.jpg)
गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ १२ गते । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार यसअघिकै व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित देशमा रहेका राजदूतावासलाई मात्रै दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन गर्न बनेको विधयेकको मसौदामा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिने उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको न्यायको वकालत गर्दै आएको पिपुल फोरमले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले पार्ने पभाव र ऐनमा संशोधनका थप विषय’ सम्बन्धी छलफलमा सहभागी सरोकारवालाले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सोम लुइँटेलले श्रम गन्तव्य देशबाट आउने मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार यसअघिकै व्यवस्था अनुसार श्रम गन्तव्य देशमा रहेका राजदूतावासलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रस्तावित विधयेकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागलाई दिँदा विभिन्न समस्या आउने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा कार्यालय भएको विभागले श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनी राम्रा वा नराम्रा हुन् भन्ने बुझ्न सक्दैन । हाम्रा श्रमिक नराम्रा रोजगारदाता कम्पनीमा पुगेर शोषणमा पर्न सक्छन् ।”
प्रस्तावित विधयेकको मसौदामा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने लागत खर्चबारे स्पष्ट नभएको अवस्थामा श्रमिक अझै ठगिने समस्या बढ्ने वरिष्ठ अधिवक्ता लुइँटेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि शून्य लागतमा पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । श्रमिक पठाउँदा लाग्ने खर्च गन्तव्य देशका रोजगारदाताले बेहोर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
उच्चदक्ष वा व्यावसायिकबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा संस्थागत रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै अधिवक्ता लुइटेलले भन्नुभयो, “अन्य देशमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति उच्च दक्षबाहेक सबैको श्रम स्वीकृति संस्थागत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीबाट मात्रै हुन्छ ।
श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को संशोधन मसौदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सरोकारवालाको राय–सुझावका लागि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिसकेको छ । सरोकारवालाले १५ दिनभित्र इमेलमार्फत कारणसहितका लिखित सुझाव मन्त्रालयलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त मसौदामा ऐनको प्रस्तावनादेखि नै निजी क्षेत्रले हाल पाइरहेको भूमिका खुम्च्याउँदै लगिएको आरोप छ । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालय गठन, तालिमलगायतका पक्षमा निजी क्षेत्रलाई हाल कायम रहेको जिम्मेवारी कटौती गरेर उनीहरूको भूमिका ठुलो मात्रामा खुम्च्याइएको भन्दै आलोचनासमेत हुन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहितको संरक्षण गर्नका लागि’ भन्ने व्यवस्था छ । संशोधन मसौदामा “वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न वाञ्छनीय भएकाले, ” मात्र प्रयोग भएको छ । श्रममन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने बोर्डमा मन्त्रालयका राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री भए उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य, श्रम सचिव, सचिवले तोकेको एक जना सहसचिव, गृह मन्त्रालयका सचिव वा सचिवले तोकेको सहसचिव, परराष्ट्र, अर्थ, कानुन, महिला बालबालिका मन्त्रालयको सहसचिवसहित वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
