कर्णाली जस्तो पछाडि परेको प्रदेशका लागि सङ्घीयता आशा र सम्भावनाको नयाँ ढोका हो । राज्यका सबै तहबिच समन्वय र स्रोतसाधनको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न सके मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्छ ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको एक वर्ष पुगेको छ । नेकपा (एमाले) भित्र निकै खरो स्वभावको नेताका रूपमा चिनिने मुख्यमन्त्री कँडेलले आफू सरकारबाहिर रहँदा र भित्र रहँदा पनि सरकारलाई निकै खबरदारी गर्नुहुन्थ्यो । कार्यशैलीको गति बढाउन सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो । अहिले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा उहाँले केही भिन्नता महसुस गर्नुभएको छ । विभिन्न कारणले चाहे जसरी र सोचे जसरी काम गर्न कठिन हुने रहेछ भन्ने उहाँको ठम्याइ छ । आफू मुख्यमन्त्री भएपछि सडकलगायतका पूर्वाधारमा केही महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गर्दै उहाँले अझै धेरै योजना अघि सार्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तुत छ, मुख्यमन्त्री कँडेलसँग कर्णाली प्रदेशको समृद्धिका विषयमा गोरखापत्रका कर्णाली प्रदेश संयोजक ललित बसेलले गर्नुभएको कुराकानी :
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रसम्मको यात्रा कुन रूपमा अघि बढिरहेको छ ?
– हाम्रा अग्रजले जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध गरेको सङ्घर्षपछि राणा शासन अन्त्य भई २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र भन्नु नै लोकसम्मत राज्य सञ्चालन गर्ने उन्नत व्यवस्था थियो । राजतन्त्रले कार्यकारी भूमिका खोज्ने र सक्रिय हुने लालसा देखाउँदा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लामो समय टिक्न सकेन । सक्रिय राजतन्त्रको थिचोमिचोका कारण प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले ३० वर्ष लामो सङ्घर्ष गर्नु प¥यो ।
नेपालको प्रजातन्त्रदेखि सङ्घीय गणतन्त्रसम्मको यात्रा निकै सङ्घर्षपूर्ण तर ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्रारम्भपछि विभिन्न चरणमा जनआन्दोलन, संविधान सभाका प्रक्रिया र राजनीतिक सङ्क्रमणका माध्यमबाट मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्वरूप हासिल गरेको हो । यो यात्रा केवल शासनप्रणालीको परिवर्तन मात्र होइन; जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, समावेशिता कायम गर्ने, शक्ति बाँडफाँट गर्ने र तल्लो तहसम्म अधिकार पु¥याउने ऐतिहासिक प्रयास पनि हो । राजनीतिक परिवर्तन र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै जनताले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता सेवा आफ्नै गाउँघरमा पाउन थालेका छन् यद्यपि अझ धेरै सुधार आवश्यक छ । विशेषतः कर्णाली जस्तो पछाडि परेको प्रदेशका लागि सङ्घीयता आशा र सम्भावनाको नयाँ ढोका हो । राज्यका सबै तहबिच समन्वय र स्रोतसाधनको न्यायोचित बाँडफाँट गर्न सके मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षित उपलब्धि दिन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको यात्रामा के कस्ता चुनौती भोग्नुभएको छ ?
– नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता नयाँ अभ्यास थियो । सङ्घीय संरचनामा जानुअघि नागरिकस्तरमा यसको महत्व, आवश्यकता र सीमाबारे जसरी बहस र छलफल चलाइनु पथ्र्याे; त्यो हुन नसकेकै हो । तीन तहका सरकार बन्ने र नागरिकका सबै अपेक्षा एकैसाथ पूरा हुन्छन् भन्ने कतिपय अवस्थामा मनोभाव र मनोवृत्तिहरू देखा परे । संविधानले अधिकार क्षेत्रहरूका बारेमा स्पष्ट किटान गरिदिए पनि तीन तहका सरकारका जिम्मेवारी र सीमाहरूबारे अझै पनि नागरिकस्तरमा अस्पष्टता छ । नागरिकस्तरमा हामीले यसबारे जति सक्यो त्यति छिटो बुझाउनुपर्ने म जरुरी ठान्दछु ।
सङ्घीयतालगत्तै स्थापना भएका प्रदेश सरकारमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी र सीमाहरूबारे कतिपय अवस्थामा अस्पष्टता देखियो तर अहिले त्यो बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको यात्राले अहिलेसम्म थुप्रै आरोहअवरोह पार गर्दै आएको छ । सङ्घीय संरचना लागु भएसँगै कर्णाली प्रदेश स्थापना त भयो तर यस प्रदेशमा शासन सञ्चालनका लागि आधारभूत संरचनाको पूरै अभाव थियो । सुरुवाती दिनमै कार्यालय भवन, कर्मचारी, कानुनी संरचना, प्राविधिक पूर्वाधार र नीतिनिर्माण जस्ता विषयमा समस्या भई नै रहे । सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको क्षमता अभाव र स्रोतसाधनको सीमितता हो । दक्ष जनशक्ति नहुँदा योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा कठिनाइ पैदा भए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा सङ्घ र प्रदेशबिचको अधिकारको स्पष्ट विभाजन नभएको, कतिपय विषय दोहोरोपनमा परेका कारण कामको प्रभावकारिता घटेको अनुभव गरिएको छ ।
सडक, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधारमा पहुँच नहुनु हाम्रा लागि चुनौती हो । विकासको गति तीव्र पार्न आवश्यक पुँजी लगानी अभाव, निजी क्षेत्रको संलग्नता कम जस्ता विषय हाम्रा लागि चुनौती रहे । अर्को चुनौती भनेको जनअपेक्षा र राज्यको क्षमताबिचको दुरी हो । सङ्घीयताबाट जनताले तत्काल राहत र रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका छन् तर स्रोत, संरचना र प्रक्रिया अभावका कारण ती अपेक्षा अनुसार परिणाम दिन सकिएको छैन । स्थानीय तहहरू पनि नयाँ संरचना भएकाले अनुभव र संयोजनको कमी देखिएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारबिच नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझ बढी समन्वय र स्पष्टता आवश्यक छ तर यी चुनौतीका बिच पनि हामीले सिक्ने, अघि बढ्ने र समाधान खोज्ने सिलसिला निरन्तर राखेका छौँ ।
सङ्घीयतामा प्रदेश सरकारका अधिकार क्षेत्रहरू निर्धारण गरिएको छ । आफ्नै शासनप्रणाली छन् तर केही समस्या र सोचाइ विद्यमान छन् । त्यसमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार कानुन बनाएर प्रत्यायोजन गर्नु पर्छ । प्रदेश सरकारको समस्या भनेको साझा अधिकार सूचीका कानुन बनेका छैनन् । प्रहरी समायोजन ऐन अझै बन्न सकेको छैन । शिक्षा, भूमिलगायतका विधेयक संसद्मा छन् तर पास हुन सकेको छैन । प्रदेश संरचना बलियो बनाउन संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार पाउनु पर्छ । नेतृत्वमा रहने व्यक्ति वा दलले प्रदेश सरकारका अधिकारका विषयमा समन्वय र छलफल गर्नु जरुरी रहन्छ । सङ्घीय सरकारमा रहेका नेतृत्वकर्तामा सङ्घीयता र प्रदेशप्रतिको सकारात्मक सोच हुन जरुरी छ । त्यसका लागि निरन्तर बहस र छलफल गर्नु पर्छ ।
प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय सरकारबाट पाउने समन्वय, सहकार्य के कस्तो पाउनुभएको छ ?
