अदालतमा ‘कोर्ट रुम टेक्नोलोजी’

अहिलेको युग एक्काइसौँ शताब्दीको युग हो । यस समयलाई ‘एरा अफ म्यानेजमेन्ट’ को युग पनि मानिन्छ । व्यवस्थापनका नवीनतम अवधारणा र पद्धतिहरू विकसित भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा नागरिक अधिकारको संरक्षकका रूपमा अदालतले पनि नवीनतम प्रविधिगत अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि आफैँमा साध्य होइन, यो त लिइएका लक्ष्य एवं गन्तव्य हासिल गर्न प्रयोग गरिने साधन मात्र हो । न्यायालयको सन्दर्भमा भन्ने हो भने छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास अभिवृद्धि गरी न्यायालयको लक्ष्यमा सघाउने साधन मात्र हो ।

अमेरिकी पूर्वप्रधान न्यायाधीश वारेन अर्ल वर्गरले अमेरिकन बार एसोसिएसनलाई अदालत व्यवस्थापनको महत्व दर्शाउँदै सम्बोधन गर्ने क्रममा सुपर मार्केटको जमानामा नाङ्लो पसलको प्रविधिबाट अदालत दक्ष र प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै कोर्ट रुम टेक्नोलोजीलाई कम समय र कम खर्चमा न्याय सम्पादन गर्ने माध्यम भनेका छन् । कोर्ट रुम टेक्नोलोजीलाई मुद्दाको विद्युतीय दर्ता, फरक क्षमताका व्यक्तिलाई सजिलो हुने प्रविधि, भाषा अनुवाद गर्न सकिने प्रविधि, अदालतका कामकारबाही रेकर्डिङ गर्न सकिने प्रविधि, सूचना तथा प्रमाणको प्राप्ति वा पुनप्राप्ति गर्न सकिने व्यवस्था, कानुनी सामग्रीको सहज पहुँच, प्रमाण वा सूचनाको सार्वजनिक गर्ने डिस्प्ले बोर्ड, टेलिकन्फरेन्सिङ, भिडियो कन्फरेन्सिङ, इन्टरनेटको माध्यममार्फत सूचना प्राप्त गर्न सकिने जस्ता न्यूनतम किसिमको प्रविधि जडान भएको अवस्थालाई मान्न सकिन्छ । 

सम्भावना र अवसर 

कोर्ट रुम टेक्नोलोजीको प्रयोग अदालतलाई स्मार्ट देखाउन मात्र जडान गरिने प्रविधि होइन, बरु न्यायिक कामकारबाही छिटोछरितो बनाई न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा न्यायमा सहज पहुँच स्थापना गरी न्यायालयप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि हो । प्रविधि योजनाले लिएका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रभावकारी साधन हो तर सबै प्रकारका समस्या सामाधानको संयन्त्र भने होइन । कुनै पनि प्रविधिको प्रयोग गर्दा आवश्यक पूर्वतयारी, सतर्कता पु¥याउन सकेमा प्रविधि वरदान साबित हुन्छ नत्र अभिशाप बन्न जान्छ । कोर्ट रुम टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट अदालतमा सम्भावनाका अनगन्ती ढोकाहरू खुल्न जाने छन् ।

टेक्नोलोजीको प्रयोगबाट अदालत, कानुन व्यवसायी तथा मुद्दाका पक्षको समय र साधनस्रोतको बचत हुन्छ । आर्थिक तथा अन्य कारण अदालतसमक्ष उपस्थित हुन नसक्ने पक्षका लागि अडियो तथा भिडियो कन्फरेन्सिङको माध्यमबाट न्यायालयसम्म पुग्न सहज हुने, कानुन व्यवसायीका कारण हुन जाने मुद्दाको स्थगनमा कमी आउने, उमेर तथा शारीरिक असक्तताका कारण अदालतमा उपस्थित भई बहस, पैरवी गर्न असमर्थ कानुन व्यवसायी तथा मुद्दाका पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने, बहसको क्रममा कानुन व्यवसायी वा मुद्दाका पक्षले भनेको कुरा रेकर्ड राखिने भएकाले फैसला तयारीलगायतका न्याय सम्पादनका कार्यमा सहजता हुने, बहस व्यवस्थापनमा समय व्यवस्थापन महìवपूर्ण हुने भएकाले बहस अनावश्यक रूपमा लम्बिन नपाउने, प्रमाण सङ्कलन तथा व्यवस्थापन सहज र विश्वासिलो हुने, भाषा अनुवादमा सहजीकरण हुने गर्छ । प्रविधिको प्रयोगपश्चात् मिसिल तथा कागजातको डिजिटाइज भई सुरक्षण तथा संरक्षण हुने, अदालतमा हुन जाने अनावश्यक भिडभाड नियन्त्रण हुने, मुद्दाको सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारणसमेत गर्न सकिने भएकाले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकको समेत सम्मान हुन जान्छ । जसका कारण अदालतप्रति नागरिकको सकारात्मक धारणाको विकास हुन जाने छ ।

