ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का केही दिनअघि ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिई स्वदेश फर्कनुभएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम उपलब्धिमूलक भएको उहाँले बताउनुभएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युत्मन्त्री, जलशक्तिमन्त्री र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्रीसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताले दुई देशबिचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको उहाँको दाबी छ । सात महिनादेखि मन्त्रालयको बागडोर समालेका मन्त्री खड्का सबै नेपालीको घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताउनुहुन्छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने र ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङक लाइन’ का सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उहाँ प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभएको छ । ऊर्जालाई स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्न सके आर्थिक रूपमा पनि सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको तर्क छ । नेपालको विद्युत् उत्पादन, यसको निर्यात र स्थानीय मागबमोजिम आत्मनिर्भरको बाटोलगायतका विषयमा मन्त्री खड्कासँग गोरखापत्रका भेषराज बेल्बासेले गर्नुभएको कुराकानी :
- भारत भ्रमण सकेर हालै स्वदेश फर्कनुभएको छ, उपलब्धि के के भयो त ?
ऊर्जा मन्त्रालय समालेपछिको यो दोस्रो भारत भ्रमण हो । नेपालको ऊर्जा विकासका लागि भ्रमण उपलब्धिमूलक रह्यो । नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औँ बैठक पनि सम्पन्न भयो । करिब दुई वर्षदेखि टुङ्गोमा पुर्याउन नसकिएका नेपाल–भारत अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका केही विषयमा उल्लेख्य उपलब्धि भयो । बैठकमा नेपाल–भारत मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना, अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयमा छलफल भई सहमति भएको छ ।
भारत भ्रमणका क्रममा भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टर, जलशक्तिमन्त्री सिआर पाटिल र पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भयो । उक्त भेटले दुई देशबिचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अगाडि बढाउनेबारेमा सहमति अगाडि बढेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट अन्तिम टुङ्गो लगाउनेबारे महत्वपूर्ण छलफल भएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा नेपालसँग भएका ठुला आयोजना सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
- सरकारले तयार गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्यलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
नेपाल र भारतबिच अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीबारे दुई देशबिच सचिवस्तरका बैठकमा सहमति पनि भएको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ले राखेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न उक्त सहमति कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । उक्त सहमति मुलुक र ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठुलो उपलब्धि हो ।
हामीले १० वर्षभित्र भारतमा १० हजार र बङ्गलादेशमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने भनिरहेका छौँ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । सहमति भएको प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा हामी भारत र बङ्गलादेशमा १७/१८ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ ।
बङ्गलादेशका ऊर्जामन्त्रीसँग पनि महत्वपूर्ण भेटघाट र छलफल भयो । हामीले जुन उद्देश्यका साथ बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गरेका हौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउने सङ्केत मिलेको छ । चाँडै नै यसले पनि मूर्त रूप लिन्छ । नेपालले भारतको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले बङ्गलादेशतर्फ पनि प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढेको छ ।
टनकपुरदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्मको लिङ्क नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ तर यसका लागि सञ्चालन कार्यविधि प्रक्रियालाई चाँडै अन्तिम रूप दिई महाकाली सन्धि अनुसार पानी छाड्ने सहमति भएको छ । दुई देशबिचको बाढी र डुबान व्यवस्थापन गर्न संयुक्त समितिको बैठक आगामी मार्च २२ देखि २४ सम्म गर्ने छलफल भएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तर्देशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण आठ सय मेगावाटबाट एक हजार मेगावाट पुर्याउने विषय अगाडि बढ्ने भएको छ । यस्तै चमेलिया (नेपाल) जौलिजीवी (भारत) बिचको २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन मार्च २०२५ सम्म तयार गर्ने र नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा भारत खण्डको प्रसारण लाइन पावर ग्रिडले डिसेम्बर, २०२७ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भएको छ ।
नेपाल र भारतबिच इनरुवा–न्यु पूर्णिया र दोदोधरा बरेलीबिचको चार सय किलोभोल्ट क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण संयुक्त उपक्रममार्फत क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र भारतको पावर ग्रिडको ४९ प्रतिशत तथा भारततर्फको प्रसारण लाइनका लागि ५१ प्रतिशत पावर ग्रिड र ४९ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणको स्वपुँजी रहने गरी संयुक्त उपक्रमको मोडालिटीमा गर्ने सहमति भयो । संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्नेसमेत सहमति भयो । सन् २०३४–३५ सम्मका लागि नेपालबाट थप विद्युत् भारत निर्यात गर्न तल उल्लिखित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण तथा विस्तार गरिने भएको छ ।
- विद्युत् उत्पादन र बजारीकरणका लागि छिमेकीसँगको सहकार्य कसरी अगाडि बढ्छ ?