– हाम्रो संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । तिनै तहका सरकार एकअर्काको अधीनस्थ नभई समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा चल्नुपर्ने संविधानको मर्म हो । सङ्घीय संरचना लागु भएको सात वर्ष बितेको छ । सुरुवातको जस्तो अलमल त छैन तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिचको समन्वयको अवस्था अझै सुधार्न आवश्यक छ यद्यपि केही सकारात्मक पहल भएका छन् ।
सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा आरम्भमा केही समस्या र अस्पष्टता थिए । सङ्घीयता लागु गर्न र अधिकारको स्पष्ट वितरण गर्न समय लाग्यो । कतिपय कानुनी, प्रशासनिक र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा चुनौती देखिए । नीति, बजेट र योजना कार्यान्वयनमा समस्या छन् । ती कतिपय समस्या अहिलेसम्म पनि कायमै छन् । संविधानमा भएका कतिपय साझा अधिकार सूचीका विषयको सन्दर्भमा सङ्घीय कानुन नबन्दा हामीले कानुन बनाएर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेशका कतिपय अधिकारका सन्दर्भमा अझै पनि सङ्घीय कानुन जीवितै छन्; जसले प्रदेशले आफ्नो कानुन कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । प्रदेश सचिव सङ्घीय सरकारले खटाउने विषयमा पनि कतिपय अवस्थामा जटिलता छ । अहिले केही सुधार भए पनि अवधि नपुग्दै प्रदेश सचिवहरूको सरुवाले प्रदेशका मन्त्रालयले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
यी समस्यालाई ध्यानमा राखी सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यलाई सुधार गर्न र अधिकारको स्पष्टता ल्याउन विभिन्नस्तरमा संवाद र समन्वय बढाइएको छ । अब हामीले पाउने नीति र बजेटको स्पष्टता बढी भएको छ र राज्यका विभिन्न अङ्गबिच समन्वय अझ प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ । मुख्य विषय भनेको संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा तिनै तहका सरकारले तदारुकता देखाउन सके आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावनामा अघि बढ्न सहज हुन्छ र यसले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ । सरकारको हैसियत मात्र प्राप्त भएर भएन, विकास र समृद्धिको सवालमा हामी अझै कतिपय अवस्थामा सङ्घीय सरकारमाथि निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ अर्थात् हाम्रा लागि अझै पनि सङ्घीय सरकारले नै गरिदिनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रा ठुला र रणनीतिक योजनामा सङ्घीय सरकारको साथ भएन भने हामी एक्लै गर्न सक्ने अवस्थामा रहँदैनौँ ।
स्थानीय सरकारसँगको समन्वयको कुरा गर्दा प्रदेशमा स्थानीय तहहरूसँग काम गर्दा अझै केही चुनौती छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिच समन्वय अभाव र स्रोतको वितरणमा स्पष्टता नहुँदा केही ठाउँमा समन्वयको कमी उत्पन्न गरेको छ । यसकारण कतिपय योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ तर कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न पहल गरिरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको छलफल, परामर्श, समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाउँदै लगिएको छ । म आफैँले पनि प्रदेशका १० वटै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल र संवाद गरी उहाँहरूले प्रदेश सरकारबाट गरेको अपेक्षाबारे जिल्लागत अन्तव्रिर्mया गरेको छु । सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबिचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले सबै निकायको बिचमा आपसी विश्वास र समन्वय कायम राख्न प्राथमिकता दिइरहेको छ । सङ्घीयता अझै अभ्यासको चरणमा छ, समस्याहरू छन् तर समाधानका सम्भावना पनि छन् । हामीले लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिकको विश्वास कायम राख्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै कायमै छ ।
सङ्घीयतापछि कर्णाली प्रदेशमा मुख्य काम के के भए ?