व्यवस्थापन गर्न बनेका कानुन

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०९ मा श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ) मार्फत साक्षी बुझ्न सकिने, दफा ११५ मा नेपाल राज्य बाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिने, दफा १२२ मा अभियुक्तको बयान गराउन सकिने, दफा १८४ मा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान, कागज वा लिखतलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने, दफा १९२ मा विद्युतीय माध्यमबाट लिखत आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेका छन् । यसै गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८२ मा श्रव्य दृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्सिङ) मार्फत साक्षी परीक्षण गर्न सकिने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ नियम ४६ मा लिखतको विद्युतीय प्रति पेस गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १२४ मा सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानुनी मान्यता, नियम १२५ मा अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न अदालतले आआफ्नो वेबसाइट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था, नियम १२६ मा मुद्दाको कारबाहीको जानकारी पक्षलाई इमेल वा मोबाइलबाट स्वचालित रूपमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राज्य बाहिर पनि साक्षी प्रमाण बुझ्न सकिने, दफा १२२ मा अभियुक्तको बयान गराउन सकिने, दफा १८४ मा अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष भएको बयान, कागज वा लिखतलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने, दफा १९२ मा विद्युतीय माध्यमबट लिखत आदानप्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेका छन् । उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम १६४ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम १०८ मा सूचना प्रविधिको प्रयोग र त्यसको कानुनी मान्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

पाचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना 

न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजनाले ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता : न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ भन्ने मूल नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन, अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तथा सो कार्यका लागि अदालतहरूमा भिडियो कन्फरेन्सिङबाट बहस सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी लागु गर्ने नीति अनुरूप सर्वोच्च अदालत, अनुसन्धान तथा योजना समितिको मिति २०७६ भदौ २९ गतेको निर्णय अनुसार तत्कालीन सहरजिस्ट्रार विमल पौडेलको संयोजकत्वमा इजलास अधिकृत रामु शर्मा, उपरजिस्ट्रारद्वय विष्णुप्रसाद पाण्डेय, सरोजराज रेग्मी र सूचना प्रविधि प्रबन्धक सत्यराम महर्जन सदस्य रहेको अध्ययन समूह गठन भएको थियो । अध्ययन समूहले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा न्यायालयमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजीको प्रयोग भई अडियो तथा भिडियो कन्फरेन्सिङबाट बहससमेत सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको योगदानलाई बिर्सन मिल्दैन ।

सूचना प्रविधिको विकास र दिगो व्यवस्थापन गर्ने रणनीतिक उद्देश्यका साथ मिति २०८१ साउन १ गतेबाट लागु भएको न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा ‘विद्युतीय अदालतको अवधारणा अनुरूप अदालतमा कोर्ट रुम टेक्नोलोजीको प्रयोगका लागि पूर्वाधार विकास गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने’ लक्ष्य लिइएको छ । योजनाले लिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश संयोजक रहेको सूचना प्रविधि समिति, मुख्य रजिस्ट्रार र सूचना प्रविधि महाशाखालाई जिम्मेवार बनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश जसले भोलिको न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, सपना प्रधान मल्ल स्वयम्ले अनुसन्धान तथा योजना समितिको नेतृत्व लिनु भएकाले पनि पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको समयावधिभित्र नै कोर्ट रुम टेक्नोलोजीको प्रयोगमार्फत हाम्रा अदालत विद्युतीय अदालतका रूपमा स्थापित हुने छन् भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।

रणनीतिक योजनाले कोर्ट रुम टेक्नोलोजीसम्बन्धी रणनीतिक लक्ष्यलाई परिणाममुखी बनाउन योजना अवधि आव २०८१/८६ सम्म अदालतको वेबसाइटको स्तरोन्नति गर्ने तथा मोबाइल एपलाई थप सूचनामूलक बनाउने, मुद्दाको कारबाही प्रक्रियाको बारेमा पक्षहरूलाई जानकारी गराउने एसएमएस पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने, जज डिसिजन सपोर्ट सिस्टमका लागि आवश्यक मोड्युल एवं एप तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने रणनीतिक कार्यहरू तय गरेको छ । यसै गरी योजनाले योजना अवधिभित्र अदालतमा अडियो टु टेक्स्ट ट्रान्सक्रिप्सन सेवा प्रारम्भ गर्ने, अदालत तथा सरोकारवाला निकायबिच डाटा सेयरिङलगायत सूचना प्रविधिमा आबद्धता हुने पद्धतिको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनाले २०८१ साल साउन महिनाभित्र जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेसी तारिख प्रणाली लागु गर्ने लक्ष्य लिएकोमा लक्ष्य कार्यान्वयन भइसकेको छ । 

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले न्यायालय विसं २०८६ सम्म पूर्ण विद्युतीय अदालतका रूपमा स्थापित भइसक्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ । भनिन्छ, जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ सम्भावना पनि उत्ति नै हुन्छ । न्यायालयले यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्न सक्नु पर्छ । कानुनको उचित प्रक्रिया तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी मान्यतासँग तादम्यता कायम गरी न्याय सम्पादन गर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्काेतिर राज्यका तर्फबाट न्यायालयलाई न्यूनभन्दा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र सबै कानुन व्यवसायी एवं मुद्दाका पक्षहरू प्रविधिमैत्री हुन नसकेको अवस्थामा थप आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौती खडा हुन जाने छन् । प्रविधिको प्रयोगलाई पहुँचयोग्य, सुविधायोग्य र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने, आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी पक्षमा सुधार गर्नुका साथै कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोगले न्यायिक मन र विवेक नै प्रयोग नभई भविष्यमा यान्त्रिक न्याय हुने स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने चासो र चिन्तालाई न्यूनीकरण गर्ने चुनौती न्यायालयसमक्ष छ ।

न्यायसम्पादन, न्यायमा पहुँच र सुशासनलगायत समग्र न्यायप्रशासनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमार्फत न्यायपालिकामा सूचना प्रविधि सुदृढ र संस्थागत हुने गर्छ । यसका लागि अदालतमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्ति, स्थायित्व, परिचालन र उत्प्रेरणालगायत सेवा सुविधासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ । यसतर्फ न्यायालय सचेत र सजग रहने छ ।