गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज १० गते । न्याय परिषद् नियमावली संशोधन विवाद निरूपण नगरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न थालिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषदविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संविधानको धारा १४१ विपरीत नियमावली संशोधन भएको जिकिर गर्दै बारले यसअघि पनि आन्दोलन गरेको थियो । आन्दोलनपछि नियमावली संशोधनका विषयमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । भदौ २८ मा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको निक्र्योल नगरी न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै बारले पुनः आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनसहित उपत्यकाका सबै बार अध्यक्ष/प्रतिनिधिले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका हुन् । दैनिक दिउँसो १ बजेपछि विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ । बुधबार बारको विरोधपछि परिषद् बैठकसमेत बस्न सकेन । न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी भएको भन्दै बारले विरोध जनाएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले नियमावली विवाद निरूपण नभए आन्दोलनमा जाने बताउनुभयो । बिदामा बसिसकेका प्रधान न्यायाधीशले जबरजस्ती गैरसंवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको आरोप अध्यक्ष घिमिरेले लगाउनुभयो ।
घिमिरले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, ‘‘संशोधित नियमावलीले न्यायाधीशको वरीयता उथलपुथल र न्यायालयको गरिमा घटाउने काम गरेको छ । एक वर्षदेखिको बारको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीशसँग पटक पटक माग गर्दासमेत यो कुरालाई बेवास्ता भएको छ । घर जान लागेका प्रधान न्यायाधीशले के हिसाबकिताब मिलाउनका लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेको हो ?”
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशङ्कर निरौलाले भने समस्या लम्ब्याएर दुवै पक्षको हित नहुने बताउनुभयो । अध्यक्ष निरौलाले भन्नुभयो, “न्याय परिषद् र नेपाल बार एसोसिएसन दुवै पक्षलाई मान्य हुने मेलमिलापकर्ताको नियुक्ति गरेर मेलमिलापको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान अविलम्ब गर्नु पर्छ । समस्यालाई लम्ब्याएर कसैको हित हुँदैन ।”
उपत्यकाका बारका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा निरौलाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । सर्वोच्च बारका तर्फबाट अधिवक्ता रेशमराज रेग्मीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । बारले यसअघि पनि परिषद्विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो ।
