‘जलवायु वित्तलाई ऋण होइन अनुदानमा लिनुपर्छ’

गोरखापत्र अनलाइन

काठमाडौँ, मंसिर २० गते । कोप –२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्केका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले जलवायु वित्तलाई ऋण नभई अनुदानको रूपमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिका संयोजक डा. अन्जान शाक्यको संयोजकत्वमा भएको समीक्षा बैठकमा उहाँहरूले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो ।  

कार्यक्रममा सांसदहरू, पूर्व राजदूत, युएनडिपीका नेपाल प्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, यूथ एलाइन्स फर इन्भारोमेन्ट, इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युट, जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम, नेप्लिज यूथ फर क्लाइमेट एक्सन, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन लगायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।     

कोप –२९ मा नेपालको सन्दर्भमा भएका उपलब्धि, सहभागिताको अनुभव, नेपालको तयारीमा भएका कमी–कमजोरी, आगामी दिनमा गर्नुपर्ने तयारीका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सचिवालय सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले आग्रह गर्नुभयो । समीक्षा बैठकमा सहभागीहरूले जलवायु वित्तको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपालले नीति तथा रणनीति बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए । 

सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रीहरू, सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि प्रत्यक्ष भाग लिएका थिए । सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले समीक्षा बैठकमा विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमतिलाई सम्मेलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

समीक्षा बैठकमा सहभागीहरूले हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नेपालले कुन क्षेत्रमा कति क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको छ भन्ने तथ्यहरू नै नेपालसँग नभएको भन्दै त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ध्यान पनि समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालले हिमालको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उत्थान गर्न नसकेको पनि गुनासो गरेका थिए ।  

सम्मेलनबाट फर्किएपछि गरेको यो समीक्षा सकारात्मक भएको भन्दै कोपमा अर्थपूर्ण युवा सहभागिताका लागि आजदेखि युवाहरू छनौट गरी तालिम दिई सक्षम बनाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । नेपाल सरकारले निरन्तर बैठक, सभा र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको सुझाव छ ।   

नेपालले हरेक कोपमा सरकारको प्रतिनिधिहरू फरक–फरक पठाउने गर्दा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको पनि सहभागीहरूले गुनासो गर्नुभयो ।  

उपसमितिका संयोजक डा. शाक्यले सुरुदेखिनै विकासोन्मुख राष्ट्रको माग ५ ट्रिलियन उठिरहेको भन्दै वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरसम्ममा टुङ्गिएला भन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यो नभएको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको अति न्यून भूमिका रहे पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपाले हरेक वर्ष ठुलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले सुख्खा पहिरो, पहिरो, बेमौसमी बाढी, पानीको मुहान सुक्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि प्रकृति प्रकोपसँग जुझ्दै आइरहेको भन्दै त्यसको हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित देशबाट प्रभावित देशहरूले सहजरूपमा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरुले माग गरेको स्मरण गराउनुभयो ।  

कार्यक्रममा पूर्व राजदूत एवं जलवायु क्षेत्रका विज्ञ डा. अर्जुन कार्कीले कोपमा नेपालको तर्फबाट सोचेजस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिएको होकि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जलवायु वित्तलाई उत्साहजनक प्रगति नभएको दाबी गर्नुभयो ।   

युएनडिपीका नेपाल  प्रतिनिधि दीपक केसीले कोप –२९ मा ७ वटा विषयमा मुद्दा केन्द्रित बहस भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू सम्बन्धित विषयमा ज्ञान भएका विज्ञहरूले नेतृत्व लिनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको होकि भनी आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।