कविराज घिमिरे
हिले, कात्तिक २९ गते । धनकुटा नगरपालिका–१, हिलेस्थित श्री नम्बर दुई वाहिनी अड्डा र होराइजन होटेलको बिचमा डाँडैभरि साना साना खाडल बनाइएको छ । यहाँ एक हजारभन्दा बढी त्यस्ता खाडल रहेका छन् । डाँडैभरि यस्ता खाडल कसले किन बनाएको होला भनेर डाँडा आसपास पुग्ने जो कोहीलाई जिज्ञासा हुन्छ । यी खाडल धनकुटा नगरपालिका तथा विभिन्न पानीको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको सहयोगमा सोही डाँडामुनिका बोजे मुहान उपभोक्ता समितिका उपभोक्ताले निर्माण गरेका हुन् । पानीको मूल सुक्न थालेपछि पुनर्भरणका लागि खाडल निर्माण गरिएको हो । ती खाडलमा बर्खा तथा अन्य समयमा परेको पानी जम्मा हुन्छ । त्यसरी जम्मा भएको पानी जमिनमुनि जान्छ र सुक्दै गएका मूल रसाउने र पानीको अभाव नहुने स्थानीयको आश छ ।
बोजे मुहान उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष केदारकुमार सिँजालीमगरका अनुसार यो क्षेत्रमा मात्रै एक हजारभन्दाबढी पुनर्भरण पोखरी निर्माण गरिएको छ । जहाँ पानी परेको बखत करिब २० लाख लिटरभन्दा बढी बगेर जाने पानी रोकिन्छ । त्यही पानी विस्तारै सोसिएर जमिनमुनि जान्छ । सिँजाली भन्नुहुन्छ, “सोसिएको पानले तल्लो क्षेत्रका मूललाई सुक्न दिँदैन । जसले गर्दा सुक्खायाममा पानीको समस्या कम हुन्छ भन्ने आश छ ।” धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष ओङ्द तामाङका अनुसार यी खाल्डा बर्खाको पानी बगेर नसिद्धियोस् र जमीनभित्र छिरोस् भनेर खनिएका हुन् । यसो गर्दा सुक्दै गएका मूल रसाउने र पानीको अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ ।
हिले आसपासका क्षेत्रमा अहिले पुराना आहाल–पोखरी ब्युँताउने तथा नयाँ पुनर्भरण पोखरी खन्ने अभियान नै चलेको छ । यो क्षेत्र धनकुटा बजारको खानेपानीको पनि मुख्य आधार क्षेत्र हो । वडाध्यक्ष तामाङ भन्नुहुन्छ, “बढ्दो पानीको मूल सुक्ने समस्या घटाउन यो एक महìवपूर्ण कदम हुन्छ भनेर स्थानीय समुदाय, पानीको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थासँग मिलेर यो अभियान चलाएका हौँ ।”
धनकुटा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले २०७५ सालबाटै यो अभियान सुरु गरेको थियो । २०७४ देखि २०७६ सालसम्म इसिमोडले गरेको अध्ययनका आधारमा धनकुटाका १ देखि ८ नम्बर वडा र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका २ र ३ नम्बर वडा समेटेर ‘निबुवा–ताङ्खुवा जलाधार व्यवस्थापन योजना’ तयार पारेको धनकुटा नगरपालिकाका आर्थिक विकास अधिकृत तथा जलाधार योजनाका फोकल पर्सन विकास अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यस क्रममा समुदाय, वडा समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका, वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी उपभोक्ता समिति, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र स्थानीय गैरसरकारी संस्थासमेत समेटेर छलफल र कार्यशाला चलाइएको थियो । छलफलले पानी सङ्कट कम गर्न पुराना आहाल र पोखरी संरक्षण गर्ने, नयाँ पुनर्भरण पोखरी तथा खाल्डा–खोपिल्टा बनाउने योजना तय गरेको थियो । त्यस क्रममा इसिमोडले पानी पुनर्भरणको अभ्यास देखाउन स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवालालाई सिक्किमको अवलोकन भ्रमण गराएको अधिकारी बताउनु हुन्छ ।
नगर क्षेत्रमा मूल संरक्षणको काम थालिएकै चार वर्ष भयो । यस अवधिमा समुदायमा पानी पुनर्भरण प्रणालीबारे सचेतना फैलाउने, जीविकोपार्जनमा सघाउने र समुदायकै सहभागितामा पुनर्भरण पोखरी र खोपिल्टा बनाउने काम भइरहेको जलाधार संरक्षणमा काम गरिरहेको मानव अधिकार, सामाजिक सचेतना विकास केन्द्र (हुसाडेक) का अध्यक्ष सरोज भुजेल बताउनुहुन्छ । धनकुटा नगरका हिले, बोझे, चन्चला आदि र छथर जोरपाटीका ध्वजे धारापानी, केशरी खर्क, मुड्के आहाल आदि स्थानमा धमाधम खाल्डा खनिँदै छन् । त्यस्तै डाले पोखरी, सोती आहाल जस्ता ठुला आहाल मर्मत गरिएको छ । यसरी पुराना ब्युँताइनुका साथै नयाँ पोखरी तथा खाल्डा बनाइएपछि मुहानमा पानी बढे/घटेको मापन गर्न दुई ठाउँमा ‘रेन गेज’ राखिएको छ । यो कार्यव्रmमपछि पानीको मूल केही मात्रामा बढेको पाइएको भुजेलको दाबी छ । उहाँले भन्नुभयो, “वर्षाको १० प्रतिशत मात्र पानी हामीले बनाएका खाल्डामा छिर्दा पनि एक करोड ६० लाख लिटर पानी रिचार्ज हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
इसिमोडको अनुसन्धान टोलीले धनकुटा नगरपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सहकार्य एवं वन तथा भूसंरक्षण विभाग र भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको साझेदारीमा तयार पारेको जलाधार व्यवस्थापन योजनामा जलस्रोतको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि चार करोड ६० लाख रुपियाँ र दिगो भूउपयोग व्यवस्थापनका लागि एक करोड ५२ लाख ५० हजार रुपियाँ गरी जम्मा छ करोड १२ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च हुने उल्लेख छ । योजनामा इसिमोडसँगै नेदरल्यान्ड्सको पानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्था मेटामेटा, फ्युचर वाटर, कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्क, स्मार्ट पानी जस्ता संस्थाले सहयोग गरेका छन् ।
इसिमोडको अध्ययनपछि निबुवा–ताङ्खुवा क्षेत्रमा पर्ने छ वटा पोखरी, सुकेका २३ र चालु ७४ वटा मूलका साथै पानी रसाउने क्षेत्रको नक्साङ्कन गरिएको छ । उक्त अध्ययनमा स्रोत सुक्दै र पानीको परिमाण घट्दै गइरहेको उल्लेख छ । २०७८ सालमा सार्वजनिक जलाधार व्यवस्थापन योजनामा पानीको उपलब्धता र पानीको गुणस्तरमा आएको परिवर्तनका प्रमुख कारणमा २०७२ सालको भूकम्प, सडक निर्माण, पहिरो, जलवायु परिवर्तन, स्रोत संरक्षणको अभाव, रासायनिक मल तथा किटनाशकको प्रयोगलाई औँल्याइएको छ ।
