फलफूलको बगैँचा व्यवस्थापनमा किसान व्यस्त

मीना कँडेल

कावासोती, पुस १६ गते । नवलपुरका सुन्तला किसान यतिखेर बगैँचा व्यवस्थापन अभियानमा व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नवलपुर कार्यालयले बगैँचा व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरेको छ । 

परियोजना लागू भएका क्षेत्रहरूमा अहिले अभियानकै रुपमा बगैँचा व्यवस्थापन सुरु गरिएको हो । जुन स्थानमा सुन्तला र कागतीको बगैँचा बढी छ ती ठाउँहरूमा व्यवस्थापनको काम गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहले बताउनुभयो । 

जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका र मध्यबिन्दु नगरपालिका, पहाडी क्षेत्र बुलिङटार, बौदीकाली र हुप्सेकोटमा सुन्तला, कागती खेतीलाई लक्षित गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत सुन्तलाजात फलफूल जोन कार्यक्रम लागू भएको साथै कार्यालयबाट गएको टोलीले विशेष गरी सुन्तलाको बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने तरिका किसानलाई जानकारी गराएको छ । गैंडाकोट , धौबादी, काफलडाँडा, छरछरे, रामकोट, देउराली, बबोक, राइकोट  लगायतका स्थानमा सुन्तलाजात फलफूलको बगैँचा व्यवस्थापन कार्य गरिनेछ ।

बगैँचा व्यवस्थापनको पहिलो काम काँटछाँट गर्ने, जसमा चोर हाँगा, बाक्लो हाँगा, रोगी हाँगा र भित्रपट्टि फर्केको हाँगा हटाउने काम हुन्छ । त्यसपछि काटेको ठाउँमा विषादी लगाउने, त्यसमा बोडोपेस्ट लगाउने, बोडोमिश्रण छर्ने गरेको त्यसपछि मल राख्ने र सिँचाइ गर्ने काम रहेको गैडाकोटमा रहेको टीकारत्न टुल्की कृषि फार्मका सञ्चालक गुप्तप्रसाद रेग्मीले बताउनुभयो । नयाँ पालुवा नपलाउँदै व्यवस्थापन गर्नुपर्नै भएकाले आफूले पनि बगैंचा व्यवस्थापनमा लागेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यालयको टोलीले समूहमार्फत सबै किसानलाई जानकारी हुने गरी बगैँचा व्यवस्थापन गर्ने तरिकाको बारेमा जानकारी गराउने गरेको बुलिङटार एग्रो पार्कका सञ्चालक विद्रोही गिरीले बताउनुभयोे । फल नदिएका साना बगैँचाको व्यवस्थापन गर्न खर्च र समय कम लाग्छ भने, ठूला बोटको व्यवस्थापनमा खर्च र समय पनि बढी लाग्ने गिरीले बताउनुभयो । 

सबै किसानलाई सामूहिक अभ्यासका लागि एउटा बगैँचा छनोट गरी पायक पर्ने जति किसानलाई बोलाएर बगैँचा काँटछाँट, सिंचाइ, छापो व्यवस्थापन, बडो स्प्रे, बडो पेष्ट लगाउने तरिका किसानलाई सिकाइने उहाँले बताउनुभयो । जिल्लामा करिब ८१८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला जातका फलफूल खेती हुँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले व्यावसायिक खेतीका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।