हाम्रो ठुलो बजार भनेको भारत र बङ्गलादेश हो । चीनतर्फ निर्यात भइहाल्ने अवस्था छैन । त्यहाँ पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर भोलिका दिनमा केही निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने त छ । हाम्रो खास बजार भनेको भारत र बङ्गलादेश हो । भारतकै सहयोगमा बङ्गलादेशमा बिक्री गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको त्यहाँको लगानी तथा बिक्री र कहिले कहिले आवश्यकता पर्दा आयात गर्ने भन्ने नै हो । यही सम्बन्ध विस्तार गर्ने, मजबुत बनाउने र लगानी आकर्षित गर्ने हो । सरकार एक्लैले गर्न सक्ने परिस्थिति छैन । हामीले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । निजी क्षेत्रका पनि आफ्नै सम्बन्ध छन् भारतमा । त्यसमार्फत पनि भारतको सहयोग लिन सक्छौँ ।
नेपाल–भारत मौजुदा विद्युत् प्रसारण लाइन, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बद्ध प्रसारण लाइन आयोजना,अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यातलगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।
यो क्षेत्रमा हामीले विकास गर्दै गर्दा २८ हजार पाँच सय मेगावाट अबको १० वर्षमा पुर्याउँछौँ भनेका छौँ । झन्डै २५ हजार मेगावाट अबको १० वर्षमा निर्माण गर्ने भन्ने हो । त्यसका लागि ६२ खर्ब जतिको लगानी हुने छ । लगानी भइरहँदा स्रोत परिचालन र देशमा आम्दानी हुँदै गर्दा विपन्न वर्गको सहभागिता कसरी हुने भन्ने विषयलाई हामीले प्रमुख एजेन्डा बनाएका छौँ । मन्त्रालयले अहिले निर्णय नै गरेको छ । विपन्न वर्गलाई न्यून ब्याजदरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्मको सेयर सुनिश्चित गराउने भन्ने छ । यो ‘मोडालिटी’ मा काम गर्न सक्नु पर्छ । यसो गर्दा सबै मन्त्रालयबाट समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम ऊर्जा मन्त्रालयले पनि त्यसै अनुसार काम गरिरहेको छ । दुईदेखि पाँच लाख रुपियाँको सेयर प्रतिघरधुरीलाई दिलाउन सकेपछि २० प्रतिशत जो विपन्न परिवार हुनुहुन्छ तथ्याङ्कमा, उहाँहरूलाई सेयर दिलाइसकेपछि पाँच वर्षभित्र विपन्नको सङ्ख्या नेपालबाट हट्छ । अनि हाम्रो यात्रा समृद्धितर्फको हुने छ । हामी त्यसतर्फ अग्रसर छौँ । सरकारबाटै सुरु गर्छौं । निजी क्षेत्रले गर्ने जति पनि आयोजना छन्, तिनमा पनि नेपालको वित्तीय क्षेत्रका संस्थालाई बोलाएर एकै ठाउँमा राखी यो मोडालिटीमा काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले गर्ने आयोजनामा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत त्यो वर्गलाई छुट्याएर लगानी गर्न सकियो भने मुलुक समृद्ध बनाउन समय लाग्ने छैन ।
- २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजनाका लागि लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ त ?
