गणेश खनाल
अर्घाखाँची, कात्तिक १२ गते । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश तहलाई वित्तीय क्षेत्रमा बलियो बनाउन राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँटको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । संविधानको भावनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट गरिनुपर्ने भनाइ उहाँको छ ।
अहिले राजस्व र रोयल्टी बाँडफाँट न्यायपूर्ण हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको आयोजनामा लुम्बिनी प्रदेशमा भएको रोयल्टी बाँडफाँटको वर्तमान प्रणालीको संरचना, आधार र ढाँचाको पुनरावलोकन सम्बन्धी अध्ययन विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले हाल रोयल्टी बाँडफाँट प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न जोड दिनुभयो ।
उहाँले हाल भइरहेको ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहको मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । ४० प्रतिशत सङ्घीय सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजश्व र रोयल्टी वितरणको मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनुभएको छ । ‘संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकल तथा साझा सुचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसमा पनि मौलिक हकको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ । तर, वित्तीय स्रोतमा भने त्यसरी बाँडफाँट गरिएको छैन’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी तथा राजस्व स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने काम भयो । प्रदेशसम्म आउनुपर्ने राजस्व जम्मा हुन सकेन ।’ आगामी वर्षको राजस्व बाँडफाँटमा वित्त आयोग प्रदेश र स्थानीय तहको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हकदार प्रदेश सरकार भए पनि त्यो रोयल्टी बुझाउन सङ्घीय सरकारले भुलेको टिप्पणी मुख्यमन्त्री आचार्यले गर्नुभयो । वन क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले राजस्व वृद्धिको आशा गरेको छ । सङ्घीय कानुन बाधक बन्दा वन क्षेत्रबाट राजस्व सङ्कलन निकै कम भएको भनाइ उहाँको छ ।
वन क्षेत्रमा देखिएको कानुनी जटिलता फुकाउन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्थानीय अपनत्वको प्रतिनिधित्व गराउन, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा दिगो उपयोगको वातावरण तयार गर्न, वातावरणीय तथा आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्न जाने नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता, तीन तहका सरकार मार्फत प्रभावित क्षेत्रको विकास, गरिबी निवारण र सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नेलगायत रोयल्टी बाँडफाँटको उद्देश्य राखिएको जानकारी गराइएको थियो ।
नेपालमा रोयल्टी पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य शीर्षकमा सङ्कलन भइरहेको छ । रोयल्टी सङ्कलनको अवस्था भने घट्दो अवस्थामा छ । रोयल्टीले नेपालको कुल राजस्वको शून्य दशमलव ५८ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९–्८० मा सबैभन्दा धेरै विद्युतबाट रोयल्टी सङ्कलन भएको छ । विद्युतबाट ५४ प्रतिशत, वनबाट २२ प्रतिशत, पर्वतारोहणबाट १५ प्रतिशत र खानी तथा खनिजबाट ९ प्रतिशत रोयल्टी सङ्कलन हुने गरेको विज्ञ कृष्ण पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेशसभा संसदीय समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक, निजी क्षेत्रका अगुवा एवम् सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
