सुशासन कायम गर्न अनुगमनमा कडाइ

आयोजनाको समीक्षा प्रणाली व्यावहारिक देखिँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यव्रmम तोकिएको समयमा सम्पन्न किन भएन र आयोजना तथा कार्यव्रmमको सुरुवात गर्दा प्रस्ताव गरेबमोजिमको लागतमा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर हासिल भए-नभएको विषयमा यथार्थ विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कम प्रगति हुन पछाडिको वस्तुगत कारण खोजेर कार्यान्वयन सम्बद्ध पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । 

नेपाल सरकारबाट सञ्चालित विकास निर्माण कार्यव्रmम तथा आयोजनालगायत सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य औपचारिकतामा सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । अनुगमन गरिएको आयोजना र अनुगमन नगरिएको आयोजनाले दिने नतिजामा स्पष्ट रूपमा फरक महसुस गर्न सकिने अवस्था छैन । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने यथार्थ सूचना तथा तथ्याङ्क सहजै उपलब्ध हुने संयन्त्र छैन । हालसम्म निर्माण तथा सञ्चालन भइसकेका आयोजना तथा कार्यव्रmमको एकमुष्ठ तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा भएका अध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरिएको आयोजना तथा कार्यव्रmमको सङ्ख्या करिब चार दर्जन जति रहेको यथार्थ राष्ट्रिय योजना आयोगको वेबसाइडबाट देखिन्छ । यसरी सीमित सङ्ख्यामा हुने गरेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सुझावलाई समेत सम्बन्धित आयोजना प्रमुखहरूले कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाउँदैनन् । 

आयोजनाको समीक्षा प्रणाली व्यावहारिक देखिँदैन । कुनै आयोजना वा कार्यव्रmम तोकिएको समयमा सम्पन्न किन भएन र आयोजना तथा कार्यव्रmमको सुरुवात गर्दा प्रस्ताव गरेबमोजिमको लागतमा तोकिएबमोजिमको गुणस्तर हासिल भए÷नभएको विषयमा यथार्थ विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कम प्रगति हुन पछाडिको वस्तुगत कारण खोजेर कार्यान्वयन सम्बद्ध पदाधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । 

माथि उल्लिखित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि असहज वातावारणमा सुधार गरी विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति तथा योजनाको अनुमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट मिति २०८० चैत १६ गते प्रमाणीकरण भएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनऐनले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि राष्ट्रिय योजना आयोग गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश २०७४ बमोजिम जारी भएको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य हुँदै आएको थियो ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको इतिहास

सरकारी तवरबाट सञ्चालन हुने कामकारबाहीको अधिकारप्राप्त पदाधिकारी तथा निकायबाट समय समयमा के कसरी सञ्चालन तथा निर्माण भइरहेको विषयमा यकिन गर्दै आएको भए पनि औपचारिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सुरुवात भएको अभिलेख पाउन सकिँदैन । आर्थिक वर्ष २०३२÷३३ देखि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यको समीक्षा गर्न भार प्रणालीको सुरुवात देखिन्छ । हालसम्म पनि सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यव्रmमको व्रिmयाकलापगत भारको एकिन गरी त्यसकै आधारमा समीक्षा गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाएकै छ ।

त्यसै गरी सातौँ योजनामा विषय क्षेत्रगत कार्यसम्पादन सूचक निर्धारण र आठांँै योजनामा नयाँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको नामबाट केही संस्थागत व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति गठन र प्रत्येक मन्त्रालयमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको थियो जुन आजसम्म प्रयोगमा आइरहेको छ ।

दसौँ योजनादेखि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउने व्रmममा नीति तथा नतिजा तालिकाको विकास गर्नुका साथै गरिबी अनुगमन तथा विश्लेषण व्यवस्थाको विकास गरियो । पध्रौँ योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य कार्यान्वयनमा ल्याउन चार वटा रणनीति र १८ कार्यनीतिको व्यवस्था गरिएको थियो । चालु सोह्रौँ योजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको विषय शासकीय सुधार तथा सुशासन अन्तर्गत राखी नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकासका लागि विभिन्न सङ्घीय संरचना अनुसार तहगत तथा निकायगत समन्वयमा आयोजना र कार्यव्रmमको संयुक्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, तीन तहको सरकारको एकीकृत प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने, वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य सूचकहरूको निर्माण गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने, अनुगमन मूल्याङ्कनबाट प्रेषण गरिएको पृष्ठपोषणहरूलाई सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउनमा जोड दिइएको छ ।

मुलुकभित्र सञ्चालन हुने विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनको स्पष्ट ऐनको खाँचो गत वर्षको चैत महिनामा पूरा भयो । मन्त्रीपरिषद्बाट जारी भएको गठन आदेशको प्रावधानले तयार गरिएको राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शनको माध्यमबाट मुलुकभित्र सञ्चालित विकास निर्माणलगायत समग्र सेवा प्रवाहका व्रिmयाकलापलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनमा पर्याप्त योगदान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणका व्रिmयाकलाप तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने वातावरण तयार गर्न पर्याप्त योगदान पुग्न नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा व्यापक छलफल भई जारी गरिएको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले मुलुकभित्रका सबै सार्वजनिक निकायलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न गराउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको क्षेत्रमा पर्न सक्ने सकारात्मक प्रभाव

