भरतपुर समाचारदाता
चितवन, मङ्सिर ७ गते । चितवन जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण (लिफ) कार्यक्रमका सन्दर्भमा बुधबार आयोजित सरोकारवाला समुदायबिच भएको छलफलले नौबुँदे निर्णय गरेको छ । नेपालका बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका गरी पहिलो चरणमा ३६ जिल्लामा लिफ उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम लागु हुने भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले आयोजना गरेको उक्त सहमति परामर्श नाम दिइएको कार्यक्रममा लिफ लागु गर्ने विषयमा त्यस किसिमको सहमति र निर्णय भएको हो ।
सहमतिमा प्रस्तावित लिफ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि जलवायु परिवर्तन, रेड प्लस र लिफ कार्यक्रम सञ्चालन प्रव्रिmयाबारे सरोकारवाला समूहमा छलफल गरिएको छ । त्यस्तै लिफ कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावबारे छलफलमा सहमति बनेको र त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा सम्भावित प्रतिकूल असरबारेसमेत स्पष्ट भएको उल्लेख छ । लिफ कार्यक्रमबाट हुन सक्ने असरको सम्बोधनका लागि तय भएको अधिकार सुरक्षा मापदण्डका साथै लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी योजना र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रबारे सरोकारवाला पक्ष स्पष्ट भएको उल्लेख छ । लिफ कार्यव्रmम सञ्चालन र यसबाट लाभ प्राप्त गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने विषयमा समेत सरोकारवाला समूहले सहमति जनाएका हुन् ।
कार्यव्रmमले समुदायको क्षमता विकास र पहुँचका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थागत संयन्त्रबारे पनि उक्त अवसरमा जानकारी दिइएको र त्यस विषयमा सर्वसम्मत सहमति गरिएको छ । त्यसै गरी क्यान्कुन सुरक्षा मापदण्ड अन्तर्गतका सिद्धान्त र लाभ प्राप्त गर्ने सिद्धान्तको पालना गर्ने विषयमा सरोकारवालाले सहमति जनाएका छन् । लिफ कार्यक्रमका सन्दर्भमा हुने गुनासो सम्बोधनका लागि समुदाय, स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र र अदालतसम्म जान सकिने विषयमा उक्त अवसरमा सहमति गरिएको हो । लिफ कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका तेस्रो पक्षसँग समेत परामर्श गर्न सक्ने विषयलाई पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
कार्यक्रममा वनसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकाय, विभिन्न वनमा आधारित उपभोक्ता समूह, आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदायभित्रका दलित तथा महिलालगायतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । कार्यक्रममा लिफ लागु गर्ने विषय र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भएको कार्बन व्यापार गर्न नेपाल सरकारलाई सहमति दिने निर्णय गर्नुका साथै अन्तिम निर्णय गर्न सरोकारवाला समूह, केन्द्रीय प्रतिनिधिमूलक संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) र नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) लाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ ।
रिकप्टका अध्यक्ष गोपाल काफ्लेले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र लिफ कार्यक्रमको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे जानकारी गराइएको थियो । लिफ कार्यक्रमको लाभांश वितरण, योजना र प्रव्रिmया कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पनि काफ्लेले जानकारी दिनुभएको थियो । सन् २०३० भित्र उष्ण प्रदेशीय वनको विनाश रोक्न तथा उत्सर्जन घटाउन वन वित्त बढाउने साझेदारी (लिफ) गर्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सार्वजनिक–निजी साझेदारी संयन्त्र हो । यो संयन्त्रले वन संरक्षण गर्ने राष्ट्र, निजी क्षेत्र र दातृ सरकारलाई एकै ठाउँमा ल्याउन र वन विनाशसँग जुध्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुका साथै प्रवाहसमेत गर्ने काम गर्दछ । नेपाल सरकारले लिफ साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुन सन् २०२१ अक्टुबर २४ मा आशयपत्र लिफको सहजीकरण गर्ने संस्था इमरजेन्टसँग हस्ताक्षर गरेको थियो । तत्पश्चात् नेपाल सरकारले सन् २०२२ नोभेम्बरमा खरिदबिव्रmी साझेदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म वन संरक्षणबाट हुने उत्सर्जन कटौतीको कारोबार गर्ने गरी लिफ उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम नेपालका तीन वटा प्रदेशमा लागु हुन गइरहेको छ । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा एकसाथ लागु गरिने उक्त कार्यव्रmम लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा गरी ३६ जिल्लामा लागु गरिँदै छ ।
