प्रदेश सभामा महिला सहभागिता

कर्णाली प्रदेशकी पूर्वप्रदेश सभा सदस्य झोवा विक आफ्नो घरव्यवहार समाल्दै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा पार्टीले उहाँलाई प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएर पठायो । पहिलो पटक प्रदेश सभा सदस्य भएर प्रदेश सभामा प्रवेश गर्दा उहाँले सुरुका दिनमा बोल्नसमेत सक्नुभएको थिएन । बिस्तारै उहाँले आफूले नजानेको कुरा सिक्दै जनताको आवाज बन्नुभयो । प्रदेश सभाको बैठकमा जनसरोकारका कुरा उठाउनेदेखि कानुन निर्माणमा उहाँ सक्रिय भएर लाग्नुभयो । पिछडिएको क्षेत्र त्यसमाथि महिला र दलित समुदायबाट उहाँको उपस्थितिले महिला सशक्तीकरणमा समेत नयाँ ऊर्जा दिएको थियो । 

नेपालको संविधानमा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमै महिला सहभागिता सुनिश्चित भएपछि राज्यका तीन वटै तहमा महिला सहभागिता बढेको छ । जसले गर्दा पिछडिएको दलित समुदायकी झोवा विकले कर्णाली प्रदेशको कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुभयो । पछिल्लो समय धेरै महिला घरव्यवहार समाल्दै राजनीति, कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म पुगेका छन् । 

नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा महिला सहभागिताले महिला सशक्तीकरणमा उत्साह छ । ४० जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालमा १५ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो सङ्ख्या अघिल्लो कार्यकालको भन्दा बढी हो । अघिल्लो कार्यकालमा १३ जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सङ्ख्या र भूमिकाको हिसाबले प्रदेश सभामा महिलाको सहभागिता बढेको छ । महिलाले जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई सचेत बनाउने र विधेयकमा छलफल गर्नमा सक्रिय रहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेश देशकै महिला सहभागिताको हिसाबले अझ विशेष छ । दोस्रो कार्यकालको प्रदेश सभामा नेतृत्व महिलाको छ । सभामुख र उपसभामुख दुवै जना महिला हुनुहुन्छ । सभामुख नन्दा गुरुङ र उपसभामुख यशोदा न्यौपाने रहनुभएको छ । महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाही यो महिला सशक्तीकरणमा राम्रो सन्देश दिएको बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय महिला सहभागिता बढ्दै गएकाले यसलाई अझै अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हिजो गाउँघरमै सीमित हुनुभएका महिला आज कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नुभएको छ तर अझै पनि कर्णाली प्रदेशमा महिला हिंसा व्याप्त छ । बालविवाह, महिनावारी हुँदा होस् वा सुत्केरी हुँदा अझै छाउगोठमा महिला बस्न बाध्य छन् । नीति तथा कार्यान्वयन तहमा पुग्नु महिलाले यी विषय आवाज अझै उठाउनु पर्छ ।”

दुई समितिमा महिलाको नेतृत्व 

मिनी संसद्का रूपमा रहेको संसदीय समितिमा पनि महिला सहभागिता रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका चारमध्ये दुई वटा समितिमा महिलाको नेतृत्व रहेको छ । प्रदेश मामिला समितिको सभापति कल्याणी खड्का र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा दक्षिणा शाही रहनुभएको छ । यसले पनि नीति निर्माण तहमा महिलाले नेतृत्व लिएर काम गरेको सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यसले कानुन निर्माणमा महिलाको सहभागितालाई जोड दिएको छ । प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का आफूहरूले कानुन निर्माण र जनताको आवाज बन्ने विषयमा सक्रिय भएर लागेको बताउनुहुन्छ । यो भूमिकालाई अझै सशक्त बनाउन लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “महिलाको उपस्थितिलाई अझै सशक्त बनाउन प्रत्यक्षबाट प्रतिनिधित्व गराउँदै लिनु पर्छ र जिम्मेवारी बढाउँदै लिनु पर्छ ।’ 

