सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन ११ गते । कर्णाली प्रदेशमा १४ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएका छन् । पीडितका लागि बोलिदिने, बहस पैरवी गरेर उनीहरूलाई न्याय दिने मानव अधिकार रक्षक नै पीडित हुन थालेपछि उनीहरूको सुरक्षा जोखिम बढेको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेशका अनुसार सन् २०२४ मा देशभर १७४ जना मानव अधिकार रक्षक पीडित भएकोमध्ये त्यसमा कर्णालीमा १४ जना रहेका छन् ।
मानव अधिकार रक्षकको अवस्था बुझ्न सुर्खेत आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको केन्द्रीय टोलीसँगको छलफलका क्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीका मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा चुनौती बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले कर्णालीका १४ जनामध्ये पाँच महिला र नौ जना पुरुष रहेका छन् । यसमा पनि धेरै जसो पत्रकार छन् ।
संयोजक सुवेदीले पीडितलाई न्यायका लागि पहल गर्दा, सत्य कुरा बाहिर ल्याउँदा मानव अधिकार रक्षकलाई सुरक्षा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मानव अधिकार रक्षकले त्रासमा काम गर्नु परिरहेको छ । महिला, बालिबालिका, दलित, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पक्षमा काम गर्दा बढी सुरक्षा चुनौती छ ।
यस्तै मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रदेश संयोजक एवं नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले मानव अधिकार रक्षकलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको पक्षमा प्रदेश सरकारले विधेयक तयार गरिरहेको र त्यसका लागि नागरिक समाजलगायत मानव अधिकारकर्मीले बहस र पैरवी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष प्रकाश सारूले मानव अधिकार रक्षकलाई जोखिम बढेको भन्दै त्यसका लागि सामूहिक आवाजको खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केन्द्रीय कार्यालयका अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर सिंहले मानव अधिकार रक्षकको पक्षमा बनाउन लागिएको कानुन कार्यान्वयनमा आउने गरी बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षक कोष स्थापना गर्न सकिए सहज हुने, उनीहरूलाई दिइने परिचयपत्रको दुरुपयोग हुनबाट बचाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आयोगले अग्रपङ्क्तिमा खटिने मानव अधिकार रक्षकको अवस्था बुझ्नका लागि प्रदेशस्तरमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जानकारीसमेत दिनुभयो । आयोग सुर्खेतका प्रमुख रमेशकुमार थापाले कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको पक्षमा सामूहिक रूपमा काम गरिरहेको बताउँदै कुनै समस्या आए तत्काल समाधानको पहल गरिएको बताउनुभयो ।