सम्भव छ । विगत १२८ वर्षको कुरा गर्दा त्यतिबेला प्रविधि पनि थिएन, समय व्यतीत भइरहेको थियो । पछिल्लो आठ/दस वर्षभित्रै निजी क्षेत्रको सहभागितामा ३५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । अहिले बनाउन सक्ने परियोजनाबारे अध्ययन भइसकेका छन्, पूर्वाधार तयार छन् । बाटोघाटो पुगिसकेको छ । अब चारदेखि पाँच वर्षमा ती आयोजना निर्माण भइसक्छन् । ठुला ठुला आयोजनालाई छ/सात वर्ष लाग्ला, अन्यथा चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने परिस्थिति छ । हिजो किन ढिलासुस्ती भयो भन्ने पहिचान गरेका छौँ ८१ बुँदे मार्गचित्रमा । मार्गचित्रमा यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर मोडालिटी पनि तयार गरेका छौँ । लगानीको पक्ष स्वपुँजी, जनतालाई सहभागी गराउने, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई पनि आह्वान गरेर यो क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्दै गर्दा समृद्ध हुने बाटोतिर नेपाल अग्रसर हुने छ । अनि आफ्नो बजेट आफ्नै कमाइबाट बनाउने स्थितिमा नेपाल पुग्छ ।
- संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना बनाउनेबारेमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता हच्केको अवस्था छ, अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?
अदालतले केही कानुनका दफा हेरेरै निर्णय गरेको होला । अहिले मुलुकको आवश्यकता विचार गरेर हामीले कानुन निर्माण गर्ने हो । वातावरण संरक्षणका लागि हामी पनि सचेत छौँ । निर्माण कार्य अघि बढाउँदा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु पर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि हामी परामर्शमा छौँ । यसलाई काम गर्न दिने गरी कानुन निर्माण हुन्छ । त्यही कानुनका आधारमा सर्वोच्चले निर्णय गर्ने हो भोलिका दिनमा । कानुन बनाउने दायित्व हामी सांसदको पनि हो । यसमा निर्माणकर्ताले चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
- नेपाल कहिलेसम्म सबै मौसममा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन्छ ?
हामीलाई पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर हुन एक/दुई वर्ष समय लाग्न सक्छ । वर्षायाममा जति निर्यात गरेका छौँ, सुक्खा मौसममा त्योभन्दा कम आयात गरेका छौँ । यसले पनि केही सन्तुलन गरेको छ । दीर्घकालीन समाधान होस् भनेर हामी रिजभ्र्वायरमा गइरहेका छौँ । ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।
- जलविद्युत् आयोजनामा ढिलाइ र लागत बढ्ने समस्या समाधान गर्न कस्ता योजना अघि सारिएको छ ?
प्राकृतिक प्रकोप मान्छेको नियन्त्रणबाहिरको कुरा हो । त्योबाहेक विभिन्न निकायमा समन्वय गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाले समय लिन्छ नै । यो एउटा कारण हो लागत बढ्ने । स्रोत पूर्ण रूपले सुनिश्चित नभई काम गर्ने प्रवृत्तिले पनि लागत बढ्छ । हिजोका दिनमा बाटोघाटो थिएन । भनेको समयमा पुग्न सकिँदैनथ्यो । यसरी लागत बढ्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । दैवीप्रकोपबाहेकका अवस्थामा लागत बढ्दैन । मूल्यवृद्धिले हिजोको तुलनामा लागत बढ्ने त छँदै छ । अहिलेको सन्दर्भमा लागत कम गर्ने समयसीमाले नै हो । समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सरकारको तयारी छ । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही रूपमा सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
- नेपालको ऊर्जा नीतिमा के कस्तो परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ?
हामी ऐन निर्माण गर्ने चरणमा छौँ । वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा पेस गरेका छौँ । जलस्रोत विधेयक पनि छलफलमै छ । ऊर्जा विधेयकको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले राखेका धारणबारे हामीले बहस गरिरहेका छौँ । बहसका विषय सकारात्मक दिशामा अघि बढेका छन् । हामीले बनाउने कानुन हामीहरूलाई नै हो । सबैलाई साथमा लिएर सरकारले यसको विकास गर्ने भनिसकेपछि कसैलाई पनि फरक व्यवहार गर्ने कुरा हुँदैन । अहिले समयानुकूल कानुन निर्माण हुन्छ ।
- ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच बढाउने कार्यक्रमको प्रगति के हुँदै छ ?
