काठमाडौँ, फागुन २० गते । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारी ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
मङ्गलबार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समूह (आरएचआरडब्लुजी) ले मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदा उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार कार्य समुहको सचिवालय महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) समेतले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
मन्त्री पौडेलले छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधन विधेयकलाई संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मन्त्री पौडेलले यो संशोधन विधेयक संसदमा लैजानका लागि आवश्यक तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि समितिले दिएका निष्कर्ष र सुझाव,सर्वोच्च अदालतमा भएको आदेश तथा व्याख्याको पालना र सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभा, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको निर्देशनको कार्यान्वयनका लागि र ऐनमा भएको बाधा अड्चन फुकाउनका लागि ऐन संशोधन अनिवार्य भएको छ । यसका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनका लागि पहल गर्न मन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख छ ।
अछाममा १३ वर्षकी बालिकामाथि जबरजस्ती करणीबाट २९ हप्ताको गर्भलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ मा भएको २८ हप्तासम्म गर्भ अवधि सम्बन्धी व्यवस्थाको कारण ती बालिकाले गर्भपतन गर्न नपाएको बारेमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूले जानकारी दिनुका साथै गर्भपतन सेवालाई निरअपराधिकरण गर्नका लागि विशेष पहल गर्न अनुरोध गरिएको थियो ।
