गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १९ गते । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको पाँच वटा विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा माघ १८ गते पेस भएका पाँच वटा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक सोमबारसम्म पारित हुनुपर्ने थियो । सोमबार पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश निस्क्रिय हुन्थ्यो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको र सोमबार नै सभामुखले प्रमाणित गरी सचिवालयले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको जानकारी दिनुभयो । उत्पत्ति भएको सदनका सभामुख/अध्यक्षले विधेयक प्रमाणित गरेपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने अभ्यास छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइएको सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलले प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिनुपर्ने अडान राख्दै बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए । विधेयक पारित नहुने जोखिमकाबिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा जबाफ दिनुभयो । लगातार पाँच दिनको स्थगनपछि सभाको बैठक सोमबार सुचारु भयो ।
संशोधन अस्वीकृत
राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्रस्तुत सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ हुबहु पारित गरेको छ ।
पाँच वटै विधेयकमा प्रतिपक्षी दलले संशोधन राखेको थियो । संशोधन स्वीकार्न सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । ध्वनि मत विभाजनमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले संशोधनको विपक्षमा मत प्रकट गरे ।
पाँच वटै विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमा चार वटा र निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ मा दुई वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए ।
त्यसै गरी सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मा चार वटा, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ मा तीन/तीन वटा संशोधन दर्ता भएका थिए । सभाको अर्को बैठक चैत २५ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
प्रतिपक्षको भावना कदर गर्न सदनमा आएँ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक जना कर्मचारीका विषयलाई लिएर संसदीय कामकारबाही लामो समयसम्म रोकिराख्नु अनुपयुक्त रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले महìवपूर्ण संसदीय कामकारबाही सञ्चालन हुने दायित्व रहेको संसद् एक जना कर्मचारीलाई सरकारले हटाएको विषयमा अल्झिनु अनुपयुक्त रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिपक्षी दलको मागबमोजिम राष्ट्रिय सभामा जबाफ दिन उपस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका कामकारबाहीप्रति समर्थन गर्ने र सवाल गर्ने स्थल संसद् रहे पनि एक जना कर्मचारीको गुण वा दोषका बारेमा टिप्पणी गर्ने स्थल संसद् हुन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यक्ति/व्यक्तिका कामको विषयमा संसद्ले हात हाल्न थाल्यो वा आफ्नो विषय बनाउन थाल्यो भने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने संसद्को कामकारबाही छुट्छ । त्यो छुटिरहेछ । यस्तो नहोस्, आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
उहाँले सुशासन प्रवाह गर्न ‘कम्प्रमाइज’ भएको भन्दै सवाल उठाइनु जायज रहे पनि महत्वपूर्ण संसदीय कामकारबाही सञ्चालनमै अवरोध गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइएको विषयमा स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “सामान्यतया कुनै पनि कर्मचारीबाट सरकारप्रति, विभागीय मन्त्री र देशको हितप्रति प्रतिबद्धता देखिएन भने कारबाहीको विषय बन्छ । विभागीय मन्त्रीको ठहर वा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको कारबाही निरूपण गर्ने विभिन्न निकाय र ठाउँ छन् ।
त्यसको परीक्षण होला । चित्त नबुझ्ने व्यक्ति वा निकायले कानुनी बाटो अपनाउने हक राख्छ ।”
उहाँले उक्त विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले थप चर्चा परिचर्चा गर्न उपयुक्त नहुने सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । धारणा राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धमा नयाँ प्रस्ताव उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बरु अबदेखि लोक सेवाबाट नियुक्ति हुनेबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट सरकारले नियुक्त गरेका व्यक्ति सरकार फेरिँदा स्वतः पदमुक्त हुने विधि अपनाउन आग्रह गर्छु । सल्लाहकार, महान्यायाधिवक्ता र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य त अहिले पनि नयाँ प्रधानमन्त्री आए फेर्नेुपर्ने व्यवस्था गरेकै छौँ । राजनीतिक नियुक्तिमा त्यही विधिमा जाऔँ । प्रतिपक्षका सांसद्लाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।”
उहाँले देश विषम परिस्थितिमा रहेको बताउँदै यस्तो असामान्य अवस्थामा यतिबेला एकजुट भएर जनतालाई जगाएर संविधानको रक्षा र व्यवस्थालाई सदृढ पार्ने काममा अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले एकताबद्ध भएर लडेर ल्याएको संविधानलाई समृद्ध बनाउन केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिपक्षको भावनालाई कदर र सम्मान गर्दै सदनमा उपस्थित भएर वर्तमान गतिविधिबारे जानकारी गराएँ । साना विषयमा संसद्लाई अल्झाउन नहुन आग्रह गर्छु ।”
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ निस्क्रिय भएको छ । सरकारले अन्य पाँच वटा अध्यादेशसँगै सो अध्यादेश माघ १८ गते राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो ।
संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सदनमा स्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै पेस भएन । निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अध्यादेश निस्क्रिय भएको हो ।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सो अध्यादेशको विपक्षमा रहने अडान राखेपछि संसद्ले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेन । जसपा, नेपालका तीन जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको मत अध्यादेश स्वीकार गराउन निर्णायक थियो ।
अन्य पाँच वटै अध्यादेशमा दर्ता भएको अस्वीकारको सूचना भने बहुमतले अस्वीकृत भयो । दुवै सदनले पाँच वटै अध्यादेश स्वीकार गरेपछि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकसमेत पारित गरेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ विधेयकका रूपमा आउन सक्ने छ तर तत्काल सो सम्भावना नरहेको बताइएको छ ।
