प्रकाश सिलवाल
प्रकाश सिलवाल
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनाइएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि नीतिगत र संरचनात्मक प्रबन्धहरू गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको गठन जस्ता प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक ठानेका छन् ।
‘फलानो नेता आकस्मिक रूपमा बिरामी भई उपचारका व्रmममा भर्खरै निधन’ केही दिनअघि एक सामाजिक सञ्जालमा विगतमा बिरामी हुँदा आइसियुमा रहेका बेलाको एक नेताको तस्बिरसहित अफवाह प्रवाह भयो । त्यसरी भ्रामक सूचना प्रवाह भइरहेका बेला ती नेता भने आफ्नो पार्टीको वडा केन्द्रित अभियानका व्रmममा व्यस्त रहनुभएको कुरा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालबाट सम्प्रेषण भइरहेको थियो ।
भट्ट हेर्दा एकछिनका लागि झुक्याउन सफल हुने यस्ता गलत सूचना समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा देखापर्ने गरेका छन्, जसले समाजमा नकारात्मकता, भ्रम, घृणा आव्रmोश र विखण्डन पैदा गर्न मद्दत गरिरहेको छ । यस्ता समस्याबाट पार पाउन र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगबाट हुने हानि रोकी विधिको शासन कायम गराउन नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित एवं पत्रकार आचारसंहिता विपरीत सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि उठ्दै आएका हुन् । यस विषयलाई विगतका सरकारले पनि कसरी समाधान गर्ने भनेर छलफल चलाएका थिए । अहिले संसद्मा जुन सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पुुगेको छ, त्यो विगतका सरकारकै पालमा भएका मसौदासहितको प्रतिफल भएको तत्कालीन मन्त्रीहरूले सार्वजनिक प्रतिव्रिmया दिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल र सूचना तथा सञ्चारको नियमनको सन्दर्भमा यसअघि निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि अग्रसरता लिएका विषय हुन् । निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनको नीति ल्याउन औपचारिक आग्रह गर्दै आएको थियो । विसं २०७० मा संविधान सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगबाट सूचना तथा सञ्चार नीति, २०७० र सञ्चार निर्देशिका, २०७० जारी भएको थियो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको सहकार्यमा सञ्चार माध्यमको अनुगमनलाई गरेको थियो । पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालको भेद छुट्टिन गाह्रो भएको र अझ सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरूको निर्भरता बढ्दो रहेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन गर्न यसअघि पनि आवश्यकता महसुस गरिएको हो । यस आवश्यकतालाई मनन गर्र्दै वर्तमान सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएपछि एक प्रकारले बहस सिर्जना हुनुु स्वाभाविक हो । विधेयक आवश्यक छ भन्नेमा कसैको फरक मत नदेखिए पनि यसका विषयवस्तुमा विभिन्न तर्क वितर्क प्रस्तुत भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनको व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ अवलम्बन गरेको थियो तर निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सञ्चार नीति र कानुनको बेग्लै दस्ताबेजको अहिले पनि अभाव रहेको छ । यस तथ्यलाई मनन गरेर नेपाल सरकारले २०८१ माघ १३ मा ‘सामाजिक सञ्जाल, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा विविध कोणबाट बहस भइरहेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घले बुुझेर वा नबुुझेर आफ्नो एक प्रकारको असहमति सार्वजनिक गरेको छ । सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउनका लागि यो विधेयक आवश्यक लागेर यसअघिका सरकारका पालादेखि नै यसको मसौदा तयारी सुुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न कानुन आवश्यक भएकोमा कसैको दुुई मत हुन सक्दैन ।