सभामुख नन्दा गुरुङ महिला सदस्यले सदनको प्रतिनिधित्व गरेर जनताको आवाज बनेको बताउनुहुन्छ । संविधानले महिलाले दिएको अवसरले सभामुख भएर कानुन बनाउने थलोको नेतृत्व गर्न पाउनु गर्वको विषय भएको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “ढिलै भए पनि मैले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेको सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेको छु । अरू महिला माननीय सदस्यले पनि जनताको आवाज बोलिरहनुभएको हुन्छ । कानुन निर्माणमा पनि उहाँको सक्रियता छ ।” सभामुख गुरुङ अझै यसलाई अर्थपूर्ण बनाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ । महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गराउने, उनीहरूको क्षमता विकास र अहिलेको नयाँ प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

सरकारमा महिला सहभागिता 

सात वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा दुई जना राज्यमन्त्रीसहित छ जना महिलामन्त्री बनेका छन् । नीतिगत तहमा मात्र नभएर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पनि महिला सहभागिता बढ्दो छ । २०७४ यता भएका प्रदेश सरकारमा चार जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री भएका हुन् । मन्त्री भएर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका छन् । कर्णाली हालसम्म विमला केसी, सीता नेपाली, कृष्णा शाह, विजया बुढा हुनुभएको छ । यस्तै उर्मिला विश्वकर्मा र गमता विक राज्यमन्त्री हुनुभयो । अहिलेको सरकारमा विजया बुढा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री गमता हुनुहुन्छ । पहिलो पटक मन्त्री बन्नुभएकी बिमला केसी प्रदेश सभाले महिला सदन र सरकार दुवैमा महिला सहभागिता बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अघिल्लो कार्यकालभन्दा पछिल्लो कार्यकालमा अझै महिला सहभागिता बढेको छ । यो हिसाबले सन्तोषजक नै छ । यद्यपि सरकार र सदनमा महिला सहभागिता बढाउन अझै जोड दिनु पर्छ ।” उहाँले महिलालाई अब प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व गराउन सबै राजनीतिक दलहरू लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । “पछिल्लो समय यो प्रदेश सभाको काम छैन भन्ने र अहिलेसम्म केही भएन भन्ने भाष्य बनाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यो गलत लाग्छ । प्रदेशकै कारण आज महिला, पिछडिएको क्षेत्रको राज्यमा नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा पछि परेका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व बढेको छ । बरु यसलाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउने भनेर सोच्न आवश्यक छ ।”

प्रदेश सभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सशक्त रूपमा आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ । उहाँले जनताको आवश्यकता खानेपानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरा सशक्त रूपमा उठाउनुहुन्छ तर आफूले राखेका कुराको सुनुवाइ हुँदा उनले महिला सहभागितालाई सहभागितामा सीमित नराखेर जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, “प्रदेश सभामा हामीले महत्वपूर्ण कुराहरू उठाएका हुन्छौँ । हाम्रो सहभागितालाई सहभागिता मात्र नगराएर जिम्मेवारी दिएर अर्थपूर्ण गराउनु पर्छ ।”

प्रदेश सभा स्थापना भएदेखि नै प्रदेश सभा सचिवका रूपमा रहनुभएका प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकी प्रदेश सभामा अन्य प्रदेशको तुलनामा सन्तोषजक रहेको बताउनुहुन्छ । प्रदेश सभामुख र उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ । दुई वटा समितिमा महिला सभापति हुनुहुन्छ । महिला सदस्यले उठाउने नीतिगत सवाल, बनेका रहेका ऐन कानुनमा लैङ्गिक समावेशीलाई समेटेको छ कि छैन, यस्ता विषयमा चासो दिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संसद्मै महिलालाई समानुपातिक मात्र नभएर प्रत्यक्षमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला मात्र नभएर जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दलितलगायतबाट सन्तोषजक प्रतिनिधि भएको बताउनुभयो । प्रदेश सभामा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य महिलाको सवालमा एक भएको उहाँको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह समानुपातिक समावेशीका आधारले महिला सहभागिता बढेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “संवैधानिक हिसाबले पनि प्रदेश सभामा राम्रो छ । कर्णालीमा सभामुख र उपसभामुख दुवै महिला हुनुहुन्छ । क्याबिनेटमा पनि महिला सहभागिता छ । यस हिसाबले पहिलेको तुलनामा महिला सहभागिता सन्तोषजनक नै छ । उहाँले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।” उहाँले अहिले समानुपातिक समावेशिताबाट सहभागी भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।