– मुख्य विषय त सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि कर्णालीले आफ्नै पहिचानसहितको प्रदेश प्राप्त गरेका छौँ । जनअपेक्षित कति काम हुन सके वा सकेन, त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्ला तर कम्तीमा नागरिकले आफ्ना माग र असन्तुष्टि पोख्न सरकार खोज्न सिंहदरबार जानुपर्ने अवस्था छैन । सङ्घीयता आइसकेपछि योभन्दा धेरै हुनुपर्ने थियो होला, गर्न सकिएन । त्यो साँचो हो तर केही पनि नभएको जस्तो गरेर प्रचार गरिँदै छ, त्यो भने सत्य होइन ।
भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीका लागि पहिलो चुनौतीका रूपमा सडक यातायात हो । सडक यातायात अभावले कर्णालीका नागरिकले विगतदेखि सास्ती खेप्दै आएको परिवेशमा प्रदेश संरचना स्थापना भएपछि सडक सञ्जाल जोड्ने काम धेरै नै भएका छन् । यसमा कतिपय कमजोरी पनि छन् होला । सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रेको हिसाबमा पनि कर्णालीका लागि जति काम हुन सक्यो, त्यसले यहाँका नागरिकलाई सुविधा नै प्रदान गरेको छ । सङ्घीय संरचना स्थापना भएको यो छोटो अवधिमा प्रदेश अन्तर्गतका अधिकांश पालिका जोड्ने सडक निर्माण भएका छन् । अब कर्णालीमा तीन वटा पालिकाको केन्द्रमा मात्र सडक जोड्न बाँकी छ । दुई वर्षभित्र ती पालिकाका केन्द्र पनि सडक सञ्जालबाट जोड्ने तयारी हुँदै छ । सङ्घीयतापछि कर्णाली प्रदेशमा सडक र यातायातको अवस्थामा सुधार हुँदै गएको छ । कर्णाली प्रदेशका दुर्गम र भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा सडक निर्माण र यातायातको अवस्था सुधार्न प्रदेश सरकारको आफ्नै र कतिपय स्थानमा सङ्घीय सरकार तथा विकास साझेदार संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम अघि बढेका छन् तर अझै पनि सडक यातायातको सन्दर्भमा केही महत्वपूर्ण सडक स्तरोन्नतिको काम गनुपर्ने छ ।
त्यस्तै सङ्घीयतापछि कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा केही सुधार आएको छ । स्थानीय तहमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको पूर्वाधारमा प्रदेशको लगानी बढ्दै गएको छ । प्रदेश अस्पतालसहित जिल्ला अस्पतालको पूर्वाधार, उपकरण तथा जनशक्तिमा बढोत्तरी भएको छ । प्रदेश अस्पताल विगतमा सङ्घीय तहमा भन्दा पूर्वाधार या उपकरण दुवै हिसाबले सुधार हुँदै गएको छ । तथापि जनशक्तिको हिसाबले अझै केही चुनौती छन् । खानेपानी र सिँचाइमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । सुर्खेत, सल्यान, हुम्ला, दैलेखलगायतका जिल्लामा ठुला खानेपानी आयोजना निर्माणका क्रममा छन् । सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी अभाव पूर्ति गर्न भेरी पम्पिङ आयोजना र सल्यानको शारदा नगरपालिकामा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा प्रदेश सरकारको १३ प्रतिशत लागत सहभागिता रहने भएको छ । निकट भविष्यमा निर्माण सुरु हुन लागेको जगदुल्लाह हाइड्रोपावरमा प्रदेश सरकारले सेयर लगानी गरी विद्युत् उत्पादनमा संस्थागत सहभागिता जनाएको छ । नेपालकै नमुनाका रूपमा सुर्खेतमा रङ्गशाला निर्माणको काम भएको छ । प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध कामहरू गरिरहेको छ ।
प्रदेश समृद्धिका मुख्य योजना के कस्ता बनाउनुभएको छ र ती योजना पूरा गर्ने मार्गचित्र पनि छन् कि ?