सर्वाेच्च अदालतले नै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो । अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध परेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले असोज १० गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट खारेज गरे पनि सरकारका नाममा कानुन बनाउन आदेश गरेको थियो । वर्तमान सरकारले सर्तसहित टिकटक खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल विधेयक अहिले ल्याउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन्छ भन्नेहरूलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुुवा नै उदाहरण हो कि सरकारले के चाहन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारले २०८१ कात्तिक २७ टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकारले २०८१ भदौ ७ गते सर्तसहित खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । टिकटक खुलासँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन व्यवस्थानका लागि सरकारको यो पहल समयसापेक्ष रहेको छ । टिकटकलाई दिइएको सर्तबमोजिम उसले नेपाल सरकारसँग सञ्चालन अनुमतिको प्रव्रिmयामा सहभागी भएको छ, जसले गर्दा मुलुकको कर प्रणालीमा यो बाँधिने छ । अन्य सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म आउने यस प्रणालीमा ल्याउन सरकारले पहल गर्दै छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले कानुनको रूप लिएपछि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रमा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुने छ । सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा गर्न नहुने कार्य र त्यस्ता प्रतिबन्धित कार्यका लागि सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल सामग्रीसम्बन्धी अस्पष्ट निषेधात्मक व्यवस्था, फौजदारी गाली बेइज्जतीसम्बन्धी व्यवस्था, प्लेटफर्म दर्तासम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालबाट सामग्री हटाउनेसम्बन्धी व्यवस्था र बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानको अपराधीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्छ भनेर आएका नकारात्मक टिप्पणीमा कुनै आधार देखिँदैन । के सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक तथानाम गाली, बेइज्जती तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने सामग्री कसैले पोस्ट गरे सरकारले नै हटाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख हुनुुले समाजको अहित गर्छ ? त्यस्ता सामग्री नेपाली संस्कृति र सभ्यता अनुकूूल हुन्छन् र ? मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अखण्डता र राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने देखिएमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न नसकिने प्रस्तावले के मुुलुकलाई कमजोर तुल्याउँछ र ? यद्यपि सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई कति रकमको जरिबाना हुने भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्न सकिन्छ । एकै पटक धेरै राशिको कारबाहीभन्दा व्रmमशः नियमनमा ल्याएर सुधारको बाटोमा सबैलाई सहभागी गराउने बाटो पनि लिन सकिन्छ तर त्यस्ता विषय आधारहीन र जथाभाबी पोस्टहरू कारबाहीयोग्य त हुनै पर्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही त हुनै पर्छ तर जरिबाना कसरी र कति तोक्ने भन्ने छलफलको विषय हो । सरकारबाट विधेयक सदनमा पुगिसकेकाले सम्बन्धित पक्षबाट आएका तर्कयुक्त सुुझावका आधारमा यो सार्वभौम संसद्ले गर्ने निर्णयको विषय हो ।
विधेयकले साइबर बुलिङ, हेट स्पिच, फिसिङ, इम्पोस्टर स्क्यामलगायत कुरालाई पहिलो पटक कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको छ । विधेयकमा अनुसार साइबर बुलिङको अर्थ सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई निराश वा हतोत्साहित बनाउने र डर धम्की दिने, गालीगलौज गर्ने, गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम हुने छ । कुनै व्यक्तिले आवाज, शब्द, तस्बिर, भिडियोमार्फत समुदायमा हिंसा फैलाउने काम गरेमा त्यसलाई ‘हेट स्पिच’ भनिने छ । ‘व्रmेडिट कार्ड’ नम्बर, बैङ्क ‘एकाउन्ट’ जस्ता संवेदनशील सूचना लिने र दुरुपयोग गर्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनिने छ । पैसा चोर्ने उद्देश्यले चिनजानको वा आफू विश्वासिलो व्यक्ति भएको भान पारी ‘पासवर्ड’सहित संवेदनशील जानकारी लिएर ठगी गर्नुलाई ‘इम्पोस्टर स्क्याम’ भनिएको छ । अश्लील शब्द, तस्बिर, भिडियो, अडियो, ‘एनिमेसन’ प्रसारण तथा प्रकाशन गर्नु र मिथ्या र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्नु ‘फेक इन्फर्मेसन’ भनिने छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत तथ्य देखाएर व्यक्तिलाई प्रभावित पार्ने कामलाई ‘फिसिङ’ भनी बुुझाइएको छ । अरूको ‘युजरनेम’ र ‘पासवर्ड’ लिएर दुरुपयोग गर्ने धेरै घटना ‘साइबर ब्युरो’ मा उजुरी आउन थालेपछि यसलाई कानुनमै समावेश गरिएको छ । यस्ता व्याख्यात्मक प्रावधानले सूचना प्रविधिको प्रयोगमा गरिने नयाँ नयाँ शब्दावलीबारे नयाँ पुस्तालाई जागरणसहित त्यसलाई कुन अवस्थामा प्रयोग र दुरुपयोग गरिएको ठानिने