाई प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सडकको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत पुगेको छ भने आर्थिक प्रगति ८१.४५ प्रतिशत पुगेको छ । प्राविधिक विश्वविद्यालयको जग्गा खोज्ने काम अघि बढेको छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानी निर्माणमा ९९.४४ र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वित्तीय प्रगति भने विश्वविद्यालयबाहेक अन्यमा उच्च छ । राजधानी निर्माणमा ९८.५८, अस्पतालमा ९९.४० र सडकमा ८०.६९ प्रतिशत देखिन्छ ।

सडक निर्देशनालय बुटवलले अब चाँडै नै सडकको दुई ठाउँमा ठेक्का लगाउँदै छ । पहिलो पाल्पाको हार्थोकबाट छहरा र दोस्रो रोल्पाको निगालपानी–दहवनको ठेक्का लगाउने तयारी गरेको । हार्थोक–छहरा २५ किलोमिटर सडकलाई एक अर्ब २० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ । निर्देशनालयका प्रमुख गोविन्द खनालका अनुसार बजेट कम भएकाले सुरुमा छ किलोमिटरको मात्रै ठेक्का लगाइने भएको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश गौरवका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन भएको, केहीमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन मिल्ने भएकाले काममा समस्या नहुने बताउनुभयो । 

६७ किलोमिटर कालोपत्रे

प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा पाल्पाको रामपुरबाट रोल्पाको जिनावाङ जोड्ने रामपुर–कपुरकोट सडकलाई प्रदेश गौरवका आयोजनामा राखेर अघि बढाएको हो । रामपुरबाट सल्यानको कपुरकोटसम्म सडकको लम्बाइ २९० किलोमिटर छ । आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षमा छुट्टाछुट्टै खण्डमा ६७ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । ९२ किलोमिटरको काम अघि बढिरहेको छ । निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर खनालका अनुसार पाँच ठाउँमा काम सकिएको छ । तीन ठाउँमा चलिरहेको छ भने अब दुई ठाउँमा ठेक्का लगाउने तयारी छ ।

अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क–धारापानी–पूजाठाँटी खण्डको १६.५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । अर्घाखाँचीकै दुर्गाफाँट–तीनगिरे ११.५, तानसेन–रिडी बाइपास सडक पाल्पा ३२, बज्रिबाँड–भिग्री सडक प्युठान पाँच, निगालपानी दहवन सडक रोल्पा २.५ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसकिएको छ ।

पाल्पाको आर्यभन्ज्याङ–रामपुर ३२, सन्धिखर्क–धारापानी–पूजाठाँटी ३१ र प्युठानको बज्रिबाँड–भिग्री २९ किलोमिटर निर्माणको काम चालु रहेको छ । पाल्पाको हार्थोक–छहरा र निगालपानी–दहवन रोल्पामा छिट्टै ठेक्का लगाउने योजना छ । त्यसका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लुम्बिनीका सचिव भीमार्जुन पाण्डेले गौरवका आयोजनामा कम बजेटलाई अधिकतम उपयोग गर्ने योजना अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कम बजेटको भरपुर उपयोग गर्ने र स्रोत खोज्दै जाने नीति अनुरूप काम गरिरहेका छौँ ।”

प्राविधिक विश्वविद्यालय

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले २०७९ भदौमा शिलान्यास गर्नुभएको थियो । विश्वविद्यालयको नाममा जग्गा प्राप्त नहुँदा अहिले भाडाको भवनमा पठनपाठन भइरहेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा विनोद ढकालका अनुसार बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले ९६ बिघा जमिन हक हस्तान्तरणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । अहिले उक्त जग्गा प्राप्तिको फाइल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छ । जग्गा प्राप्तिमा अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । 

ढकालका अनुसार अहिले नेपालगन्जमा कृषि विकास बैङ्कको जग्गा भाडामा लिएर कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन विषयमा अध्यापन गराएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । गत वर्षदेखि सूचना प्रविधितर्फ बिटेक इन आइटी, बिटेक इन सिभिल र बिटेक इन आइटी इन्जिनियरिङको पढाइ पनि यो वर्ष सुरु भएको छ । यहाँ १५८ विद्यार्थी र २८ कर्मचारी छन् । लुम्बिनीका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सेनाले प्रदेशवासीको प्राविधिक शिक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले मन्त्रालयले पटक पटक चासो राखेको बताउनुभयो । 

प्रदेश राजधानी निर्माण हुँदै

गौरवका आयोजनामध्ये प्रदेश सरकारको प्रशासनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन देउखुरीमा सुविधासम्पन्न प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा तीन अर्ब नौ करोड रुपियाँको लागतमा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । हाल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय रहने भएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले नयाँ ठाउँमा सुन्दर सहर बनाउने गरी प्रदेश राजधानी तोकिने घोषणा प्रदेश सभामा गर्नुभएको थियो । दाङ राजधानी घोषणा भएपछि २०७९ मङ्सिर १९ मा राप्ती गाउँपालिका–३, लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सारेर कार्यसञ्चालन गरिएको थियो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषित देउखुरीमा धमाधम आधुनिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् । कुल १६ बिघा क्षेत्रफलमा प्रदेश सरकारका भवन बन्दै जाँदा पुरानो राप्ती बहुप्राविधिक शिक्षालय परिसरमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा निर्माण भइसकेको छ । त्यहाँ अग्ला भवन निर्माणाधीन छन् । फराकिला बाटा धमाधम बन्दै छन् । भौतिक संरचना निर्माण स्थलमा रातदिन सयौँ कामदारले काम गरिरहेको देखिन्छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर छविराज पोखरेलले भवन निर्माणको काम करिब ७० प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय भवन छ तलाको बनेको छ । अपाङ्गता अनुकूल संरचना हुने उक्त भवनको भुइँतला करिब एक हजार ३९० वर्गमिटरको छ । भवनमा भूमिगत पार्किङको सुविधासमेत हुने छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै अन्य मन्त्रालयका नौ वटा भवन पनि बन्दै छन् । प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणको पहिलो चरणका काम सम्पन्न भएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यलाई जोडेर गौरवका आयोजनामा राखेको बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल हो । उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन बुटवलमा सुविधासम्पन्न १२ तले अस्पताल निर्माणको काम अघि बढेको छ । जसमा एक हजार दुई सय शøया रहने छन् । छ अर्ब १८ करोडभन्दा बढीको लागतमा २०८५ पुससम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएर सेवा सञ्चालनमा आए बुटवल स्वास्थ्यको केन्द्रका रूपमा विकसित हुने देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य सचिव डा. वासुदेव उपाध्यायले अस्पताल बनेपछि अहिले देखिएका उपचारका जटिलता समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्न थालेको छ । अहिले एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. इन्द्र ढकालका अनुसार १२ तले भवनसँगै छुट्टै क्यान्सरका लागि भवन निर्माण गरिँदै छ । अस्पताल प्रदेश गौरवका आयोजनामा समावेश भएपछि विभिन्न सेवा थपिएको छ । डा. ढकालका अनुसार शøया वृद्धि गर्नुका साथै सेवामा सुधार ल्याइएको छ ।  

प्रदेश गौरवका आयोजना निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ मा लुम्बिनीमा बढीमा १० वटा गौरवका आयोजना समावेश गर्न सकिने उल्लेख छ । अहिले भने यस्ता आयोजना चार वटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । धेरै बहुवर्षीय आयोजना भए पनि तत्काल गौरवका आयोजना वृद्धि नगर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार देखिएको छ ।