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले नियमित र आवधिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको कार्य गर्नु गराउनुपर्ने गरी जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । अनुगमन र मूल्याङ्कनको विषय छुट्टाछुट्टै रूपमा स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसबाट अनुगमन र मूल्याङ्कनको अर्थ र दायरा स्पष्ट हुन गएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मूल्याङ्कनको मापदण्ड तोक्न जिम्मेवारी दिएको छ साथै अनुगमन र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा आयोगले दिएको निर्देशन सबै निकायले पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य हुने छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई नीति, योजना र वार्षिक कार्यव्रmम कार्यान्वयन भए÷नभएको, विकास नतिजा तथा सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने र राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा लक्ष हासिल गर्न सहयोग पु¥याउने गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न गराउन जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो ऐनबमोजिम अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने निकायले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र योजना आयोगलाई दिइएको छ । 

योजना आयोगलाई नेपाल सरकारको आवधिक योजना, राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका साथै वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामध्ये आयोग आफैँले छानेका आयोजनाको छ महिनामा एक पटक अनुगमन तथा तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसै गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई मातहतमा सञ्चालित आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । आयोजना प्रमुखले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क सूचना उपलब्ध नगराए विभागीय सजायसमेत हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन गरेको प्रतिवेदनलाई एक महिनाभित्र कार्यालयको वेबसाइडमा राख्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । 

सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहका लागि विद्युतीय प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने र यस्तो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र योजना आयोगको पहुँच हुनुपर्ने छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण गर्नुपर्ने गरी दायित्व किटान गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले नेपाल सरकारका लागि आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना बैङ्क तयार हुन गई अनुगमन र मूल्याङ्कनप्रणाली धेरै छरितो र चुस्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घबाट प्राप्त सशर्त समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित योजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति र निर्दिष्ट सूचकमार्फत उपलब्धिको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकायमार्फत योजना आयोगलाई दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकर्ताका लागि प्रमुख आचारसंहिता किटान गरिएको छ । सो आचारसंहिता पालना नगरेमा, निर्धारित समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नगरेमा वा सोको प्रतिवेदन समयमा पेस नगरेमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा नबुझेमा, निगरानी गर्ने निकाय वा अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरेमा, प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय सजाय गरिने व्यवस्था छ ।

त्यसै गरी अयोग्यताको कारणले अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा गम्भीर लापर्बाही वा हेलचेक््रयाइ गरेमा वा बदनियतपूर्वक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेमा र आयोजना कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गलत प्रतिवेदन दिएमा पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कर्तालाई विभागीय सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । अनुगमनको व्रmममा माग गरेको सूचना समयमा उपलब्ध नगराएमा वा गलत सूचना उपलब्ध गराएमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले दिएको सुझाव पालना नगरेमा पनि विभागीय सजाय गरिने प्रावधान राखिएको छ । 

अबको सुधार

विभिन्न मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । ऐनको दफा २८ ले योजना आयोगलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र सञ्जालीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट सञ्चालन गरेको एकीकृत अनुगमन प्रणालीलाई थप सुधार गरी नेपाल सरकारका सबै निकाय समावेश हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्प पनि छ । 

अहिलेसम्मको सरकारका दैनिक प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई विश्लेषण गर्दा सरकारका सङ्घीय निकायदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सफल रूपमा सञ्चालन गरिएका सिजिएएस, सूत्र जस्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा नै थप सुधार गरी खर्च भुक्तानी लेख्दाको बखतमा नै हासिल भएको उपलब्धि वा नतिजालाई नेपाल सरकारको केन्द्रीय तथ्याङ्कमा अद्यावधिक गरेर मात्र भुक्तानीको प्रव्रिmया सम्पन्न हुने प्रावधान सञ्चालन गरिएमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि चाहेको सूचना बैङ्कको निर्माण हुने छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा सरकारले थोरै लगानीमा भरपर्दो भरपर्दो आयोजना सूचना बैङ्कमार्फत यथार्थपरक तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदा प्रमाणमा आधारित नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा उपयोगमा ल्याउन सकिने सहज वातावरण निर्माण हुने छ । 

नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नयाँ आयोजनाको हकमा त्यस्ता आयोजना वा कार्यव्रmमको स्वीकृत गर्दाको चरणमा र सालबसाली आयोजनाको हकमा हरेक आवको सुरुवातकै हप्तामा सो आवभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि उपलब्ध बजेट र जनशक्तिको सीमाभित्र रही गर्न सकिने अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आयोजना वा कार्यव्रmम छनोट गरी कार्य सम्पन्न गर्नु पर्छ ।

यसका लागि समयतालिका समेत किटान गरी सरोकारवाला निकायको जानकारीका लागि वेबसाइडमार्फत प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्दा र ऐनले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गरेमा पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम भई समग्रमा मुलुकभित्र सुशासन कायम गर्नमा नै योगदान पुग्ने छ ।