• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा

blog

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय । तस्बिर: अमरराज नहर्की

अमरराज नहर्की

तनहुँ, कात्तिक ६ गते । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१  झापुटारमा  निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म करिब ९८ प्रतिशत प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरी सकेको आयोजनाले जनाएको छ । 

डुबानमा पर्ने जग्गा, घरटहरा, बोटबिरुवा, फलफूल, पसल लगायत शीर्षकमा पाँच सय ५६ घर परिवारलाई मुआब्जा दिनुपर्नेमा पाँच सय २६ जनाले लिइसेकेको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताउनुभयो ।  भण्डारीले भन्नुभयो, "मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ १२ घर परिवार लिन अस्वीकार गरेकाले समस्या परेको छ, त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।"

भण्डारीका अनुसार मुआब्जा वितरणको लागि एक अर्ब ३० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । व्यास नगरपालिका–५ र ऋषिङ गाउँपालिका–१ मा पर्ने बेनीपाटन दुलेपहरामा बाँध निर्माण कार्य भइरहेको छ । बाँधस्थलदेखि ऋषिङ र म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै भिमाद नगरपालिका सम्मका क्षेत्रहरू डुबान प्रभावित हुनेछन् । 

बाँधस्थलबाट भिमादसम्म १८ किमी दुरीको लामो जलाशय निर्माण हुन्छ । आयोजनाको बाँध बनेपछि बन्ने जलाशयले तनहुँका भिमाद, माझकोट, ऋषिङ्ग रानीपोखरी, साभुङ्ग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुबानमा पर्ने छन् । 

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ मा भएको व्यवस्था अनुसार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले आयोजनको डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल, जग्गाको अवस्था, किसिम, अवस्थित उपभोग, स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यका मुआब्जा निर्धारण गरिएको थियो । डुबानमा पर्ने जग्गाको प्रति रोपनी दुई लाख देखि आठ लाख रुपियाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबिले  १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार-नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।