रजनी योगी
सुर्खेत, कात्तिक २८ गते । हलिया मुक्ति घोषणा भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाल सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको हो । बँधुवा मजदुरबाट मुक्ति पाउँदा हलियाहरू खुसी हुनुपर्ने हो तर मुक्त घोषणा भएको १६ वर्ष भइसक्दा पनि उचित पुनस्र्थापना नहुँदा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य हुनु परेको मुक्त हलियाहरूको गुनासो छ ।
हलियाका समस्याप्रति तीन वटै सरकार बेखबर बनेको मुक्त हलियाको गुनासो छ । प्रदेश सरकारको हरेक वर्ष निर्माण हुने नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलियालाई सम्बोधन नै गरिँदैन । कतिसम्म भने प्रदेशमा मुक्त हलियाको तथ्याङ्क सङ्कलन नै भएको छैन । तीन जिल्लामा मात्र उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री वीरबहादुर शाहीले चालु वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकता दिने वाचा गर्नुभएको थियो तर उक्त कुरा कार्यान्वयनमा आएन । मन्त्रालयले सीमान्तकृत समुदायका लागि जीविकोपार्जन र आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८० जारी गरेको छ ।
त्यसबाहेक कुनै पनि कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलिया शब्द समावेश गरिएको छैन । विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रममा जोडेर मुक्त हलियाका समस्या समाधान गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ तर स्पष्ट रूपमा हलियाका बारेमा कार्यक्रम निर्माण गरिएको छैन । विभिन्न कार्यक्रमसँग जोडेर हलियाका समस्या समाधान गरिने सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले बताउनुभयो । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत मुक्त हलियाका समस्या समाधानका लागि कुनै कार्यक्रम राखेको छैन तर मुक्त हलियाका समस्या सम्बोधनका लागि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट गर्न सकिने काम थालिने मन्त्रालयका सचिव टीकाराम थापाले दाबी गर्नुभयो । प्रदेशका दुई मन्त्रालयबिच मुक्त हलियाका विषय उचित समयमा सम्बोधन गर्ने विषयमा एकमत छैन । यसअघिका सामाजिक विकासमन्त्रीले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुने बताउनुभएको थियो । हलियाका समस्या समाधानतर्फ तीन तहका सरकार लागेका छैनन् । यसले गर्दा मुक्त हलियाका समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।
छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने माग
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपाल र जिल्ला हलिया मुक्ति समाज सुर्खेतले छुट्टै मुक्त हलियाको नीति बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । मुक्त हलिया, हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयनको समेत माग ती संस्थाको छ । त्यस्तै पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि पारित गर्न, मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गर्न र उक्त समुदाय मिटरब्याजको समेत समस्यामा परेका कारण सो समस्याको पनि समाधान गर्न माग गरिएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष पर्वन सुनारले बताउनुभयो । त्यसै गरी मुक्त हलिया हाल जुन भूमिमा छन्, सोही जमिन नापी गरी लालपुर्जा दिनुपर्ने, हलियाले प्राप्त गरेको जग्गा बैङ्कमा राखी ऋण लिन पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखिएको छ ।
हलिया मुक्तिपछि पनि बेखुसी
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९, बरकुनास्थित मुक्त हलियाका लागि छुट्टै बस्ती छ । उक्त बस्तीमा नौ मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । ती परिवार २०७३ सालदेखि सो बस्तीमा बस्दै आएका हुन् । उक्त शिविरमा २१ घर बने पनि नौ घरमा मात्र मुक्त हलिया परिवार बस्ने गरेका छन् ।
शिविरमा कोही नयाँ मानिस प्रवेश गर्नेबित्तिकै मुक्त हलिया झुम्मिन थाल्छन् । कतै राहत कार्यव्रmम त आएन ? कि सरकार आफ्ना वाचा पूरा गर्न बस्तीमै पुग्यो ? कोही दाता पो आए कि ? नयाँ मानिस कोही पुगे पनि एकै ठाउँ भेला भएर आशावादी स्वरमा मुक्त हलिया आफ्ना दुःख वेदना सुनाउन थाल्छन् । मुक्त हलिया परिवारको एउटै आवाज हुने गर्छ । “हामीले केही पाउने हो कि हजुर ? घरमा छोराछोरी बेरोजगार छन्, कतै रोजगारी पाइन्छ कि ?” बस्तीमा रहेका नौ परिवारसँग २०६५ सालमा सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा बाँडेको परिचयपत्र छ । बस्तीका हरि चौधरी सरकारले मुक्त हलिया घोषणा गरेर थप बेसहारा बनाएको बताउनुभयो । सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरेपछि सिपमा आधारित रोजगारी दिने भने पनि अहिलेसम्म कुनै रोजगारी नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
२०७२ सालमा सरकारले उनीहरूका लागि दुईकोठे घर निर्माण गरिदिएको छ । त्यसबाहेक अन्य कुनै सेवा सुविधा नपाएको मुक्त हलिया बताउँछन् । सरकारले हलियामुक्त घोषणा गर्दा गरेका वाचा पूरा हुनेमा आशावादी बनेका मुक्त हलियाहरू अहिले निराश बनेका छन् । हलिया भएर काम गर्ने बेला थिचोमिचो र दमन भए पनि भोकमरी र अनिकालमा पेटभरि खान पाएको अनुभव रहेको सोही बस्तीका अर्का बबुल थारूले बताउनुभयो । सरकारले दिएको दुई लाख रुपियाँ दुईकोठे घर निर्माण गर्नमै सकिएको अर्का मुक्त हलिया टोपबहादुर थारूले बताउनुभयो । सरकारबाट पाएको दुई लाख रुपियाँबाहेक अहिलेसम्म छोराछोरीको पढाइलेखाइमा कुनै सहयोग नपाएको उहाँको दुःखेसो छ । सरकारले हलिया मुक्तको घोषणा गरेर थप समस्या झेल्नु परेको उहाँले बताउनुभयो ।