– कर्णाली हिजोदेखि नै पछाडि पारिएको र परेको क्षेत्र हो । यसमा दुई वटा कारण छन्, एउटा यहाँको भौगोलिक अवस्था र अर्को केन्द्रीकृत मानसिकता । पहिलो भौगोलिक असन्तुलनका कारण विगतमा हामीले सोचे अनुसार विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिएन । दोस्रो राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत मानसिकता पनि समस्याको रूपमा रह्यो । प्रशस्तै स्रोतसाधनको सम्भावना भएको तथा आफ्नै पहिचान र विशिष्टता बोकेको कर्णालीलाई विगतमा हेर्ने दृष्टिकोण पनि उचित थिएन । सोही कारण संविधान जारी हुँदै गर्दा यो भूभागलाई सुदूरपश्चिमसँग गाभेर प्रदेश बनाउने प्रयत्नहरू पनि भए । यहाँका नागरिकको आन्दोलन र शीर्ष नेताहरूको सुझबुझका कारण त्यो परिस्थिति बदलियो र हामीले सातौँ प्रदेशका रूपमा कर्णाली प्रदेश प्राप्त ग¥यौँ ।
मैले पहिले नै भनिसकेँ, भोगोलिक असन्तुलनका कारण हामी विकासमा पछाडि छौँ । पहिलो यहाँको विकासका लागि सडक पूर्वाधार नै हो । पूर्वाधारको विकास कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण कारक हो । यसमा पनि बनिसकेका सडकहरूको स्तरोन्नति र नयाँ गन्तव्य र रणनीतिक महत्वका सडकहरू प्रमुख हुन् । भर्खरै हामीले सडक गुरुयोजना निर्माण गरी पास गरेका छौँ । प्रदेशले लगानी गर्ने सडकको सन्दर्भमा यो काम महत्वपूर्ण हुन जान्छ । कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर र कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति तथा सुर्खेत–कोहलपुर चार लेनको सडक निर्माण प्रदेशका महत्वपूर्ण सडक पूर्वाधार हुन् । यसबाहेकका अन्तरप्रदेश जोड्ने मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकलगायतका सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिले प्रदेशलाई थप समृद्धितर्फ लैजान सक्ने अवस्था रहन्छ । पर्यटन हाम्रो अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । हामीले भरपर्दो र व्यवस्थित पूर्वाधार विकास गर्न सक्यौँ भने पर्यटनमा राम्रो गर्न सकिन्छ । रारा, सेफोक्सुन्डो र मानसरोवर जस्ता आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सक्ने राम्रो सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हामीसँग छन् । यी क्षेत्रबाट हामीले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ । सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा कर्णालीका अरू जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रह्यो भने यहाँको पर्यटन क्षेत्र थप विस्तार गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै हामीसँग जलसम्पदाको प्रशस्त सम्भावना छ । सङ्घीय सरकारले लाइसेन्स पनि वितरण गरिसकेको छ तर विद्युत् उत्पादन कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गरेका छैनन् । उनीहरूको लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीमा १३२ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन जोड्ने प्रमुख विषय छ । हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाको भर्खर पूर्वाधार विकास हुँदै छ । उपकरण र जनशक्ति पनि अभाव छ । स्वास्थ्य संस्थाको सेवा थप गुणस्तरीय बनाउँदै लैजानुपर्ने छ । ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण र सबलीकरण गर्दै उत्कृष्ट नतिजायोग्य बनाउनु र अहिले देखिएको चुनौती सामना गर्नुपर्ने छ । प्रदेशका प्रशासनिक संरचना बन्ने र क्रमशः सुधार हुँदै गएका छन् । कतिपय स्थानमा अझै पनि झोलुङ्गे पुलको अभाव छ । मोटरेबल पुल बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेशभरका सम्भावित स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रमुख पेसाका रूपमा रहिआएको कृषि पेसालाई व्यवसायिकीकरण गर्दै स्थानीय रैथाने बालीको प्रवर्धनात्मक काममा हामीले विशेष जोड दिनुपर्ने छ ।
जडीबुटीको पनि राम्रो सम्भावना भएको प्रदेश हो तर अपेक्षित काम गर्न सकिराखेका छैनौँ । कुरा मात्र होइन, काममा पनि जडीबुटीको उपभोगबाट प्रदेश लाभान्वित हुन सक्छ भन्नेबारे छलफल चलाइरहेका छौँ । निजी क्षेत्रबाट प्रदेशमा ठुला उद्योगमा लगानीको अवस्था कमजोर छ । भइरहेका लाइसेन्सबाट पनि काम सुरु भएको छैन । प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका सहुलियत र सहजीकरणको काम गरिरहेको छ । सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्र लखरपाटामा निकट भविष्यमा सिमेन्ट उत्पादनको काम हुँदै छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रदेशले गर्न सक्ने काममा प्रदेशले र प्रदेशले गर्न नसक्ने काम सङ्घीय सरकारलाई महसुस गराएर अघि बढाउने अभियान जारी रहन्छ ।
जनताको अपेक्षा अनुसार विकास तथा सेवा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो छ । जनताले चाहे अनुसारको सेवा प्रवाहका लागि के गर्न सकिन्छ ?
– मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिक अपेक्षा ह्वात्तै बढेको पाउछौँ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । नागरिकको अपेक्षा र मुलुकको स्रोतसाधनबिच तादात्म्य देखिँदैन । यसका कारण कतिपय अवस्थामा निराशा हुनुपर्ने स्थिति देखिँदै आएको छ तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्था जे भन्नुस्; यी व्यवस्थामा मुलुकको प्रगति वा उन्नतिमा सकारात्मक काम भएकै छन् । भलै नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसारका सबै काम पूरा हुन सकेनन् होला तर केही नै भएन भनेर जसरी प्रचार गरिँदै छ, त्यो गलत हो । नागरिकको सेवा प्रवाहका धेरै विषय स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँग जोडिएका छन् । प्रदेश सरकारसँग जोडिएका विषयमा पनि सङ्घीय कानुन नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले जे जति अधिकार पाएका छौँ, त्यसमा पनि सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा अनुसार सुधार नआएको विषयमा विभिन्न गुनासा प्राप्त भएका छन् । यद्यपि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा यी समस्या समाधानका लागि विभिन्न रणनीति अघि बढाइने छ ।
जनताको अपेक्षा अनुसारको विकास र सेवा प्रवाहका लागि केही प्रमुख कदम उठाउन आवश्यक छ । पहिलो; योजनाको प्रभावकारी छनोट, कार्यान्वयन र निगरानी हो । कर्णाली प्रदेशमा सेवा प्रवाह र विकासका योजना प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न केही जटिलता छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न, योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । हरेक योजनाको नियमित समीक्षा र कार्यान्वयनको प्रगति ट्र्याक गर्न एक स्थिर र पारदर्शी निगरानी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ । यस्तै दोस्रोमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो । योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ वा समस्या आउँदा त्यसको उत्तरदायित्व निश्चित निकायमा पार्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जनताको सक्रिय सहभागिता अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । नागरिक आफैँ पनि विकास योजनामा सक्रिय सहभागी हुन आवश्यक छ ।
जब नागरिकलाई योजना निर्माणमा प्रारम्भदेखि नै समावेश गरिन्छ तब उनीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझ्न सजिलो हुन्छ । यसबाट योजनालाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहमा नागरिक सहभागिता र जनसम्पर्क कार्यक्रम आयोजना गर्नु पर्छ; जसले जनतालाई नीति र योजना बनाउने प्रक्रियामा सहभागी गराउन मद्दत गर्छ । जनप्रतिनिधिसँग जनतालाई जोड्ने सिधा संवादका कार्यक्रम चलाउने, जसले जनताको आशा र अपेक्षालाई बुझ्नमा मद्दत गर्छ ।
अर्को विषय भनेको सेवा प्रवाहमा सहज र सुलभताका लागि काम गर्नुपर्ने छ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सेवा प्रवाह अझै पूर्ण रूपमा सुलभ छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा जनताको पहुँच सीमित रहेको छ । यसका लागि डिजिटल सेवाको प्रवर्धन गर्न, क्षेत्रीय सेवा केन्द्रलाई सुदृढ गर्न र दूरदराजका गाउँमा सेवा पु¥याउने सुविधा ल्याउन आवश्यक छ । नागरिकको गुनासोलाई विकास र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक स्रोतहरूको अभावलाई ध्यानमा राख्दै बजेटको सही र पारदर्शी वितरण, स्रोतको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्न कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने छ । कर्णाली प्रदेशको सीमित स्रोतमा पनि बढीभन्दा बढी विकासको गति बढाउन, पारदर्शी र बजेट व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । जनताको गुनासो र अपेक्षालाई सुन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने प्रक्रियामा निरन्तर सुधार गर्दै जानुपर्ने छ । हामीले भनेका योजनाहरूको कार्यान्वयन, जनसहभागिता र सेवा प्रवाहको सुधारका लागि यसरी जनताका वास्तविक आवश्यकतामा आधारित कदमहरू चाल्न जरुरी छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आगामी योजना के कस्ता हुन् ?
