हरिप्रसाद कोइराला
उर्लाबारी, वैशाख १७ गते । पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारका क्रममा सडकको चौडाइ १६५ फिट कायम गरिने भएपछि मोरङको पथरीशनिश्चरे–१०, जिरीखिम्तीका सात परिवारको घरबास उठ्ने भएको छ ।
विसं २०५८ मा तत्कालीन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले १० वर्षसम्म बेचबिखन गर्न नपाइने गरी वितरण गरेको धनीपुर्जा प्राप्त गरेका सात परिवारको घरबास हुँदै सडक विस्तार हुने भएपछि उनीहरूको उठिबास हुन लागेको हो ।
साबिकमा राजमार्ग ८२ फिटको हुँदा उनीहरूको घरबास सुरक्षित थियो तर सडकलाई एसियन हाइवेको मापदण्ड अनुसार विस्तार गर्न १६५ फिट चौडाइ बनाउन सर्भे गरी सीमाङ्कन चिह्न गाडेपछि सात परिवार विस्थापित हुने भएका हुन् । यसरी सडकले सीमाङ्कन गरेको जमिनभित्र घरजग्गा हुनेमा तारा धिमाल आठ धुर, सुवेसी सैँजू सात धुर, सीतादेवी गुरुङ सात धुर, दीपक राई सात धुर, विमल राई सात धुर, ललित तामाङ सात धुर र यम सुस्लिङमगर तीन धुर हुनुहुन्छ । यम मगरले भन्नुुभयो, “जम्मा आठ धुर जग्गा थियो । सडक विस्तार हुँँदैपिच्छे घरको अघिल्लो भाग काटिँदै गयो । तीन धुर बाँकी थियो, त्यो पनि जाने भयो ।” उहाँले कि मुुआब्जा दिनुपर्ने कि अन्यत्र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यम मगरको घर राजमार्गको दक्षिणतर्फ सडकसँगै जोडिएको छ । विमल राई सडक ८२ फिट कायम हुँदासम्म सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो । पछि १०५ फिट चौडाइ बनाउने कुरा आयो । त्यति हुँदा पनि विमलको घर भेटेको थिएन । १६५ फिटको मापदण्ड आएपछि विमल यतिबेला तनावमा हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुुभयो, “भएको नम्बरी जग्गा बेचेर विदेशमा कमाएको पैसासमेत लगानी गरी ४० लाख रुपियाँ खर्चेर घर बनाएँ । अहिले घरभन्दा दक्षिणसम्म सडकले चिह्न लगायो ।’’
सोही स्थानका जीवन कटवालको समस्या फरक खालको छ । उहाँले भन्नुुभयो, “मेरो नौ कट्ठा जग्गामा सडक बन्ने भएको छ । सडकको जग्गा दक्षिणमा छ ।” थपिने दुई लेन सडक सबै आफ्नो नम्बरी जग्गामा पर्ने कटवालको भनाइ छ । सडक विस्तारका क्रममा देशभरि कतै जग्गाजमिन नभएका सात परिवारको पूरै घरबास उठ्ने भएको छ भने ४३ परिवारको दुई बिघाभन्दा बढी नम्बरी जग्गाबाट सडक विस्तार हुने भएको छ । १८ घरमध्ये सात घर तत्कालीन सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले दिएका १० बर्से धनीपुर्जामा बनेका छन् भने १० वटा घर नम्बरी जग्गामा परेका छन् ।
नम्बरी जग्गामा घर बनाएर बसेका रोहित कटवालले भन्नुभयो, “सरकारले मुुआब्जा व्यवस्था गरेन भने सडकमा पुगिन्छ । सरकार, सडक आयोजना र स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुु पर्छ ।”
यता स्थानीय पीडितका समस्या बोकेर मदन पोख्रेल २०७७ सालदेखि प्रशासनको ढोका ढक्ढक्याइरहनुभएको छ । १९७२ सालमा तालुकदारले नापी गरेको यो जग्गा पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा नापी भएको सबैभन्दा पुरानो जग्गा भएको स्थानीयको दाबी छ । उसबेला नापी भएर पाँच/छ पुस्ताले भोगचलन गरिसकेको जग्गा सडकले प्रयोग गर्ने भएपछि स्थानीय कानुनी उपचारको खोजीमा छन् ।
मदन पोख्रेलले भन्नुुभयो, “यो ठाउँमा तीन वटा समस्या आएका छन् । सडकको जग्गा एकातिर छ । सडक विस्तार निजी जग्गामा हुने भएको छ । व्यक्तिको नम्बरी जग्गामा दुुई लेन सडक विस्तार हुने भएको छ तर सडकको जग्गा व्यक्तिलाई सट्टा दिने व्यवस्था भएन । अर्कोतर्फ साबिकमा ८२ फिट बनाउने भनिएको सडक हाल आएर १६५ फिटको बनाउँदा देशभर जग्गा नभएका सात परिवारको पूरै घरबास उठ्ने भयो ।”
यता पूूर्वपश्चिम राजमार्ग सडक विस्तार योजनाका पश्चिमतर्फका आयोजना प्रमुख जगत प्रजापति सडकको ‘राइट अफ वे’ दक्षिणतर्फ सार्दा हुने क्षति अध्ययनका लागि मात्र चिह्न लगाएको बताउनुहुन्छ । प्रजापतिले भन्नुुभयो, “मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय नगरेसम्म सडक सर्दैन । यही विषयमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीलाई एडिबी आयोजना प्रमुखले विस्तृत जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ । धेरै ठुलो आयोजना हो । सकेसम्म क्षति नपुु¥याईकन काम गर्ने प्रयास हुन्छ । क्षति भए पनि अहिले स्थानीयवासी जति डराउनुभएको हो, त्यति डराउनु पर्दैन ।”
