वालिङ समाचारदाता
वालिङ, कात्तिक १३ गते । बहुचर्चित कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । रिट खारेज भएसँगै यसका सरोकारवाला छलफलमा जुटेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार आयोजनाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले बताउनुभयो । मुद्दा खारेजी भए पनि आफूहरू पुनरावेदनका लागि जाने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि हामी पुनरावेदनमा जाने छौँ ।” शर्मासहितका तीन जना अधिवक्ताले २०७८ असारमा आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो ।
मुद्दा परेसँगै बुटवलमा रहेको आयोजनाको कार्यालय बन्द जस्तै अवस्थामा रहेको छ । मुद्दा खारेजीसँगै काम सुरु गर्ने बाटो भने खुलेको छ । कालीगण्डकी नदीको पानी सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने राम्दी पुलभन्दा २.३ किलोमिटर तल बाँध बाँधेर २७.२ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्ने महत्वाकाङ्क्षी योजना सरकारको छ । सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा पु¥याइन्छ । यसबाट करिब १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।
आयोजनाको वास्तविक लागत त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेपछि मात्र जानकारी हुने छ तर प्रारम्भिक अध्ययनमा करिब एक खर्ब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्न नहुने अधिवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
