गुल्मीका स्थानीय तहलाई दुई अर्बभन्दा बढी अनुदान

रमेश विश्वकर्मा

गुल्मी, वैशाख १२ गते । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा गुल्मीका स्थानीय तहले अनुमानित दुई अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउने भएका छन् । यस जिल्लाका दुई नगरपालिका र दस गाउँपालिकाले राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित दुई अर्ब १० करोड ३६ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । 

यहाँका १२ वटै स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडतर्फ अनुमानित ९९ करोड छ लाख रुपियाँ र वित्तीय समानीकरणतर्फ अनुमानित एक अर्ब ११ करोड ३० लाख रुपियाँ अनुदान पाउने छन् । न्यूनतम, सूत्र र कार्यसम्पादनमा आधारित भई तीन शीर्षकमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

जसअन्तर्गत वित्तीय समानीकरणतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा सबैभन्दा धेरै यहाँको रेसुङ्गा नगरपालिकाले अनुदान पाउने अनुमान गरिएको छ । यस नगरपालिकाले ११ करोड १३ लाख पाउने भएको छ । मुसिकोट नगरपालिकाले ११ करोड छ लाख रुपियाँ अनुदान पाउने अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाहरूमा सत्यवतीले नौ करोड ६८ लाख, चन्द्रकोटले नौ करोड ३३ लाख, मदानेले आठ करोड ९६ लाख, धुर्कोटले आठ करोड ९३ लाख, मालिकाले आठ करोड ९२ लाख, छत्रकोटले आठ करोड ८६ लाख, गुल्मीदरबारले आठ करोड ८५ लाख, कालीगण्डकीले आठ करोड ७४ लाख, इस्माले आठ करोड ४३ लाख र रुरुक्षेत्रले आठ करोड ४१ लाख रुपियाँ वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान पाउने भएका छन् । 

सरकारले राजस्व बाँडफाँटबापत स्थानीय तहलाई आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्कबापत १५ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ का लागि नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट बमोजिमको अनुमानित रकम प्रदान गरिने बताइएको छ । राजस्व बाँडफाँडतर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा गुल्मीमा सबैभन्दा धेरै मुसिकोट नगरपालिकाले पाउने अनुमान गरिएको छ । यस नगरपालिकाले नौ करोड ३९ लाख रुपियाँ राजस्व बाँडफाँडतर्फको रकम पाउने भएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाले नौ करोड १५ लाख रुपियाँ पाउने अनुमान गरिएको छ । 

त्यस्तै, गाउँपालिकाहरूमा मदानेले आठ करोड ५७ लाख, मालिकाले आठ करोड ५४ लाख, सत्यवतीले आठ करोड ४४ लाख, चन्द्रकोटले आठ करोड २२ लाख, धुर्कोटले आठ करोड पाँच लाख, इस्माले सात करोड ९८ लाख, छत्रकोटले सात करोड ९८ लाख, गुल्मीदरबारले सात करोड ८० लाख, कालीगण्डकीले सात करोड ७० लाख र रुरुक्षेत्रले सात करोड २४ लाख रुपियाँ राजस्व बाँडफाँडको रकम प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।