– मैले प्रदेशका प्राथमिकताका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रबारे यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको छु । पहिलो काम भनेको बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयनसम्मको अवस्थालाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गराउनु हो । जतिसुकै योजना बनाए पनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिएन भने प्रभावकारिता हुँदो रहेनछ । सुशासनका लागि पारदर्शिता कति आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र सेवाग्राहीलाई दिने दैनिक सेवासमेतमा पारदर्शिताको महत्व रहन्छ । हाम्रा संरचना र संस्थाको संस्थागत सुधार र क्षमता वृद्धितर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्छ । विकासको सन्दर्भमा कर्णालीमा आजको दिनमा प्रमुख आवश्यकता भनेको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्नु हो । पूर्वाधार विकासमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कृषिलगायतका क्षेत्रमा अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ र गरेका कामलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ ।
कतिपय पूर्वाधारका काम हाम्रो सामथ्र्यले गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि हामीले सङ्घीय सरकारलाई महसुस गराउनुपर्ने पनि छ । भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, सुर्खेत विमानस्थल विस्तारलगायतका विषयमा सङ्घीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । मैले सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि यसबारे सङ्घीय सरकारसँग पटक पटक आग्रह पनि गरेको छु र विगतभन्दा केही सकारात्मक प्रगति पनि भएका छन् । प्राकृतिक रूपले साधनसम्पन्न भएर पनि हाम्रा प्राकृतिक सम्पदाबाट जति लाभ लिनुपर्ने थियो, त्यति लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ । हाम्रो सामथ्र्यका रूपमा रहेको जलविद्युत्, पर्यटन, वन, जङ्गल, जडीबुटीको प्रशोधनसहित खनिजको समुचित प्रयोगमार्फत यहाँको आर्थिक वृद्धि गर्नु हो । सम्भावना भएर पनि अपेक्षित रूपमा यहाँ निजी क्षेत्रको लगानी भइरहेको छैन । कृषिमा व्यवसायीकरण गर्दै कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ ।
कृषिमा निर्भर भएको जनसङ्ख्यालाई कृषि उत्पादनमा वृद्धि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधारमा ध्यान दिनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको अवस्था कमजोर छ । आम्दानीका सम्भावनाहरूको खोजी गरी आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्नु पर्छ । यही अवस्थाको आन्तरिक आम्दानीले हाम्रो सामथ्र्य बढ्दैन । कर्णाली प्रदेश रोजगारीका लागि अन्यत्र जाने अलि धेरै जनसङ्ख्यामध्ये पर्छ । स्थानीयस्तरमै रोजगारी यहाँको प्रमुख आवश्यकता हो । गत वर्ष जाजरकोटमा गएको भूकम्पले त्यहाँका क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहजीकरण गर्नुपर्ने छ । यस वर्ष हामीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरुवात गरेका छौँ । हाम्रा विकास आयोजनामा यहाँको श्रमशक्ति परिचालन गर्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ । हाम्रा संरचना र जनशक्तिको पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि हामीले भरखरै उच्चस्तरीय सिफारिस समिति पनि गठन गरेका छौँ । हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौँ ।