हिजो पनि ‘नेसनल ग्रिड’ नपुगेको ठाउँमा, प्राधिकरण आफैँ नपुगेको ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत सोलार राखेर पनि विद्युत्को पहुँच पुर्याएका थियौँ । आज ९८ प्रतिशत ठाउँमा ‘नेसनल ग्रिड’ को पहुँच पुगिसकेको छ । जतिवटा पालिका र वडामा पुग्न बाँकी छ, तिनमा पनि मन्त्रालयको निर्देशनमा वैकल्पिक ऊर्जासँग प्राधिकरणले सहकार्य गरेर यो काम अगाडि बढिरहेको छ । एक/डेढ वर्षभित्र जहाँ ‘नेसनल ग्रिड’ पुर्याउन नसकिने ठाउँ छ, त्यहाँ वैकल्पिक ऊर्जामार्फत काम गरी सबै घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउँछौँ ।
- ट्रान्समिटर लाइन विस्तारका समस्या समाधान गर्न के कस्ता पहल गरिँदै छ ?
अब यस्तो समस्या हुँदैन । धेरै आयोजनाको समस्या हेर्यौँ । लगानी भयो, उत्पादन भयो तर ट्रान्समिटर लाइन नपुगेर विद्युत् खेर जाने । कति ठाउँमा सरकारले बनाएको आयोजनामा पनि यस्तो समस्या देखियो । लगानी नै खेर जाने अवस्था थियो, अब त्यस्तो अवस्था रहँदैन । त्यही कुरालाई ध्यानमा राखी मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाइसकेको छ । हिजोको जस्तो समस्या अब आउँदैन ।
- नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिन कस्ता कदम चालिरहेको छ ?
जलवायु प्रभावका कारण वातावरणीय असन्तुलन भयो भन्ने कुरा गरेका छौँ । यसको कारक हामी होइनौँ । हामीसँग अहिले पनि ४६ प्रतिशत वन छ । यसको कारक भनेका ठुला विकसित राष्ट्र नै हुन् । हामीले यसमा पनि ‘कार्बन ट्रेड’ गरेका छौँ । उनीहरूले गरेको विकासनिर्माण र प्रदूषणका कारण हामीलाई पुगेको असरको भागीदार उनीहरू हुनु पर्छ । उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेबापतको पैसा दिनु पर्छ भनेर माग गरिरहेका छौँ । हामीले त्यो पैसा लिन पनि थालेका छौँ । हामी यही क्षेत्रमा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न त्यो पैसा खर्च गर्छौं । हामी आयोजना निर्माण गर्दै गर्दा हुने असन्तुलनबारे पनि जानकार छौँ । सँगसँगै भूक्षयमा नोक्सानी नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ । वातावरणीय सन्तुलनका बारेमा पनि त्यत्तिकै चिन्तित छौँ । हाम्रा विकासनिर्माणका कारणले क्षति नहुने गरी काम गरिरहेका छौँ ।
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकुशलता बढाउन के के काम गरिँदै छ ? प्राधिकरणको पुनर्संचरना कार्य कहाँ पुग्यो ?