भन्ने विषय थप स्पष्ट गरिएका छन् ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यका राज्यका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) हुन्छन् । ती तीन अङ्गले आफ्ना कार्य संविधानले दिएको परिधि र जनताको आकाङ्क्षाबमोजिम गरिरहेका हुन्छन् । ती अङ्गले एकार्कालाई नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गरिरहेका हुन्छन् । यी ती अङ्गमाथि पनि निगरानी (वाचडग) गर्न सक्ने अर्काे भूमिका रहेकाले सञ्चार क्षेत्रलाई चौथो अङ्गको मान्यता दिइएको हो, जुन सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीका लागि गौरवका साथ दायित्वबोध गराउने आधार पनि हो तर के सबै मिडिया साँच्चै वास्तविक चौथो अङ्गको स्वायत्तता र व्यावसायिकतामा टिकिरहेको छ ? मिडियालाई शक्ति र सत्ता वा अन्य कुनै स्वार्थ समूहले दुरूपयोग त गरिरहेका छैनन् ? कसैलाई माथि लान वा तल झार्ने हतियारका रूपमा मिडिया आफँै प्रयोग भइरहेको त छैन ? लोकतान्त्रिक अभ्यासमा उच्च मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् २०१७ मा गरिएको ‘पियु (पिइडब्लु) रिसर्च सेन्टर’ ले गरेको एक अध्ययन अनुसार ७० प्रतिशत अमेरिकी सञ्चार माध्यमका रिपोर्टिङले नभएको वा नगरेका कार्यमा नेताहरूलाई बचावट गरिरहेका हुन्छन् भन्नेमा विश्वास गर्दछन् । ‘मिडिया वाचडग’ रहिरहेको छ या छैन भन्ने मापन आमजनताबाटै हुन्छ । यस अर्थमा ‘मिडिया वाचडग’ हो या राजनीतिज्ञको मुखपत्र ? भन्ने प्रश्नलाई ‘द न्यु मिडियाज् रोल इन पोलिटिक्स्’ शीर्षकको एक आलेखमा अमेरिकाको जर्जटाउन विश्वविद्यालय, वासिङ्टन डिसीका सहायक प्राध्यापक डानिया ओइनले स्पष्ट रूपमा लेख्नुभएको छ । आजको मूूलधारको मिडियालाई पनि प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापनका लागि कानुुनी प्रबन्ध समयको माग भइसकेको छ । सूचना र सञ्चार प्रविधिको व्यापकतासँगै निर्वाचन जस्ता महìवपूर्ण राजनीतिक र अन्य परिघटनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग वा दुरुपयोग विश्वभरमै आम प्रवृत्ति बनिसकेको समयमा तर राज्यले कानुनका साथै सामाजिक सञ्जाल थता कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्नु पर्छ ।
बेलायतको संसद् ‘हाउस अफ कमन्स्’ मा तत्कालीन सांसद् एडमन्ड बर्कले मिडियालाई चौथो अङ्ग (फोर्थ स्टेट) भनेर किन सम्बोधन गरेका होलान् ? सन् १७८७ मा एडमन्डले उक्त शब्दावली उच्चारण गरेयता विश्व राजनीतिमा धेरै उतारचढाव भइसकेको छ तर सञ्चार माध्यमबारेमा आधारभूत मान्यता र यसको सामथ्र्य वा दायित्वबारे हिजोआज बहस गर्दा पनि सैद्धान्तिक धरालतमा फरक निष्कर्ष आउँदैन । गलत सम्प्रेषणका आधारमा चौथो अङ्गलाई गलतरूपमा लिड गर्न सक्ने सामाजिक सञ्जाललाई गरिने नियमनले सञ्चार माध्यमलाई पनि प्रत्यक्ष लाभ मिल्ने छ । नीति, कानुन र संरचनाका अभावमा सामाजिक सञ्जालको नियमन र सञ्चार माध्यम र सञ्जालको अन्तरसम्बन्ध पहिल्याउन चुनौती देखा परेका कैयौँ उदाहरण छन् । जस्तो २०७९ सालको निर्वाचनका समयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्ना ऐन र अधिकार क्षेत्र तथा आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर निर्वाचनमा सञ्चार माध्यमको अनुगमन, समन्वय र उपयोग गरेको थियो । विगतमा निर्वाचन आयोगले पनि पनि आफ्नो हिसाबले अध्ययन गरेको थियो । त्यस समयमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको सवाल उठेको थियो । मिथ्या सूचना वा ‘फेक न्यूज’ बाट खेप्न परेको हैरानी र यसले समग्र निर्वाचनको वातावरणलाई धूमिल पार्न सक्ने चुनौती नदेखिएका होइनन् र आयोगले त्यसलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सन्तुलनमा राख्ने कोसिस गरेको थियो । कतिपय सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतका यससँग सम्बन्धित आदेश, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाको चासोले स्थितिलाई समान्यीकरण गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनाइएको विधेयकले सामाजिक सञ्जाल नियमन संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका नीतिगत र संरचनात्मक प्रबन्धहरू गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषद्, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्रको गठन जस्ता प्रस्तावलाई विज्ञहरूले सकारात्मक ठानेका छन् । यस स्थितिमा विधेयकमाथि सरोकार भएका पक्ष नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका संस्थाको चासोलाई छलफलमा राखेर विधेयकलाई संसद्बाट छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
