अर्जुन काफ्ले
स्याङ्जा, पुस ९ गते । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा अभिभावक मध्येबाट मात्र अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मङ्गलबार १६ गाउँ सभाले शिक्षा ऐन २०७४ खारेज गर्दै बनाएको शिक्षा ऐन २०८१ मा सो कुरा समेटिएको हो ।
स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन रहेका विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरुको व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले “नेपालको संविधानको धारा २२१, अनुसूची ८ को सूची नं. ८” तथा “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गाउँ सभाले ऐन बनाएको हो ।
अभिभावकबाट अध्यक्ष नबनेमा मात्र अन्यबाट बन्न पाउने ऐनले ब्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो । यसअघिको ऐनमा अन्यलाई अध्यक्ष बन्न रोग नलगाइएको र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने उदेश्यले पालिकाले नयाँ ऐन बनाई यो व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै, ऐनमा माविसम्म विद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क रहने र विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन निजले अनिवार्य रुपमा न्यूनतम् एक हप्तामा कम्तिमा १६ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा कुनै पनि शिक्षक वा उसको एकाघर परिवारको सदस्य अर्जुनचौपारी गापा भित्र सञ्चालित नीजि विद्यालयमा लगानी भएमा निज प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानाध्यापक सम्बन्धि व्यवस्थामा थप परिमार्जन गरी पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएर पुनः नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अवस्थामा ऐन लागू भएकै मितिबाट प्रधानाध्यापकबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले सञ्चालन गर्ने स्तरीकृत परीक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको खण्डमा विद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा ल्याइएको छ ।
शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयमा बाहेक अन्यत्र अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था गरी शिक्षकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र शिक्षकलाई थप जिम्मेवारीबोध गराउने गरी ऐन बनाइएको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक भार पर्नेगरी विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गाउँ शिक्षा समितिले अनुमति दिएर मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा गरिने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालयले त्रैमासिक रुपमा अनुगमन प्रतिवेदन गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले बनाएको ऐनमा दफा ७५, परिच्छेद १० र अनुसूची दुई रहेका छन् । आर्थिक ऐन र खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता ऐन, पूर्वाधार व्यवस्थापन ऐन संशोधन गरेको छ ।
यसैगरी, अर्जुन चौपारी गाउँपालिकामा १५ ऐन, चार वटा नियमावली, ५२ वटा कार्यविधि, दुई वटा निर्देशिका जारी गरेको छ ।
