गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र !

नेपालको राजगद्दीबाट बाहिरिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गत महिना पोखरा भ्रमणबाट काठमाडौँ फर्किंदा उहाँको स्वागतका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा मानिसको ससानो भिड देखियो । २००७ सालमा राजा त्रिभुवन दिल्लीबाट फर्केकै शैलीमा पूर्वराजा फर्किएको दृश्य देखिन्थ्यो । त्रिभुवन फर्कनुका पछाडि प्रजातन्त्रको घोषणा गर्नुथियो तर ज्ञानेन्द्रका पछाडि निरुद्देश्य भिड मात्र थियो । त्यो  भिड जुटाउन सामाजिक सञ्जालमा संविधानविपरीतका मान, पदवी दिएर जसरी प्रचारप्रसार गरियो त्यो प्रचलित ऐन, कानुन र संविधानकै प्रतिकूल थियो । नागरिकसरह मानिएका पूर्वराजालाई यसै पनि सरकारले सुरक्षादेखि निजी आवाससम्मको व्यवस्थापन गरेकै छ । पूर्वराष्ट्राध्यक्षको मर्यादा र मानसम्मान दिएकै छ । यसको दुरुपयोग कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन । नागरिक मात्र होइन, उच्च पदस्थ जुनसुकै पदाधिकारी पनि नियम, कानुनकै परिधिभित्र रहनु पर्छ । 

गणतन्त्र लहडमा आएको थिएन 

अहिले नेपालले अङ्गीकार गरेको सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्यव्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेषको लहडमा प्राप्त भएको व्यवस्था होइन । न त कसैले अनुनय विनयमा दिएको बक्सिस नै हो । २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको चाहना विभिन्न मितिमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् पूरा भएको हो । २०६३ सालको वैशाख ११ मा आइपुग्दा दलहरूकै मागबमोजिम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी विघटित प्रतिनिधि सभा ब्युँताइयो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने सङ्कल्प प्रस्ताव पास ग¥यो । संविधान सभाको निर्वाचन भयो । १५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो संविधान सभाको बैठकद्वारा २४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र फालिई गणतन्त्रले संस्थागत स्वरूप लिएको हो । सोही निर्णय अनुसार २९ जेठ २०६५ का दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबारबाट बाहिरिएसँगै राजतन्त्रले आफ्नो विरासत गुमाएको हो । संविधान सभाले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपाल पूर्ण रूपमा सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अँगाल्दै अघि बढेको छ । यो आजको यथार्थता हो ।

 आज हामीकहाँ सङ्घीयतासहितको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ । राज्यको पुनर्संरचना भई राज्य १ सङ्घ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभक्त छ । सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकार कार्यरत छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, सङ्घीयता र गणतन्त्र जस्ता विषय राज्यका अभिन्न अङ्ग बनेका छन् । यद्यपि शासकहरू उदाउँछन् र अस्ताउँछन् । उनीहरूको समय सधैँ रहँदैन । युगान्डाका इदि अमिन, हेटीका जाँ–क्लड डुभेलर, लिबियाका कनल गदाफी, इजिप्टका होस्नी मुबारक, जिम्बाब्वेका मुगाबेलाई अहिलेसम्म सम्झने मानिस पनि तत्तत् देशमा हुन सक्छन् । पूर्वराजाका नाममा देखिने  भिड र उनको समर्थनमा लगाइएका नारालाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिएला तर फर्दिनन्द मार्कोसप्रतिको मोहका कारण फिलिपिन्सका जनताले उनका छोरालाई देश चलाउन योग्य ठानेर राष्ट्रपति बनाए जस्तो अवस्था आउने सम्भावना भने हामीकहाँ छैन/ देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा राजनीतिमा आउने हो भने दल खोलेर चुनावमार्फत आउन चुनौती दिनुभएको छ । नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई राजनीतिक दल खोलेर प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने हक प्रदान गरेको छ । यसको उपयोग पूर्वराजा मात्र होइन जो कोही नेपालीले पनि गर्न सक्छन् । 

पूर्वराजाकै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने भन्दै बरु पूर्वराजा शाह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भएर आउन सुझाउनुभएको छ । यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’ ले इतिहास पछाडि नफर्कने बताउँदै पूर्वराजालाई थान्कोमा रहन आग्रह गर्नुभएको छ । नेकपा (माओवादी) सहित संलग्न समाजवादी मोर्चाले गणतन्त्रका पक्षमा यही १५ चैतमा काठमाडौँमा बृहत् प्रदर्शन र आमभेला गर्ने जनाएको छ । उता प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल नेकपा एमालेले पनि पूर्वराजाका पछिल्ला क्रियाकलापबारे विरोध जनाउँदै गणतन्त्रका पक्षमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । संसद्मा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक प्रायः सबै दल गणतन्त्रका पक्षमा खुलेर लागेका छन् । 

संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानले संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र संविधान परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । अहिले राजाका पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपासँग संविधान परिवर्तन गर्ने हैसियत छैन । जनताले लामो बलिदानी र सङ्घर्ष गरी फ्याँकेको राजतन्त्रका पक्षमा जनता सडकमा आउने सम्भावना छैन । यस कारण पनि प्रस्तुत मुद्दा असान्दर्भिक र औचित्यहीन देखिएको छ । बरु सरकार व्यवस्थाविरोधी गतिविधि रोक्नतर्फ लाग्नु पर्छ । लोकतन्त्रको उपयोग गर्दै निरङ्कुशतन्त्रका लागि आन्दोलनको औचित्य छैन भन्ने देखाउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले संविधानले नचिन्ने श्री ५, शाही निशान र गलत राष्ट्रिय गानको प्रयोग भएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्नुभएको छ । सांसद खतिवडा ‘राष्ट्रिय झन्डाको गलत प्रयोग गर्नु अपमान हो र यस्ता क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नुपर्ने’ बताउनुहुन्छ । 

कामले मन जितौँ

संविधान जारी भएपश्चात् जनताका आकाङ्क्षा पूरा हुन सकेनन् । शान्ति प्रक्रिया आजपर्यन्त टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा अघि सार्दै बृहत्तर हितका लागि काम गर्न खोजे पनि विभिन्न कारणले बिचमा बाधा, व्यवधान खडा भए । तैपनि सरकार अग्रगतिमा अघि बढेको जनाएको छ । सुशासनका पहलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको छ । यसलाई अब कार्यान्वयन गरेर देखाउने बेला आएको छ । 

भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितताबाट पीडित नागरिकले विकल्प खोज्न सक्ने हुँदा यसतर्फ सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । कतै सरकारका क्रियाकलापले रुष्ट नागरिक विकल्प खोज्ने क्रममा अतीत भइसकेको संस्थाको छहारी खोज्दै त छैनन् ? नागरिकका दैनानुदिनका काम, राज्यबाट प्रदत्त सेवा सुविधा र कानुनी राज्यको परिपालनामा राज्य कठोर हुनै पर्छ । हरेक नागरिक म राज्यबाट संरक्षित छु, राज्य मेरा लागि र म राज्यका लागि भन्ने वातावरण सिर्जना गराउने दायित्व राज्यको हो । यसो हुन सकेमा कुनै पनि नागरिक प्रतिगमनको कित्तामा उभिन जाँदैनन् ।

इमान कायम होस 

हाम्रा लागि समावेशीसहितको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अभ्यास नयाँ हो । संविधानमा व्यवस्था गरिए अनुरूप नयाँ कानुन निर्माण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सङ्घीयताको अभ्यासमा धेरै समय लाग्नु स्वाभाविक नै थियो । यसबिचमा नेपाली जनताका अपेक्षा धेरै नै थिए तर राजनीतिक एवं सत्ता नेतृत्वको कार्यशैली परम्परागत नै देखिँदा जनतामा निराशा आभास भएको छ । जनताका नाममा गरिने राजनीति र शपथ खाने पात्रहरूको चरित्र विगतभन्दा फरक देखिन जरुरी छ । 

विगतमा सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह राष्ट्रिय राजनीतिमा छताछुल्ल पोखिँदा जनतामा निराशा छाएकै हो । सरकारका लागि समीकरण भत्काउने र बनाउने गर्दा सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न खडा भएकै हो । प्रदेश सभाहरू पनि जनताको आकाङ्क्षा अनुरूप चल्न नसकेका गुनासा सुनिँदै आएका छन् । सरकार बनाउने, बदल्ने र यसका लागि सांसदले राजनीतिक अनुशासन तोडेका अनेकानेक दृष्टान्त देखिएका छन् । 

यी र यस्ता कारणले गणतन्त्रमाथि धावा बोल्नेहरूको आत्मबल बढेको छ । गणतन्त्रका विपक्षीको मनोबल बढाइरहेको छ । १६ बर्से कलिलो वयमा गणतन्त्र अफाबसिद्ध बनाउन खोज्नेका लागि थप बल मिलेको छ । यसको विकल्प राजतन्त्र भने होइन । जहाँनेर समस्या देखिन्छ, त्यहाँबाटै सुधार गर्दै लानु नै समस्याको समाधान हो । याद रहोस् जतिसुकै राम्रो व्यवस्था पनि खराब सञ्चालकको हातमा प¥यो भने खराब परिणति दिन्छ र जतिसुकै नराम्रो भनिएको व्यवस्था पनि कुशाग्र सञ्चालक परेमा राम्रो परिणाम दिन्छ । 

उही कैँची मूर्खका हातमा पर्दा मान्छे मार्छ भने चिकित्सकका हातमा पर्दा मान्छे बचाउँछ । व्यवस्था आफैँमा केही होइन । यसका सञ्चालक महत्वपूर्ण हुन् । वर्तमानमा देखिएका राजनीतिक परिदृश्यले गणतन्त्रमाथि नै खतरा आउन सक्छ । सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न खडा हुन सक्छ । व्यवस्थाका सारथि र खास गरी 

सङ्घीय गणतन्त्रका पक्षधर व्यवस्था जोगाउन लाग्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवस्था रह्यो भने मात्र सबैको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुने हो । गणतन्त्रको विकल्प झनै राम्रो गणतन्त्र हो, अन्य तन्त्र होइन । नभुलौँ, मैदान रहे मात्र फुटबल खेल्न सकिन्छ । हामी सबै एकजुट भएर नागरिकका अपेक्षा अनुसार काम गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ ।