गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २८ गते । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादमा रहेका उद्यमीका ऊर्जा आयोजनाको विद्युत्को रकम भुक्तानी रोक्न नपाउने भएको छ । बुधबार उच्च अदालत पाटनले असम्बन्धित कम्पनीहरूको भुक्तानी नरोक्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गोल्यान ग्रुप अन्तर्गतको पियोर इनर्जीले प्राधिकरणलाई बेचेको विद्युत्को भुक्तानी नरोक्न भन्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले पियोर इनर्जी लिमिटेडले विद्युत् बिक्रीबापतको रकमको भुक्तानी नरोक्न भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । गोल्यान ग्रुपकै लगानी रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवादमा करिब ७५ करोड रुपियाँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
विगतमा प्राधिकरणले महसुल असुलीका लागि पटक पटक विद्युत्को लाइन काट्ने र जोड्ने गरेकामा पछिल्लो पटक सरकारले नै निर्णय गरेर लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार प्राधिकरणले विवादमा जोडिएका उद्योगी संलग्न रहेका विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिदबापतको रकम रोक्ने बताएको थियो । यसै अनुसार पियोर इनर्जीसहितका केही कम्पनीलाई मङ्सिर १२ गते प्राधिकरणले पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि पियोर इनर्जी अदालत गएको थियो ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विवादमा जोडिएका कतिपय उद्योगीले जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ती उद्योगी आबद्ध कम्पनीको बक्यौता रकम कटौती गरेर ती जलविद्युत् आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश नारायणप्रसाद रेग्मीको इजलासले कम्पनीका सेयरधनी र कम्पनीको छुट्टै व्यक्तित्व हुने अनि सेयरधनीको दायित्व सेयरको हदसम्म मात्र सीमित हुने जनाएको छ ।
