हरित विश्व अवधारणामा नेपालको ऐक्यबद्धता

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन कोप–२९ मा नेपालका लागि आफ्ना विषय राख्ने उपयुक्त अवसर हो । यसको सदुपयोग गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल जस्ता मुलुकले ठुलो समस्या भोग्नु परेको छ । विश्वले यस विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ । जसरी बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मानव सभ्यता, संस्कृति र पृथ्वीलाई नै चुनौती दिइरहेको छ, यसले हामीलाई इतिहासको महत्वपूर्ण मोडमा ल्याएको छ । अवस्था यति गम्भीर छ कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विद्यमान जलवायु सङ्कट समाधानका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न असफल भयौँ भने यस शताब्दीको अन्त्यसम्म तापक्रम ३.१० डिग्री सेल्सियससम्म वृद्धि हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । विश्व नै जलवायुसम्बन्धी समस्यामा परेको र यी समस्या समाधानका लागि हामी सबै एकजुट हुनुको विकल्प छैन । कोप प्रेसिडेन्सी ट्रोइकाले तयार पारेको मार्गचित्रमा सहकार्यका लागि नेपाल तयार रहेको छ । हरित विश्वको अवधारणामा पनि नेपालको ऐक्यबद्धता छ । बाकुमा आयोजना भएको यस सम्मेलनलाई सफल पार्न नेपालको पूर्ण सहयोग रहने छ ।

कोप–२९ का प्राथमिकता

कोप–२९ लाई नेपालले आफ्ना मुद्दा उठाउने अवसरका रूपमा लिएको छ । म यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा नेपालको पक्षलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने छु र कोपबाट प्राविधिक तथा अनुकूलन उपाय समेत खोजी गर्ने छु । जलवायुसम्बन्धी देखिएका मुद्दामा गहिरो छलफल आवश्यक छ, किनभने यस्तै समस्याका कारण नेपाल केही समयअघि अनपेक्षित र अधिक वर्षाका कारण निकै प्रभावित भएको छ । उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण दुई सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन् भने महìवपूर्ण पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ । उक्त प्राकृतिक विपत्तिका कारण कम विकसित र भूपरिवेष्टित मुलुकले लाखौँ डलरको क्षति बेहोर्नु परेको छ । विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो तापक्रमका कारण हिमालको हिउँ पग्लने क्रम तीव्र गतिमा बढेको र सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुँदै गएको छ । हिमनदी फुट्न थालेका छन्, जसले प्राकृतिक रूपमा ठुलो विनाश ल्याएको छ, हिमालभन्दा मुनि बसोबास गरिरहेका मानिसहरूमा यसले गम्भीर खतरा उत्पन्न गराएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र पहाडमा देखिएको सङ्कट विश्वव्यापी मुद्दा हो । यो नेपाल जस्ता मुलुकको मात्रै नभई सबैको समस्या हो । जलवायु परिवर्तनका कारण स्वच्छ पानीको स्रोत सुक्दै गएको छ । स्वच्छ पानीको स्रोत हिमाल भएका कारण नेपाल भाग्यशाली मुलुक हो, जलवायुसम्बन्धी असर हिमालमा ठुलो छ, जलवायु परिवर्तनप्रति उच्च जोखिमको दृष्टिले पनि नेपाल हरित जलवायु कोषको विशेष हकदार रहेको म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । जलवायुसम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्न नेपालले सीमित स्रोतका बाबजुद पनि उल्लेख्य प्रयास गरिरहेको छ । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन तटस्थता हासिल गर्ने र सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ । त्यसै गरी नेपालले सन् २०३० सम्म वनको क्षेत्रफल ४५ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिएकोमा उक्त लक्ष्य हासिल भइसकेको छ । म यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य विपत्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा हाम्रा पक्षलाई दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्ने छु र जलवायु वित्त सहयोग तथा प्राविधिक ज्ञानका लागि उपयक्त उपायको खोजी गर्ने छु । जलवायुसम्बन्धी समस्यासँग जुध्नका लागि नेपाललाई पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको र कोषको परिचालन नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूमा उचित तवरले बिना कुनै अवरोध वितरण हुनु पर्छ । 