विद्युत् प्राधिकरणमा अलिक समस्या नै देखिन्छ । हाम्रो ऊर्जाको सबैभन्दा ठुलो निकाय भनेको विद्युत् प्राधिकरण मात्रै हो । प्राधिकरणले उत्पादन, वितरण र बिक्री पनि गर्छ । सबै काम एउटै युनिटले गर्दा पनि समस्या देखिएको होला । लगानीका दृष्टिकोणले पनि खर्बौं लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले छोटो अवधिमा २७/२८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने छ । हामी सरकारको सारा संरचना लगाएको क्षेत्र जम्मा साढे सात सय मेगावाटमा रमाउनुपर्ने यो स्थितिको समस्या के हो ? यसको जरैबाट हेरेर आमूल परिवर्तन गर्दै छौँ । उत्पादन, वितरण र बिक्री तीन वटा पक्षलाई अलग गरेर गर्नु पर्छ कि भनेर मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । हिजो के केमा कमी कमजोरी भए ? कहाँनिर समस्या भयो ? समस्याको जड के हो ? यसलाई पत्ता लगाएर आमूल परिवर्तन गरी अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले गृहकार्य अगाडि बढाइरहेको छ ।
निजी क्षेत्रले गर्ने आयोजनामा पनि कम्तीमा २० प्रतिशत विपन्नलाई छुट्याएर लगानी गर्न सकियो भने मुलुक समृद्ध बनाउन धेरै समय लाग्ने छैन ।
हिजो बङ्गलादेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने भनेको २०/२५ वर्ष भएछ । कुरा हुने काम नहुने, केही धिमे गतिमा हुने कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । हिजो हुँदै भएको थिएन, म आएर आमूल परिवर्तन गरेँ भन्ने पक्षमा म छैन । हिजो पनि केही भएको थियो । त्यसको जगमा बसेर ढिलासुस्ती हटाई अगाडि बढ्नुपर्यो भन्ने हो ।
- ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाएर दिगो विकासलाई बढावा दिन आमउपभोक्तालाई के कस्तो सहुलियत दिइन्छ ?
अहिले हाम्रो ‘मोडालिटी’ मा केही परिवर्तन गर्नु पर्छ । हिजो हामीसँग कम विद्युत् थियो । बढी प्रयोग गर्नेसँग बढी लिन्थ्यौँ । कम प्रयोग गर्नेसँग कम लिन्थ्यौँ । अब विद्युत् बढी हुन्छ । जसले धेरै किन्छ, उसलाई त्यही अनुपातमा कम गर्ने हो । बढी खपत गर्नेलाई आकर्षित गर्नुपर्ने छ । ऊर्जा खपत हुने गरी इन्डक्सन चुलोलाई घर घरमा पुर्याउनु पर्छ । एलपी ग्यास विस्थापित गर्ने हो । यसो गर्न सके आयात पनि घट्छ र आन्तरिक खपत पनि बढ्छ । अब ठाउँ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसनहरू राखिने छ । विद्युत् प्रयोग गरेर आन्तरिक खपत बढाइन्छ । त्यसका लागि आकर्षित गर्ने सरकारको नीति नै छ । के के गर्दा आन्तरिक उत्पादन खपत हुन्छ र प्रयोग गर्ने क्षमता बढ्छ, त्यसबारे तीव्र बहस भइरहेको छ । त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ । त्यसबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।
- अन्त्यमा थप केही भन्नु छ कि ?
ऊर्जा, पर्यटन, कृषि र शिक्षाले रोजगारी सिर्जना गर्छ । आन्तरिक खपतलाई परिपूर्ति गर्छ । यिनीहरूकै वृद्धिबाट हामी सम्पन्न र समुन्नत हुन सक्छौँ । हामीले समृद्धि समृद्धि भनिरहेका छौँ । आजको दिनमा त्यसमध्ये एक नम्बरमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिनु पर्छ । ऊर्जा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहमा पनि यस क्षेत्रको विकास गरिदिन सबैसमक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु । अधिकतम बेरोजगार हुनेहरूले पनि यस क्षेत्रमा रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विषयमा सुझाव दिई सहयोग गर्नु पर्छ । विदेशमा रहनुभएका तमाम नेपाली दाजुभाइलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्दछु । यसो हुन सक्यो भने मुलुकको बजेट पनि अर्को क्षेत्रले खोजिरहनु पर्दैन । आज ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाटै मुलुकको समृद्धि हासिल हुन्छ । सबैलाई समयमै जोडिन आग्रह गर्न चाहन्छु । गरिब, विपन्न र पिछडा वर्ग; जोसँग केही पनि छैन; उनीहरूलाई यो क्षेत्रमा सेयर सुनिश्चित गरेर सरकार अगाडि बढ्न चाहेको छ । त्यसमा सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ ।
भिडियो : मनोजरत्न शाही
-original-thumb.jpg)