जलवायु वित्तको सुनिश्चितता 

साना तथा सीमित स्रोत भएका राष्ट्रहरू जो जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, उनीहरू जलवायु न्यायका लागि हकदार छन् । साना राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कम जिम्मेवार हुँदा पनि बढी प्रभावित भइरहेको अवस्था छ, उदाहरणका लागि नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ठुलो योगदान नगरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुकमा पर्छ । जलवायु जोखिमको मापदण्डमा पनि प्रभावित हुने देशमा नेपाल १० औँ स्थानमा छ । जलवायु परिवर्तनको असर राष्ट्रिय जीवनमा देखिन थालेको छ । जलवायुसम्बन्धी असरका कारण कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा ह्रास आउनु, आन्तरिक बसाइँसराइ, स्वच्छ पानी स्रोत सुक्दै जानु, जैविक विविधतामा असर पर्नु, रणनीतिक पूर्वाधारमा क्षति पुग्नु, उब्जाउ जमिनको माटो क्षयीकरण हुनुका साथै प्रत्येक वर्ष मानव जीवनको क्षति भइरहेको छ । नेपाल र अन्य कम विकसित तथा आइल्यान्ड राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रणालीमा आफ्ना मुद्दाहरू प्राथमिकताका साथ उठान गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । जलवायु कोष वितरण प्रणाली सजिलो, विवेकपूर्ण र छिटो हुनु पर्छ, कोष अनुदानका रूपमा वा राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत वितरण गर्नु पर्छ । हानि तथा क्षतिपूर्ति कोष बढाउनु पनि आवश्यक छ ताकि पीडित विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले थप कष्ट भोग्नु नपरोस् । पहाडी र समुद्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको सम्बन्ध जोड्न आवश्यक रहेको छ । हिमनदी पग्लदै जाँदा यसको असर तलसम्म पर्ने भएकाले कम विकसित मुलुक र विकासिल साना आइल्यान्ड राष्ट्रलाई संस्थागत रूपमै जोड्न आवश्यक छ । कम विकसित मुलुक र विकासशील साना आइल्यान्ड राष्ट्रहरू एकजुट हुने हो भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा लड्न सजिलो हुने छ ।

जलवायु वित्त कार्य कोष

अजरबैजानले जलवायु वित्त कार्य कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक र आवश्यक छ । कोषहरूको प्रभावकारी वितरण हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्वपूर्ण छ, हामी कोष प्रणाली सरल र असुरक्षित राष्ट्रहरूको प्राथमिकताका आधारमा सजिलै पहुँच योग्य होस् भन्ने चाहन्छौँ । 

नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा सहकार्य 

नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा नेपाल र अजरबैजानबिच द्विपक्षीय सहकार्यका सम्बन्धमा सम्भावना रहेको छ । दुवै मुलुकले आफ्ना प्राकृतिक स्रोत दोहन नगरी नवीकरणीय ऊर्जाको विकासका सम्बन्धमा आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न सक्ने छन् । नेपालले पनि क्लिन ऊर्जा उत्पादन र विकासमा राम्रो काम गरिरहेको छ । हामी अजरबैजानसँग आफ्ना अनुभव साट्न तयार छौँ । अजरबैजानले चुनढुङ्गा, तामा, जस्ता, फलामलगायतका प्राकृतिक स्रोत उपयोगको कटौतीमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेकाले उक्त अनुभव नेपालका लागि फाइदाजनक हुने छ । यस प्रकारको द्विपक्षीय सम्बन्धले सिप र प्रविधि हस्तान्तरण मात्रै नभई दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने छ । (कोप २९ मा सहभागी हुने सिलसिलामा अजरबैजानको राजधानी बाकुमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेललसँग अजरबैजानको ट्रेन्ड न्युज एजेन्सीका प्रतिनिधि लमान जिनालोभले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको राससद्वारा गरिएको भावानुवाद)